Logo

अनलाइनपाना खोज

गैरकानुनी कारोबार गर्ने ‘हब कोअपरेटिभ’ माथि कारबाही हुन्छ : विभाग [भाग -४]



काठमाडौं । काठमाडौं बालुवाटारमा मुख्य कार्यालय रहेको हब कोअपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडलाई सहकारी विभाग तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले कार्बाहीको तयारी गरेका छन् । सहकारी विभागको निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै अन्तर–सहकारीमार्फत उसले करिव आधा अर्ब रुपैयाँ गैरकानूनी रुपमा बजारबाट उठाएको छ । सहकारीको विनियमाबलीमा उल्लेख बुँदालाई देखाएर उसले सहकारीका बीचमा अन्तरसहकारी कारोबार गर्देै आएको छ । तथापी लाइसेन्स बीना विनीयमावलीका भरमा यस्तो कारोबार गर्नु गैरकानूनी हो ।

विभागले अन्तर–सहकारी कारोबार रोकिसकेको छ, तर उत्तक्त सहकारीले भने गैर कानूनी रुपमा कारोबार गर्दै आएको छ । यस्तो कारोबारले बजारमा जोखिम बढाउँछ । देशको अर्थतन्त्रको कुल आकारको करीव १० प्रतिशत तथा जनसांख्यिक परिवेशको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सहकारी क्षेत्रमा फैलिरहेको यस्तो कारोबारले हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थन्तन्त्र भएको मुलुकको लागि एक चिन्ताको विषय बनेको छ ।

सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनमा कुनै सहकारी संस्थाले अर्को सहकारी संस्थामा बचत तथा कर्जाको कारोबार गर्न नपाइने भनिएको छ । त्यस्तै सहकारी संस्थाहरुले चेक धितो सुरक्षण गर्न पाउँदैनन् । एकीकृत निर्देशनमा सहकारीहरुले सदस्यहरुले लगेको ऋणको नविकरण शुल्क ०.५० प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । तीनदेखि ५ प्रतिशतसम्म नविकरण शुल्क लिएको जानकारी पाएपछि विभागले एकीकृत निर्देशनमा नै नविकरण शुल्क तोकेको हो ।

यसअघि २०७७ मंसिर २२ को निर्णय अनुसार सदस्यको हकमा १ र सामूहिक लगानीको हकमा १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क कायम भएको थियो । तर नविकरण शुल्कको बारेमा भने स्पष्ट लेखिएको थिएन । यही लुपहोलमा बसेर सहकारीहरुले धेरै नविकरण शुल्क लिएको गुनासो आएपछि विभागले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नियममा नै अन्तरसहकारी कारोवार रोकेपनि विभागका कर्मचारीलाई नै घुस दिएर यस्तो कारोवार गर्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ । यता राष्ट्रिय सहकारी बैंकका एक पदाधिकारी भने सहकारीले समान सहकारीसँग अन्तर–कारोवार गर्न नपाउने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यदि एक सहकारीले अर्को सहकारीमा निक्षेप राखेको भए सहकारी विभागले नियम अनुसार तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ ।’

सहकारीले अर्को समान सहकारीमा निक्षेप राख्दा विक्रिति बढेको उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘व्याज बढी आउँछ भनेर राख्ने । पछि सावा पनि नपाउने अवस्था छ । पछिल्लो कार्यविधिमा अर्को सहकारीमा पैसा राख्न नपाउने व्यवस्था विभागले नै गरेको छ ।’

उहाँका अनुसार हाल राष्ट्रिय सहकारी बैंकले मात्र अन्तर सहकारी कारोबार गर्न पाउनेछ । सहकारी बैंकले २०६७ साउन १० गतेबाट सिमित कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएको थियो ।

विभागले अन्तर–सहकारी कारोबार रोकिसकेको छ, तर उत्तक्त सहकारीले भने गैर कानूनी रुपमा कारोबार गर्दै आएको छ । यस्तो कारोबारले बजारमा जोखिम बढाउँछ । देशको अर्थतन्त्रको कुल आकारको करीव १० प्रतिशत तथा जनसांख्यिक परिवेशको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सहकारी क्षेत्रमा फैलिरहेको यस्तो कारोबारले हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थन्तन्त्र भएको मुलुकको लागि एक चिन्ताको विषय बनेको छ ।

अन्तर–सहकारी कारोबार वा सम्बन्धको विस्तार गर्ने भनी विनिमयमा लेखेकै भरमा अन्य सहकारी संस्थालाई भ्रममा पारी आफ्नो सहकारी संस्थामा सदस्य बनाई निक्षेप राख्न लगाउने र आवश्यक पर्दा ऋण पनि उपलब्ध गराउन सक्ने लगायतको अनुमति आफ्नो विनियम छ भनी प्रलोभन गराई राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागबाट स्वीकृति नलिई सो कारोबार गर्न पाइन्न ।

