लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबलीकरणको सवाल

नेपालको राजनीतिक इतिहासको सबैभन्दा कान्छो राजनीतिक आन्दोलन, जनआन्दोलन २ सफलतामा टुंगिएको यही वैशाख ११ गते १६ बर्ष पुरा भएको छ । र गणतन्त्र प्राप्तिको पनि १४ वर्ष पुरा भएको छ। २०६३ वैशाख ११ को शाही घोषणा पश्चात निरंकुश राजतन्त्रबाट अपेक्षित लोकतन्त्रको मार्गमा देशले पाइला सार्ने नेपाली समाजले अटुट विश्वास लिएको थियो । तर, समयक्रम बितेसँगे हाल नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक आस्थाप्रतिको अविच्छिन्न विश्वासलाई कुल्चिने र मानमर्दन गर्ने किसिमले पछिल्लोपटक जसरी नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा गतिविधि भइरहेका छन्, त्यसले पनि शुभ संकेत गरेको छैन ।

एउटा जीवन्त देशको जीवनको लागि १६ वर्ष त्यति लामो समय त होइन तर बिहानीले कस्तो संकेत दिँदैछ भन्ने कुराको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । उसैपनि माथी भनिसकियो १६ बर्ष पूरा गरेको राजनीतिक आन्दोलन जनआन्दोलन भाग २ हो, तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा नेपाली जनताले शंखघोष गरेको राजनीतिक आन्दोलनले करिब आठ दशक लामो यात्रा पार गर्दैछ । बितेको आठ दशक लामो समयमा नेपाली समाजले लोकतन्त्र, स्थायित्व र समृद्धिको पक्षमा जाहेर गरेको अभिमत र पटकपटक गर्नुपरेका संघर्षको इतिहास हेर्ने हो भने विङ्गम महत्वको चित्र हाम्रो सम्मुख उपस्थित हुन्छ । तर, राजनीतिक, सामाजिक चेतना र आर्थिक समुन्नतिको कलेवरमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई हेरियो भने दुर्दान्त चित्र हाजिर हुन्छ । नेपाली समाजको साझा सपना र सामूहिक संज्ञानको यो निम्छरो चित्रले भने वास्तविकतामा नेपाली लोकतन्त्र बामे सरिरहेको देखाउँछ ।

लामो सङघर्ष पश्चात प्राप्त भएको लोकतन्त्रलाई कतिले समयको मागका रुपमा बुझे त कतिले राजालाई तह लगाउने संयन्त्रका रुपमा लिए । केकेही समाजशास्त्री र राजनीतिकशास्त्रीहरु भने यसलाई बढ्दो जनचेतना र जनएकताको परिणामको रुपमा विश्लेषण गर्ने गरेका छन । लोकतन्त्रलाई एकलौटी रुपमा २०६३ को आन्दोलनको उपलब्धीको रुपमा बुझ्नु पनि गलत हुनेछ । यो त क्रमिक रुपमा १९९२ को प्रचण्ड गोर्खा हुँदै २००७, २०४६ हुदैँ आउँदा २०६३ चाहिँ निर्णायक बन्न पुगेको जगजाहेरै छ ।

यतिका बर्षमा पनि लोकतन्त्र र गणतन्त्र सुदृढ नहुनुका पछि नेता जनता दुबैको कमजोरी रहेको कुनै आशङ्का छैन । तर जिम्वेवारीको हिसाबले हेर्दा जनता भन्दा नेतापट्टि तुलो अलि बढी नै झुक्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हाालत यो हदसम्म कसरी पुग्यो त ? यसको अनेकौँ जवाफ जताततै छताछुल्ल छन् । तिनै कारणहरुको केही बिवेचना गर्नु आजको सन्दर्भमा वाच्छनिय देखिन्छ ।

वंशवादलाई प्रश्रय

राजाले जनभावना अनुरुप काम गरेनन्, वशंवादी भए भनेर विभिन्न आरोप लगाइयो । राजा गए, गणतन्त्र ल्याए तर व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक संस्कार फेरिएन । वंशवाद झन् प्रखर रुपमा फैलिरहेको छ । धेरै टाढा जान पर्दैन । अहिलेका प्रतिनिधिमूलक दलका केही उदाहरण हेरे पुग्छ । माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड छोरी मेयर, बुहारी मन्त्री, भाइ राष्ट्रियसभा सदस्य, ज्वाइँ उपराष्ट्रपतिका सल्लाहकार !

