Logo

प्रमुख समाचार

लोकसेवा विषेशः प्रश्नोत्तर कार्यक्रम (अङ्क–६०)



वि.सं. २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना सँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २००८ साल असार १ – (तदनुसार १५ जुन १९५१ इ.स.) गते लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो । यस आयोगले निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्य गर्दछ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पनि लोक सेवा आयोगलाई एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा स्विकारेको छ । सोही संविधानको धारा १०१ ले आयोगका एक अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार अन्य सदस्यहरू रहने गरी लोक सेवा आयोगको गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू ६ वर्षका लागि नियुक्ति गरिने व्यवस्था संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । आयागे का अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले आफ्नो पदबाट हटाउन सकिन्छ ।
आजको लागि प्रश्नको उत्तर यसप्रकार रहेका छन् ।

हिमाली प्रदेशका प्रमुख विशेषता

१. हेजिङ भनेको के हो ? नेपालमा विदेशी ऋण लगानी हुने के कस्ता परियोजनाका लागि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।

उत्तर – नेपालमा कुनै परियोजना कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैङ्कमा जम्मा गरेको हो, सोही विनिमय दरमा लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर गर्ने कार्यलाई हेजिङ भनिन्छ । यो मुलुकमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्नका लागि विदेशी विनिमय दरमा स्थिरता ल्याउन दिइने सुविधा हो ।

    परियोजनाको लागि हेजिङ सुविधा

– नेपालमा हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७५ बमोजिम नेपाल सरकारले विदेशी ऋण लगानी हुने देहायका परियोजनाका लागि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ः

– (क) एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् उत्पादन,

– (ख) २२० के.भी.ए. वा सोभन्दा बढी क्षमताका तीस किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण,

– (ग) दस किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेलमार्ग निर्माण,

– (घ) ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण,

– (ङ) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी तोकेका अन्य परियोजना ।

२. नेपालमा के कस्ता कार्य गरेमा राजस्व चुहावटको कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर – नेपालमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिले देहायको कुनै कार्य गरेमा राजस्व चुहावटको कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ ः

– नेपाल सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गरेमा,

– कम राजस्व तिर्ने वा राजस्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत लेखा, विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरे वा नबुझाएमा वा तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्वभन्दा घटी राजस्व तिरेमा वा बुझाएमा,

– कुनै पनि मालवस्तुको निकासी पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरी वा नबुझाई राजस्व छलेमा वा छल्ने प्रयत्न गरेमा,

– कुनै व्यक्तिले अन्य कुनै व्यक्तिको नामबाट कुनै उद्योग, व्यापार वा व्यवसाय गरी कुनै वस्तु निकासी वा पैठारी गरेमा वा कुनै विदेशी कम्पनी वा संस्थाको एजेन्ट भएमा सो कुरा नदेखाई प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरी वा नबुझाई राजस्व छलेमा,

– राजस्व तिर्नु, बुझाउनु वा दाखिल गर्नुपर्ने कार्यालय वा सो कार्यालयको कर्मचारीको कार्यमा अनधिकार बाधा उत्पन्न गरेमा वा त्यस्तो कार्यालय वा कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी आफूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरेमा वा जति तिर्नुपर्ने हो, सोभन्दा कम रकम तिरेमा वा त्यस्तो कुनै कार्य गर्ने गराउने प्रयत्न गरेमा,

– राजस्व बुझाउनुपर्ने कार्यालयको कर्मचारीसंँग मिलोमतो गरी वा नगरी नेपाल सरकारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व रकममा हेरफेर वा परिवर्तन गरेमा वा राजस्व बुझाएको देखिने गलत लिखत तथा कागजात पेस गरेमा वा प्राप्त भएमा ।

३. निजामती सेवामा नयाँ सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी सिर्जना गर्दाका आधार र प्रक्रियाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

उत्तर – निजामती सेवामा नयाँ सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी सिर्जना गर्दाका आधार र प्रक्रियाबारे निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः

– कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्न सङ्गठन संरचना तयार गर्दा र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा तत्काल कायम रहेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा पुनरवलोकन गर्दा वा हेरफेर गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रम, कार्यबोझ, कार्य प्रकृति तथा दरबन्दी थप गर्नुपर्ने कारण र सोको औचित्य र उपलब्ध मानव स्रोतसमेतको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने,

– यसरी प्राप्त सहमतिको आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोको मूल्याङ्कन गरी ३० दिनभित्र स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने तर सङ्गठन संरचना र दरबन्दी हेरफेर भएको अवस्थामा त्यस्तो हेरफेर भएको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको मात्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सकिने,

– यस व्यवस्थाविपरीत दरबन्दी सिर्जना गरी पूर्ति गरिएको पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ ।

४. भन्सारमा मालवस्तु पैठारी गर्दा प्रज्ञापनपत्रसाथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजात के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।

उत्तर – भन्सारमा मालवस्तु पैठारी गर्दा प्रज्ञापनपत्रसाथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजात निम्न छन् ः

