शिक्षक र शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन

शिक्षा ऐन २०२८ (संसोधनसहित) को दफा २ को (च) मा उल्लेख भए बमोजिम “शिक्षक भन्‍नाले विद्यालयको अध्यापक सम्झनुपर्छ र सो शब्दले प्रधानाध्यापक समेतलाई जनाउँछ ।”  शिक्षा नियमावली २०५९ (संसोधनसहित) को नियम १७ मा विद्यालय निरीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको पाइन्छ । जसमा कामहरु विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीसगँ सबन्धित छन् । जसमध्ये नियम १७ को (च) मा “शिक्षकको कार्य क्षमताको मूल्यांकन गरि त्यसको अभिलेख राख्‍ने”उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ (संसोधनसहित) को नियम ३२ (घ) को उपनियममा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको ३० दिनभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन आफूले भर्नु पर्ने विवरण भरि सम्बन्धित विद्यालयमा दर्ता गरी प्रधानाध्यापकलाई बुझाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि शिक्षकले आफूले भर्नुपर्ने मात्र भर्नु पर्ने भनेर तोकेपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकन शिक्षक र प्रधानाध्यापकले मात्र भरेर पूर्ण हुँदैन । विद्यालय निरीक्षकको आवश्यकता यसमा पनि देखिन्छ ।

नियम ३२ (घ) को उपनियम २ मा शिक्षकको सुपरीवेक्षक प्रधानाध्यापक र पुनरावलोकन समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरीक्षक, प्रधानाध्यापक र स्रोत व्यक्ति रहने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ (संसोधनसहित) को अनुसूची १ मा राखिएको शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारममा विद्यालय निरीक्षकको स्थान स्पष्ट तोकेको छ ।

कार्य सम्पादन मूल्यांकनबारे सामाजिक सञ्‍जालमा बहस र माग :

हाल विभिन्‍न सामाजिक सञ्‍जाल, पत्रपत्रिका र शिक्षकहरुको भेलामा बहस उठ्ने गरेको पाइन्छ कि शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्यांकन‍ शिक्षकबाट नै हुनुपर्छ । के २० औं वर्ष अनुभव भएका, अनुभवले खारिएका, ५० औं बसन्त पार गरि सकेका माध्यमिक विद्यालय प्रथम र द्वितिय श्रेणाीका शिक्षकको मूल्यांकन विद्यालय निरीक्षकले गर्छन् ? के शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्यांकन हामी शिक्षकले नै गर्न सक्दैनौँ ? के हामीसँग शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने ज्ञान र सिप छैन ? शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्यांकन अब निजामति कर्मचारीबाट हुनु हुँदैन । आफ्नो मूल्यांकन आफैँ गर्न पाउनुपर्छ । उपसचिव र सहसचिव सो सरह द्वितिय र प्रथम श्रेणीका शिक्षक हुन् । छैठौँ वा सातौँ श्रेणीका अधिकृतले कसरी मूल्यांकन गर्न सक्छन् ? भन्‍ने विषयमा सामाजिक सञ्‍जालमा कडा बहस भइरहेको छ ।

शिक्षक र विद्यालय निरीक्षकको कानुनी धरातल :

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु शिक्षा ऐन २०२८ (संसोधनसहित) शिक्षा नियमावली २०५९ (संसोधनसहित) शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ (संसोधनसहित) अनुसार नियुक्ति र सञ्‍चालित छन् भने शिक्षा प्रशासनका अधिकृतहरु लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा निजामति सेवा ऐन नियमावली अनुसार निर्देशित र सञ्‍चालित छन् भने शिक्षा ऐन, नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छन् ।

त्यसैले शिक्षा प्रशासक र शिक्षक फरक-फरक ऐन फरक पद्धति, विधि प्रक्रिया फरक-फरक योग्यता सिप र क्षमताका हुन्छन् । त्यसैले यी दूईबीचमा तुलना गर्न नमिल्ला कि । एउटै ऐन, विधि र प्रक्रियाबाट नियुक्ति भएकाहरुको  बीचमा तुलना हुन्छ । जस्तो कि एउटा जिल्लामा विभिन्‍न तह र श्रेणीका कर्मचारी रहे पनि सीडीओले सेना, प्रहरी, डाक्टरका प्रमुखहरुलाई नेतृत्व र निर्देशन प्रधान गर्दछ । गृह मन्त्रालयको सचिवले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई । के यसले अन्यको मनोबल कमजोर पार्छ भन्‍न मिल्छ ? यो त चेन अफ कमान्ड हो ‘रुल अफ ल’ हो ।

विद्यालयभित्रको प्रशासन र शिक्षक :

हो शिक्षा ऐन, नियमले भनेजस्तो वरिष्ठ शिक्षकको नेतृत्व हुने ठाउँमा कनिष्ठले प्रधानाध्यापक चलाएको पाइन्छ । जसले माथिल्लो तह र योग्यता भएका शिक्षकको मनोबल अवश्य गिराउँछ । शिक्षकले शिक्षकभित्र  अुनदानको कुरो उठाउने कि प्रावि प्रथम श्रेणीको शिक्षाकले मावि तृतीय श्रेणीको बराबर तलब भत्ता भए पनि सो समान पद भने होइन । किनकि उहाँहरु फरक-फरक परीक्षा, पद्धति र योग्यताबाट आउनुभएको हो । शिक्षक साथीहरूले माग राख्दा एउटा विद्यालयमा वरिष्ठ शिक्षकको नेतृत्व हुनुपर्‍यो भन्‍ने हो कि । आफ्नै संगठनमा तुलना गर्दै उच्चतम शिक्षकको नेतृत्व हुनुपर्‍यो भन्ने हो कि ? जसले गर्दा शिक्षकको माग केही प्रतिशत भए पनि पूरा हुने देखिन्छ ।

कसले गर्ने शिक्षाकको कार्य सम्पादन मूल्यांकन ?

