काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताका विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
‘यो गम्भीर विषय सदनमा प्रवेश भइसकेपछि, सारा जनताले थाहा पाइसकेपछि, मिडियामा आइसकेपछि खास खास घरानाका मान्छेले प्रश्रय दिने गरी करको दरमा हेरफेर भइसकेपछि यो सदन मुकदर्शक भएर बस्न सक्दैन’ उनले भने । सांसद भट्टराईका अनुसार बजेट निर्माण गर्ने क्रममा जेठ १४ गते राति अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीको प्रतिनिधि बनेर अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेका थिए । उनले विभिन्न व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने गरी करको दर हेरफेर गरेका थिए ।
सांसद भट्टराईले यो विषय सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक भइसकेपछि अर्थमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने पनि बताए । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गर्नु राष्ट्रघात र ठूलो वित्तीय अपराध भएको पनि भट्टराईले बताए ।
‘त्यो खालको व्यक्तिहरु प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गराउने, यो भन्दा ठूलो राष्ट्रघात अर्को हुन सक्दैन । यो भन्दा ठूलो वित्तीय अपराध अरु हुन सक्दैन’ उनले भने । भट्टराईले जेठ १४ गते राति अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माण भइरहेको ठाउँको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन् ।
त्यसपछि एमाले सांसदहरु बसेको ठाउँबाट उठेर संसद बैठक अवरोध गरे । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यस विषयमा आफूले अरु सांसदहरुले पनि प्रश्न लिने र अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने बताए पनि एमाले सांसदहरुले मानेनन् । त्यसपछि सभामुख सापकोटाले संसद बैठक असार १ गते विहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमै अर्थमन्त्री शर्माले भने बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको प्रष्टीकरण दिएका थिए ।





















प्रतिक्रिया