Logo

प्रमुख समाचार

लोकसेवा विषेशः प्रश्नोत्तर कार्यक्रम (अङ्क–६१)



वि.सं. २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना सँगै निजामती कर्मचारीको नियुक्ति छुट्टै र स्वतन्त्र निकायबाट गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २००८ साल असार १ – (तदनुसार १५ जुन १९५१ इ.स.) गते लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो । यस आयोगले निजामती सेवाका पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने कार्य गर्दछ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पनि लोक सेवा आयोगलाई एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा स्विकारेको छ । सोही संविधानको धारा १०१ ले आयोगका एक अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार अन्य सदस्यहरू रहने गरी लोक सेवा आयोगको गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू ६ वर्षका लागि नियुक्ति गरिने व्यवस्था संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । आयागे का अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले आफ्नो पदबाट हटाउन सकिन्छ ।
आजको लागि प्रश्नको उत्तर यसप्रकार रहेका छन् ।

भ्रष्टाचार कसुरमा थप सजाय

१. सार्वजनिक निकायमा रहेका के कस्ता विषयसम्बन्धी सूचना प्रवाह नगरिने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर– प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक हुने तथा सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने व्यवस्था भए पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम सार्वजनिक निकायमा रहेका देहायका विषयसम्बन्धी सूचना प्रवाह नगरिने व्यवस्था छ ः

– नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने,

– अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,

– आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने,

– विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने,

– व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु–याउने ।

२. देवानी मुद्दा भनेको के हो ? लेख्नुहोस् ।
उत्तर– कानुनी हक, दायित्व, हैसियत, पद, पारिवारिक सम्बन्ध एवं सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दालाई देवानी मुद्दा भनिन्छ । कानुनबमोजिम फौजदारी मुद्दाका रूपमा परिभाषित गरिएबाहेकका अरू मुद्दा देवानी मुद्दा हुन् । देवानी मुद्दाले देहायको विषय र सोसँग सम्बन्धित मुद्दासमेतलाई जनाउँछ ः

– नाता कायम वा सम्बन्ध विच्छेद,

– दस्तुर, पारिश्रमिक, तलब, भत्ता वा ज्याला,

– अंश, अपुताली, दान बकस, संरक्षक, माथवर, मातृक तथा पैतृक अख्तियारी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री,

– कुनै करार, अर्धकरार वा अनुचित समृद्धिअन्तर्गतको कुनै हक वा दाबी,

– दुष्कृति, अर्धदुष्कृति वा त्रुटिपूर्ण उत्पादनसम्बन्धी हक वा दाबी,

– सुविधाभार, क्षतिपूर्ति,

– देवानी प्रकृतिको अन्य कुनै विषय ।

३. भ्रष्टाचारको कसुर गरेमा के कस्ता पदाधिकारीलाई थप सजाय हुने व्यवस्था छ ?

उत्तर– भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतका कसुर गरेमा देहायका पदाधिकारीलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था यस ऐनले गरेको छ ः

– संवैधानिक अङ्ग वा निकायका पदाधिकारी,

– राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी,

– नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सोसरहका पदाधिकारी ।

४. भन्सारमा मालवस्तु निकासी गर्दा प्रज्ञापनपत्रसाथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजात के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।

उत्तर– भन्सारमा मालवस्तु निकासी गर्दा प्रज्ञापनपत्रसाथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजात निम्नअनुसार छन् ः

– बीजक (इन्भ्वाइस),

– प्याकिङ लिस्ट, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र,

– तेस्रो मुलुकमा निकासी हुनेमा भुक्तानी प्रक्रियासम्बन्धी बैङ्किङ कागजात,

– प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायको कुनै सिफारिस, इजाजत वा प्रमाणपत्र चाहिनेमा तत्सम्बन्धी कागजात,

– कुनै फर्म वा उद्योगले पहिलो पटक मालवस्तु निकासी गर्न लागेको भए फर्मको हकमा फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र, उद्योगको हकमा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र र त्यस्तो फर्म वा उद्योगको स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि एवं निकासी पैठारी सङ्केत नम्बर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

५. आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम के कस्ता निर्णयउपर प्रशासकीय पुनरवलोकन हुन सक्ने व्यवस्था छ ?