शिक्षाका मौजुदा ऐन र नियमलाई हेर्दा शिक्षाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा एक पक्षको मात्र संलग्‍नता नरही विभिन्‍न पक्षको सहभागिता रहेको देखिन्छ । त्यसैले आफ्नो मूल्यांकन आफैँ गर्न पाउँ भनि सामाजिक सञ्जालमा नारा नै लगाउनु कत्तिको उपयुक्त होला ? त्यो आफैँले सोच्ने विषय छ ।

हाल स्थानीय सेवामा प्रवेश गरेका अधिकांश शिक्षा अधिकृतहरू शिक्षाशास्त्र संकाय अध्ययन गरेका र शिक्षक पद छाडेर प्रवेश गरेको देखिन्छ । त्यसैले अब शिक्षाको प्रगति र उन्‍नयनमा केही नयाँ र राम्रा संकेतहरु अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर शिक्षाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नमा शिक्षा अधिकृत छैठौंले हुँदैन भन्ने आवाज छ । त्यो कतिको कतिसम्म जायज छ ?

वास्तवमा शिक्षाको मूल्यांकन कक्षाकोठामा विद्यार्थीले गर्ने, समाजमा अभिभावकले गर्ने, र विद्यालयमा प्रधानाध्यापक, शिक्षक अभिभावक सघं र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्ने हो । तर कानुनीरुपमा विद्यालय निरीक्षक र स्थानीय तहको शिक्षा शाखा को प्रमुखलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनको जिम्मा दिएको हुँदा मात्र हामी कासमूमा संलग्न छौँ । कासमूमा सह‍ी गर्न पाउँ भनेर हामी मागेर हिँडेका छैनौँ । हामीलाई ऐन र कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्छौं र गर्नु पनि पर्छ । हामी त कानुनको पालना गर्ने र गराउने हौँ ।

हामी त कानुनले गर्नु भने गर्छौं नगर्नु भने गर्दैनौं । कानुन बनाउने पाटो हाम्रो होइन । तपाईं शिक्षकहरुको त सरकार परिवर्तन गर्नसक्ने सामर्थ्य राख्‍ने हुनुहुन्छ । कानुन परिवर्तन गरे भइहाल्यो । सामाजिक सञ्जालमा नारा लगाउनुको सट्टा संवैधानिक  रूपमा माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहको भएको अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकनको पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्‍यो भन्ने माग राख्नु कतिको तर्कसंगत होला ? यो त बहसको विषय हो ।  सबै काम स्थानीय सरकारले गर्ने अनि कार्य सम्पादन मूल्यांकन जिशिकाबाट हुँदा बोलवाला र पँहुच भएकाको मात्र बढुवा हुने देखिन्छ । 

के यसरी गर्दा पँहुच नहुने, निमुखा र दूर दराजमा हुने शिक्षकले समान अवसर पाउँछन् ?  शिक्षक विद्यालयका सम्पूर्ण गतिविधि ठिक छ भनिदिने विद्यालय निरीक्षक ठीक र नीति नियम पालना गरौं गराउँ ,सुधार गरौँ भन्दा खराब निरीक्षक भन्ने धेरै पुरानो नै रोग हो । त्यसैले जबसम्म कानुन परिवर्तन हुँदैन हामी हाम्रो जिम्मेवारी पूरा स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले गरि नै रहनेछौँ र  गराइरहने छौं । निरीक्षण भनेको पेशागत सहयोग हो । जो निरीक्षकको काम कर्तव्य र अधिकार भित्र पर्दछ ।  जहाँसम्म कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कुरा आयो । हाललाई स्थानीय तहको शिक्षा अधिकारीले नै गर्ने कानुनी बाध्यता छ र उहाँहरुले नै गर्ने हो भविष्यमा कसले गर्ने ? त्यो सरकारले जान्नु , शिक्षक महासंघ, पेशागत सङ्गठनले जान्‍नुपर्ने कुरा हो ।

अन्त्यमा, अबको बहस शिक्षालाई कसरी रुपान्तरण गर्ने भन्‍ने हो कसले र कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्दा पनि । शिक्षा बिगार्नमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा सबै दोषी छौँ । कसैले-कसैलाई दोष नलगाऊँ । सबै मिलेर शिक्षा सुधार्न लागौँ । शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग जोडि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्‍ने वर्तमान नारा साकार पार्न तिर लागौं । शिक्षण सिकाइलाई प्रविधिसँग जोडेर शिक्षा क्षेत्र प्रशासन क्षेत्रमा प्रवेश गरेका जुझारु र सिपयुक्त जनशक्तिलाई राम्ररी बुझेर प्रयोगमा ल्याउन सके नेपालको शिक्षाको उन्‍नयन र विकासमा ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ ।

( लेखक आदर्श कोतवाल, बाराका छैठौं तहका शिक्षा अधिकृत हुन् ।)