(क) तेस्रो मुलुकबाट मालवस्तु पैठारी गर्दा ः 

– भुक्तानी प्रक्रियासम्बन्धी बैङ्किङ कागजात,

– बीजक (इन्भ्वाइस),

– प्याकिङ लिस्ट,

– बिल अफ लेडिङ÷एयरवे बिल,

– उत्पत्तिको प्रमाणपत्र,

– विदेशी विनिमय नियन्त्रण (वि.वि.नि.) फाराम,

– भारतमा ट्रान्जिट भई पैठारी गरिने मालवस्तुको हकमा भन्सार पारवहनसम्बन्धी कागजात,

– हवाई मार्गबाट पैठारी हुनेमा सम्बन्धित एयरलाइन्सको डेलिभरी अर्डर,

– भन्सार कार्यालयमा कुनै टर्मिनल सञ्चालक भएकोमा त्यस्तो टर्मिनल सञ्चालकले जारी गरेको डेलिभरी अर्डर,

– प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायको कुनै सिफारिस, इजाजत वा प्रमाणपत्र चाहिनेमा तत्सम्बन्धी कागजात ।

(ख) भारतबाट मालवस्तु पैठारी गर्दा ः 

– बीजक (इन्भ्वाइस), प्याकिङ लिस्ट,

– प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायको कुनै सिफारिस, इजाजत वा प्रमाणपत्र चाहिनेमा तत्सम्बन्धी कागजात,

– इनबन्डअन्तर्गत पैठारी गर्दा नेपाल इन्भ्वाइस (इनबन्ड फाराम), बि.वि.नि. फाराम, भुक्तानी प्रक्रियासम्बन्धी बैङ्किङ कागजात र सोमा उल्लेख भएबमोजिमका कागजात, (यहाँ ‘इनबन्ड’ भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको प्रक्रियाअनुसार परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी भारतबाट पैठारी गर्ने प्रक्रिया हो ।)

– कुनै फर्म वा उद्योगले पहिलो पटक मालवस्तु पैठारी गर्न लागेको भए फर्मको हकमा फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र, उद्योगको हकमा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र र त्यस्तो फर्म वा उद्योगको स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि एवं निकासी पैठारी सङ्केत नम्बर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

५. हिमाली प्रदेशका प्रमुख विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर – नेपालको ३००० मिटरभन्दा माथिको उत्तरी भू–भाग हिमाली प्रदेश हो । कुल भूभागको १५ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको हिमाली प्रदेशमा सगरमाथा, कञ्चनजङ्घाजस्ता विश्वप्रसिद्ध हिमाल रहेका छन् । मुख्य हिमालय, भित्री हिमालय र बाहिरी हिमालय गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको हिमाली प्रदेशका प्रमुख विशेषता निम्न छन् ः

– समुद्र सतहबाट ३,००० मिटरदेखि ८,८४८.८६ मिटरको उच्च भागमा फैलिएको क्षेत्र, ७७ जिल्लामा १६ वटा जिल्ला पर्ने,

– विश्वका अग्ला १५ शिखरमध्ये सगरमाथासहित आठवटा शिखर हिमाली प्रदेशमा पर्ने,

– पर्यटकीय दृष्टिले महìवपूर्ण, हिमाली शृङ्खलाको मनोहर दृश्यबाट पर्यटन उद्योग पर्वतारोहण र पदयात्राको विकासमा सहयोग,

– बङ्गालको खाडीबाट आउने वाफिलो वायुलाई रोकेर नेपालमा पानी पार्न मद्दत पु¥याएको अनि हिउँदमा उत्तरको तिब्बत प्रान्तबाट बहने चिसो वायुलाई छेकेर अति ठण्डा हुनबाट जोगाएको,

– नेपालको उत्तरमा चीनसँगको प्राकृतिक सिमानाको काम गरेको, हिमनदीहरूको मुहान,

– शेर्पा जातिको बाहुल्यता,

– खेतीका लागि उर्वर भूमिको अभाव ।

६. नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई के कस्तो सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।

उत्तर – नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिविरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरी उनीहरूको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान तथा सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्न तर्जुमा गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई देहायबमोजिमको सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ः

– नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कृषि र स्वरोजगारमूलक व्यवसाय एवं उद्यमशीलताका लागि अनुदान तथा सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने,

– सवारीसाधनको धनी तथा सञ्चालकले तोकिएबमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाजजस्ता सार्वजनिक सवारीसाधनबाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने,

– नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक साधन, उपकरण, औजार, अपाङ्गमैत्री सवारीसाधन तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, तालिम तथा स्वरोजगारका लागि प्रयोग हुने मालसामान, यन्त्र, पार्टपूर्जा तथा कच्चा पदार्थमा प्रचलित कानुनबमोजिम भन्सार, अन्तःशुल्क, स्थानीय कर वा अन्य दस्तुर सम्पूर्ण वा आंशिक रूपमा छुट दिन सक्ने,

– नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने उद्देश्य राखी स्थापना भएका प्रतिष्ठानमा जडित यन्त्रलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन विशेष रूपमा फेरबदल वा पार्टपूर्जा जडान गर्दा भएको खर्चमा तोकिएबमोजिम कर छुट दिन सक्ने,

– नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क शिक्षा दिने संस्थागत विद्यालयलाई सोबापतको रकम करमा छुट दिन सक्ने,

– नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई तोकिएबमोजिम निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने,

– नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मात्र तालिम वा रोजगारी दिने वा रोजगारीको व्यवस्था गरिदिने सामाजिक संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिलाउने व्यवस्था गर्न सक्ने,

– अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी तथा तालिम दिने उद्देश्यले स्थापना भएका वा तोकिएकोभन्दा बढी सङ्ख्यामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने प्रतिष्ठानलाई नेपाल सरकारले विशेष सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन, प्रचलित कानुनबमोजिम कर छुट दिन वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कार्यस्थलमा सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण आयात गर्दा, कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउँदा वा बजार व्यवस्थापन कार्यका लागि छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्न सक्ने ।

७. नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन कसरी हुने व्यवस्था छ ?

उत्तर – नेपालको संविधानको धारा २५२ मा राष्ट्रिय महिला आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार नेपालमा एक राष्ट्रिय महिला आयोग रहने, जसमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने, आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले छ वर्षको हुने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति नहुने तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिने र त्यस्तो सदस्य अध्यक्षको पदमा नियुक्ति भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा सदस्य भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ, छानबिन गर्ने तथा कुनै विषयको अध्ययन, अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य, सिफारिस पेस गर्ने पदमा नियुक्त भई काम गर्न बाधा नपु¥याउने व्यवस्था छ ।

८. नेपाल प्रहरीको राजपत्राङ्कित श्रेणीमा रहने पद के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर – नेपाल प्रहरीको राजपत्राङ्कित श्रेणीमा रहने पद निम्न छन् ः

(क) विशिष्ट श्रेणी

  – प्रहरी महानिरीक्षक

  – प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक 

(ख) प्रथम श्रेणी

  – प्रहरी नायब महानिरीक्षक 

  – प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक 

(ग) द्वितीय श्रेणी

 – प्रहरी उपरीक्षक 

 – प्रहरी नायब उपरीक्षक 

(घ) तृतीय श्रेणी 

– प्रहरी निरीक्षक

९. निजामती सेवाको पदपूर्ति व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगबाट भएका सुधारका कार्य उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर – निजामती सेवाको पदपूर्ति व्यवस्थामा लोकसेवा आयोगबाट भएका सुधारका कार्यलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

– नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसारको कार्य सम्पादन गर्न नयाँ लोकसेवा आयोग ऐन, नियमावली र निर्देशिका परिमार्जन हुन थालेको,

– नेपालको संविधानले थप गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न सुरक्षा निकायलगायतका निकायमा पदपूर्तिसम्बन्धी मापदण्ड तयार भई लागू भएको,

– उपसचिव र सहसचिवको उत्तरपुस्तिकामा दोहोरो परीक्षणको व्यवस्था,

– लोकसेवा आयोगमा बसेर उत्तरपुस्तिका परीक्षणको व्यवस्था,

– आ.व. २०७२÷७३ देखि अनलाइन दरखास्त सङ्कलन, रुजु र प्रवेशपत्र वितरण,

– लोकसेवा आयोगका अरू कामकारबाहीको अटोमेसन,

– वस्तुगत उत्तरपुस्तिका अप्टिकल मार्क रिडर मेसिनबाट परीक्षण गर्ने गरिएको,

– अन्तर्वार्ताको चरणमा शाखा अधिकृत प्राविधिक पदमा पनि सामूहिक

छलफल गर्ने गरिएको,

– नयाँ पाठ्यक्रममा कम्प्युटर सीप परीक्षणलाई अनिवार्य गरिएको,

– परीक्षार्थीलाई सूचना प्रवाह गर्न तथा देखिएका गुनासो सम्बोधन गर्न ‘हेलो लोकसेवा आयोग’ फेसबुक सेवा सञ्चालन भएको,

– परीक्षार्थी सङ्ख्याको व्यवस्थापन गर्न अप्राविधिक नायब सुब्बा र खरिदार पदमा प्रारम्भिक परीक्षा लिने व्यवस्था,

– सहयोगी लेखक आवश्यक पर्नेलाई तोकिएको समयमा प्रतिघण्टा दस मिनेटका दरले समय थपको व्यवस्था,
– लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरी अन्तर्वार्तामा सहभागी उम्मेदवारले आफ्नो प्राप्ताङ्क हेर्न पाउने व्यवस्था,

– सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्था महाशाखा नामको एक नयाँ महाशाखा स्थापना गरेर कार्य प्रारम्भ,

प्रकाशित मिति : श्रावण १०, २०७९ मंगलबार  ५ : ३० बजे