त्यसैगरी यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओलीलगायत केन्द्रदेखि स्थानीय नेता कोही पनि अछुत रहेका छैनन्। हरेक चोटी जनताको दुवाइ दिने तर नियुक्तिदेखि ठेक्का पट्टामा आफ्नै खल्तिबाट मानिसहरु निकाल्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई क्षितिजमा बसेर गिज्याइरहेको छ । यसरी नागरिक शक्तिको अवमूल्यन गरेर आफ्नालाई मात्र च्याप्ने हो भने दलहरुलाई महंगो पर्ने सङकेत काठमाडौंवासीले बालेन्द्र साहलाई प्रचण्ड अभिमत दिएर दिइसकेका छन् ।

सरकारको अनैतिक हस्तक्षेप

सरकारको हत्तक्षेपले दिनदिनै सीमा नाघिरहेको छ, सरकार बेलगाम भइरहेको छ। दलका नेताहरुले राज्यका तिनै अङ्ग अस्तव्यस्त बनाइरहेका छन् । राजनीतिक दल र सरकारको हस्तक्षेप नभएको सरकारी संस्था, संस्थान र निकाय पाउन हिजो आज ठूलो महाभारत भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले भनेका “दलले विश्वविध्यालयमा दलको सेना खडा गरे” भन्ने कुरा अहिलेसम्म सत्य सावित भइरहेको छ । प्रागिक बहस गरेर उर्जावान, वादविवादमा पोख्त, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा जानकारहरु निकाल्नु पर्नेमा विश्वविध्यालयहरुबाट हिजो आज निस्किएका युवा युवतीहरु दलको सेना भएर निस्किरहेका छन् । त्यति मात्र हैन विश्वविध्यालयमा प्राध्यापकहरु सुधार गर्छु भन्दा प्रेम चलाउने र दिवाकर पाण्डेहरु दिन–दहाडै कुटिँदा पनि दलकै संरक्षणमा कुट्नेहरु कानुनको हात भन्दा धेरै टाढा बसेर रमिता हेरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंक लगायत अन्य स्वायत्त संस्थाहरुमा पनि सरकारको हस्तक्षेपले गर्दा ठिक संग काम भएका छैनन् । अझ दलहरुका भातृसंस्थाको चन्दा आतंकको त कुरा गरिसाध्य छैन । यसरी अनैतिक हस्तक्षेप रोक्न नसक्ने हो भने लोकतन्त्रको अस्तित्व नै सङकटमा पर्ने देखिन्छ ।

नागरिक शक्तिको अवमूल्यन

आवधिक चुनाव लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष रहँदै आएको छ । यसै प्रक्रिया मार्फत जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने गर्छन् । जनतामा भिजेको, जनताको मतको सम्मान गर्नेलाई जनताले चुनेर फेरि आफ्नो प्रतिनिधि बनाउँछन् र जनताको मतको कदर नगर्नेलाई सजाय स्वरुप चुनावमा हराइदिन्छन् । तर लोकतान्त्रिक मर्म र मूल्यलाई तिलाञ्जली दिँदै जनमत परीक्षण नभएका र जनमतद्वारा नरुचाइएकालाई मन्त्री र सांसद बनाएर लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचनको खिल्ली उडाउन नेपालका कुनै पनि दल बाँकी छैनन् ।

जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी मात्र नभएर जन्मेको २/४ महिना मात्र नाघेको पार्टी एकिकृत समाजवादीले पनि गैरसांसदलाई मन्त्री सिफारिस गरेर यस अनैतिक खेलमा पसेर जनताको जनमतको कदर गर्दिन भनेर देखाइसकेको छ ।

सिद्धान्तमा ह्रासप्राध्यापक युवराज संग्रौला

बारम्बार भन्ने गर्छन्– दल विचारविहीन भए, सिध्दान्त विहिन भए, विचार मर्यो , विचार मरेपछि नेताहरु पशुपतिको साँढे जस्तै लगामविहीन भए । उनीहरुले आफ्नो मुल कर्तव्य नै भुले ।अब उनीहरुलाई ट्रयाकमा ल्याउन फेरि पनि युवा वर्गले विचारकै खेती गर्नु पर्छ । विचारविना जुनसुकै देश पनि खोक्रो हुन्छ र यो कुरा नेपालको हकमा ठ्याक्कै लागु पनि हुन्छ ।

नेपाली राजनीतिज्ञहरु सिद्धान्तका कुरा अचाक्ली गर्छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने बेला सबै तैँ चुप मै चुप हुन्छन् । कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनमा अर्बौं खर्च भएको समाचार आउँछ, महाधिवेशन र निर्वाचनमा छापिएको पम्पलेट र पर्चा छ महिना पछि सम्म निर्वाचन क्षेत्रमा भेटिरहन्छन्। साम्यवाद र समाजवाद ल्याउँछु भन्नेहरु नै करोड घटिका गाडी र ५० देखि ६० जना सुरक्षाकर्मीको घेरामा रमाएर बसिरहेका छन् । जनतालाई एक थरि सपना देखाएर सत्तामा आउने र सत्तामा पुगेपछी मात्तिएर मनलाग्दी गर्ने द्वैध चरित्रधारी नेताहरुको लावालस्कर नै देखिन्छ । नेपाली राजनीतिको निर्मुलिकरण जनचेतना जगाएर नेताहरुको बहिस्कार गर्ने बाहेक अरु कुनै उपाय वर्तमान स्थितिमा देखिन्न ।