उत्तर– आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम देहायका निर्णयउपर प्रशासकीय पुनरवलोकन हुन सक्ने व्यवस्था छ ः

– आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको पूर्वादेश,

– अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने भुक्तानीमा कर कट्टी नगरेकोमा लाग्ने ब्याज र शुल्क दाखिला गर्न गरिएको निर्णय वा दिइएको आदेश,

– कुनै व्यक्तिले दाखिला गर्नुपर्ने अनुमानित करका बारेमा विभागले गरेको अनुमान वा अनुमान गर्नका लागि गरेको निर्णय,

– कुनै व्यक्तिलाई आय विवरण पेस गर्न आदेश दिने गरी विभागले गरेको निर्णय,

– कुनै व्यक्तिले पेस गर्नुपर्ने आय विवरणको म्याद थप गरी पाउन दिएको निवेदनमा विभागले गरेको निर्णय,

– कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षका लागि बुझाउनुपर्ने करको निर्धारण,

– कर बक्यौता रहेको व्यक्तिको सम्पत्तिको लिलाम बिक्री खर्चको निर्धारण,

– कुनै व्यक्तिले बुझाउनुपर्ने शुल्क तथा ब्याजको निर्धारण,प्रापकको हैसियतमा कुनै व्यक्तिले पाउने रकम भनी छुट्याई राख्नुपर्ने गरी विभागले दिएको सूचना,

– कर बक्यौता राख्ने व्यक्तिलाई बुझाउनुपर्ने रकम राख्ने कुनै व्यक्तिलाई विभागमा दाखिला गर्न आदेश दिने गरी विभागले गरेको निर्णय,

– गैरबासिन्दा व्यक्तिको तर्फबाट दाखिला गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिको कर दाखिला गर्न कुनै व्यक्तिलाई आदेश दिने गरी विभागले गरेको निर्णय,

– कर फिर्ता पाऊँ भनी कुनै व्यक्तिले दिएको कुनै निवेदनउपर विभागले गरेको निर्णय,

– उजुरी दर्ता गर्ने म्याद थपका लागि कुनै व्यक्तिले दिएको कुनै निवेदनउपर विभागले गरेको निर्णय ।

६. मूल्य अभिवृद्धि करमा के कस्ता करको रकम फिर्ता हुने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर– मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा देहायका करको रकम कारोबार भएको मितिले तीन वर्षभित्र फिर्ता पाउन दरखास्त परेमा फिर्ता हुने व्यवस्था छ ः

– नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक मान्यता प्रदान गरेको कूटनीतिज्ञले आफूले उपभोग गरेको हदसम्म नेपालभित्र तिरेको करको रकम,

– नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा कूटनीतिक सुविधा प्राप्त नियोगले नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको करको रकम,

– संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, यसका सदस्य संस्था एवं विशिष्टीकृत एजेन्सीले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप कार्य सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको करको रकम,

– नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले कर छुटको सुविधा प्रदान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा त्यस्तो संस्थाले तिरेको करको रकम,

– नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट कर छुटको सहमति प्राप्त दुई वा बहुपक्षीय सम्झौताबमोजिम नेपालभित्र आयोजना सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा तिरेको करको रकम,

– भूलबाट असुल गरिएको करको रकम,

– कर फिर्ताअन्तर्गत कूटनीतिक निकाय वा कूटनीतिज्ञले कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा तिरेको कर एक पटकमा दस हजार रुपियाँभन्दा कमको खरिदमा कर फिर्ता नगरिने व्यवस्था छ ।

– कुनै उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको मूल्य प्रचलित कानुनबमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा निजलाई नगद प्रोत्साहन स्वरूप भुक्तानी गरेको करको दस प्रतिशत रकम आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम निजको बैङ्क खातामा फिर्ता गरिने व्यवस्था छ ।