‘दण्ड जरिवानको विषय बन्छ’ : अध्यक्ष पौडेल

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष परितोष पौडेल सहकारी विभागले नै अन्तर–सहकारीका विषयमा ऐन नै बनाएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अन्तर–सहकारी भन्नाले प्रारम्भिक तहको सहकारीले प्रारम्भिक तहको कुनै पनि वित्तीय कारोबार गर्ने संघसंस्थासँग कारोबार गर्न हुँदैन भन्ने हो ।

माथिल्लो संघसंस्थामा कारोबार गर्ने कुरालाई त्यसले रोकेको छैन । त्यसको भट्टिकल र होरिजेन्टल रिलेसन भन्ने हुन्छ । समान तहको होरिजेन्टल रिलेसनमा वित्तीय कारोबार गर्न पाउँदैन । भट्टिकल रिलेसनमा कारोवार गर्न पाउँछ । समानमा कारोबार गर्दा दण्ड जरिवानको विषय बन्छ ।’

कारबाही गर्छौ : विभाग

सहकारी विभागका सहायक–रजिष्ट्रार खिमान्द आचार्यले अनलाइनपानाको प्रश्नमा अन्तर–सहकारी कारोबार गर्न नपाउने गरी विभागले निर्देशन नै जारी गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘विभागले वा नियमक निकायले सहकारी खोल्न र सदस्य केन्द्रीत भएर मात्रै अनुमति दिने हो । अर्को सहकारीसँग कारोबार गर भनेर विभागले अनुमति दिँदैन र त्यस्तो गर्न पनि पाइदैन । एक सहकारीले अर्को सहकारीसँग अलग्गै कारोवार गर्न पाउँदैन । हामीले अहिलेसम्म कसैलाई पनि अन्तरसहकारी कारोवारका लागि स्वीकृति दिएको छैन ।’

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । कहि कतै अन्तर सहकारी कारोबार गरेको पाइएमा कारबाही गरिने उहाँको भनाइ छ । ‘त्यस्तो देखिएकोमा हामी बीच–बीचमा सचेत गराउँछौं, निर्देशन दिन्छौं । तुरुन्त त्यसबाट व्याक होऊ भन्छौं । त्यस्तो सहकारी संस्था छन् भने तिनलाई हामीले पहिलो चरणमा त्यस्तो नगर भन्ने सचेत गराउने हो । दोस्रो चरणमा पनि मानेनन् भने कारबाही गर्ने हो ।’

वित्तीय कारोवारकामा यो गैरकानुनी हो नियामक निकायले कारबाही गर्नुपर्छ : अध्यक्ष कडेल

यता शहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेल भन्नुहुन्छ अन्तर–सहकारीको ऐन नियम र प्रावधानमा प्रारम्भिक संस्थाले अन्तर–सहकारी कारोवार गर्न पाउने प्रावधान छैन ।

उत्पादन, व्यावसाय र बजारीकरणका लागि मात्र अन्तर–सहकारी कारोवार गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ । वित्तीय कारोवारका सन्दर्भमा यो गैरकानुनी मानिन्छ । जिल्ला संघ, प्रदेश संघ, केन्द्रीय संघहरुले कारोवार गर्न पाएपनि प्रारम्भिक संस्थाले भने अन्तर–सहकारी कारोवार गर्न पाउने प्रावधान छैन । तर पनि केहि सस्थाले यस्तो काम गरिरहेका छन् ।

बिगतमा कसैले राम्रो गरेका छन् भने केहिले अप्ठ्यारोमा पारेका छन् । अहिले पनि त्यो देखिएको छ । समान स्तरका सस्थाले अर्को सस्थासंग अन्तर–सहकारी कारोवार गर्न मिल्दैन । यस्ता संस्थालाई नियामक निकायले कारबाही गर्नुपर्छ ।

हाम्रो विनियम अनुसार काम गरेका छौं : दक्ष पौडेल सुवास

हब कोअपरेटिभ सर्भिस लिमिटेडका अध्यक्ष दक्ष पौडेल सुवास भन्छन् हब कोअपरेटिभ सर्भिसले सहकारी बाट विनियम स्वीकृत गराएर बिनियम जे लेखेको छ त्यहिकाम अगाडि बढाएको छ । उनले विनियम भन्दा बाहिर गएर काम नगरेको दावी गरे । सहकारीको कानुन भनेको सहकारीको विनियम हो सहकारीको विनियम सहकारी बिभागले स्वीकृत गर्छ । सहकारी विभागले जे स्वीकृत गर्छ हब कोअपरेटिभ सर्भिसले पनि अरु सहकारी जस्तै विनियममा उल्लेख भएबमोजिम काम गरीरहको बताए ।

याे पनि

हब कोअपरेटिभका कारण सयौं सहकारीको आधा अर्ब डुब्दै [भाग -३]

अवैधानिक अन्तर सहकारी कारोबार गरेर सयौं सहकारी डुवाउँदै ‘हव कोअपरेटिभ’ [भाग २]

लाइसेन्स विना सहकारी बैंकको कारोबार गर्दै ‘हव को-अपरेटिभ’ ! [भाग -१]

प्रकाशित मिति : असार १५, २०७९ बुधबार  ४ : २१ बजे