स्वाभिमानविहीन राजनीति

स्वाभिमान मानिसको सभ्यता हो । मनोविज्ञान हो र राष्ट्रको पहिचानसँग मानिसको स्वाभिमान जोडिएको हुन्छ । यसर्थ राष्ट्रको पहिचानले मानिसको स्वाभिमान बढाउने र घटाउने गर्दछ। यो सभ्यता र मनोविज्ञानमाथी कहिले राणाले प्रहार गरे, कहिले राजाले प्रहार गरे र अहिले जनताद्वारा जनतालाई नै शासन गर्न चुनिएका जनप्रतिनिधिले गरिरहेका छन। देशका आन्तरिक मामिलामा खुलेआम हस्तक्षेप गर्छन् । यो हदको अपमानलाई जनताद्वारा निर्वाचित भएका भनिने नेताहरु सजिलै पचाइदिन्छन् । केही नेताहरुलाई आफ्नो कुर्सी बचाउन यस अपमानले सजह बनाउला तर ५००० बर्ष लामो सभ्यता बोकेका स्वाभिमानी नेपालीले बारम्बार बल्झिरहने अपमानको घाउ निको पार्न कतै राजातिर नै फर्किने त हैनन् भन्ने सवाल पनि बढीरहेको छ ।

भ्रष्टचारको हस्तान्तरण

पृथ्वीनारायण शाहले, “घुस दिन्या र लिन्या राज्यका शत्रु हुन्” भन्ने कुरा गरेको बाटै नेपालको एकीकरण पूर्व नै नेपालमा भ्रष्टचार व्याप्त रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपाललाई बृटिष सरकार समक्ष घुँडा टेकाएर सुगौली सन्धि गर्न लगाएवापत गजराज मिज्ञ् र चन्द्र शेखर उपाध्यायले बेतिया र मुज्जफरपुरमा ठूलो मौजा पाएको कुरा हामीले इतिहासमा पढ्दै आइरहेकै विषय हो ।

सुधारवादी राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले भारतीय बैङकमा पैसा जम्मा गरेर भ्रष्टचारलाई बढावा दिए र यसै गरी यो क्रम राणा हुँदै राजा, पञ्चायत र बहुदलमा आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्दै बढिरह्यो । पन्चायत कालको गलैँचाकाण्डदेखि बहुदलको वाइडबडी काण्डसम्म आउँदा पनि केही परिवर्तन देखा परेन । यसले केवल जनतामा निराशा मात्र अविचलित भएर निरन्तर सिञ्चित गरिरह्यो । जसरी कसैको शरीरमा लागेको रोग समयमै उपचार गर्न नसक्दा बिरामीको मृत्यु हुन्छ त्यसरी नै भ्रष्ट, अनैतिक व्यक्तिहरुको नियन्त्रण गर्न सकिएन भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मृत्यु अवस्यम्भावी छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प के ?

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवाल, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामादेखि खुंखार राजनीतिक विश्लेषक नोम चोम्स्किलगायत विद्वानहरुले पनि विश्व प्रजातन्त्र नै खतरातर्फ उन्मुख रहेको कुरा बारम्बार दोहोर्याइरहेका छन् । र “हाउ डेमोक्रेसी डाई” भन्ने पुस्तकमा स्टिभेन लेभितेस्की र ड्यानियल जिब्यातले लोकतन्त्रलाई को बाट कसरी खतरा छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट पारेका छन् । लोकतन्त्रलाई विश्वव्यापी महामारीले ग्रष्त पार्न लागेको बेलामा नेपाल मात्र अछुतो रहने कुरा आउँदैन।

लोकतन्त्रभन्दा सुन्दर विकल्पको खोजी फगत सपनाको व्यापार हुनेछ र यसको एक मात्र विकल्प परिष्कृत लोकतन्त्र नै हो । नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनको शब्द सापटी लिएर भन्नु पर्दा क्विनाइनले मलेरियाको निदान गरेजस्तै हाम्रा पीडा र रोगको अचुक ओखनी होइन लोकतन्त्र । यसले अवसरहरुको उद्धाटन् गर्छ, अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न तिनको सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ ।

लोकतन्त्रले सबैलाई समान अवसर प्रदान गरेको छ र यस अवसरलाई सबैले जिम्मेवार पूर्ण भएर काम गरे लोकतन्त्ररुपी फुलले सबैको जीवन सहजपुर्ण बनाउने नै छ । र यसको लागि हरेक नागरिकले आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी भने निरन्तर गरिरहनु पर्ने छ ।

अधिकारी लेखक हुन् ।