– नेपाल भ्रमण गरी हवाई मार्गबाट फर्कने विदेशी पर्यटकले २५ हजार रुपियाँँभन्दा बढीको कर लाग्ने वस्तु खरिद गरी आफूसँग लगेमा आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको प्रक्रियाअनुसार त्यस्तो वस्तुमा तिरेको कर फिर्ता दिइने र त्यस्तो फिर्ता हुने रकमको तीन प्रतिशत रकम सेवा शुल्कबापत कट्टा गरिने छ ।

– कुनै वस्तु पुनः निर्यात भई परिवत्र्य मुद्रामा अग्रिम रूपमा भुक्तानी प्राप्त भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकम निजलाई फिर्ता दिइनेछ ।

७. स्थानीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको गठन र समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लेख्नुहोस् ।

उत्तर– स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न प्रत्येक पालिकामा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरी सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गरिएको छ, जसलाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको गठन 

– (क) गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुख – संयोजक

– (ख) विषयगत क्षेत्र हेर्ने गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरू – सदस्य

– (ग) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – सदस्य

– (घ) योजना महाशाखा, विभाग वा शाखा प्रमुख – सदस्य सचिव

– बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

– आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने,

– स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले दिएको बजेट सीमाभित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने,

– बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई विषयक्षेत्रगत रूपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेस गर्ने,

– योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने,

– योजना कार्यक्रमबीच आपसी तादात्म्यता तथा परिपूरकता कायम गर्ने,

– बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी स्थानीय तहको आवश्यकताबमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।

८. स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

उत्तर– विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रत्येक स्थानीय तहले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा बढीमा १५ जना सदस्य रहेको स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

– विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्बाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजना एवं कार्यकारी समिति र प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत

नीति योजना

– कार्यक्रमअनुरूप हुने गरी स्थानीय विपत् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,

– स्थानीय तहलाई विपत् व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्न लगाउने,

– सरकारी, निजी एवं गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालकलगायत सम्बन्धित सबै पक्षको समन्वय र संलग्नतामा विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,

– स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालक तथा समुदायलाई विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाउने,

– भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भवनसंहितालगायत अन्य स्वीकृत निर्देशिका वा मापदण्डको पालना गराउने,

– स्थानीय समुदायलाई विपत्प्रति जागरुक बनाउन, विपत्सँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा विपत्को घटना हुनासाथ प्रतिकार्यका लागि परिचालित हुन वडा वा समुदायस्तरमा विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गर्ने,

– विपत् प्रतिकार्यका लागि आपत्कालीन नमुना अभ्यास गर्ने, गराउने,

– विपत् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको व्यवस्था गर्ने, विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कार्य गरे नगरेको अनुगमन गर्ने,

– स्थानीय तहमा विपत् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने, गराउने,

– स्थानीय स्तरमा आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने,

– विपत्मा परी हराएका, बिग्रेका वा नष्ट भएका कागजातको यकिन तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी राख्न लगाउने,

– विपत्बाट प्रभावित घरपरिवारको पहिचान, स्तर निर्धारण तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने, गराउने,

– विपत्को समयमा प्रयोग गर्न सकिने गरी वारुणयन्त्रलगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी हालतमा राख्न लगाउने,

– कार्यकारी समिति, प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समिति तथा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, गराउने,

– प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश विपत् व्यवस्थापन समितिसमक्ष पेस गर्ने ।

९. राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको कार्यहरू के के हुन् ?

उत्तर– राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको कार्यहरू निम्नअनुसार छन् ः

– सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको परिपालना गर्ने, गराउने, सदस्यको हित प्रवद्र्धनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने,

– सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,

– सहकारी व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि व्यावसायिक तथा बजार अध्ययन,

– अनुसन्धान गर्ने, गराउने,

– शिक्षा, तालिम र सूचना प्रदान गर्ने, गराउने,

– बजार सूचना प्रणालीको विकास गर्ने,

– सहकारी संस्था र सङ्घहरूबीचको पारस्परिक सहयोगमा अभिवृद्धि गर्ने, गराउने,

– अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी अभियानमा पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, समन्वय र सम्बन्ध विस्तार गर्ने,

– सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने,

– विनियममा उल्लिखित कार्यहरू गर्ने,

१०. सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा के कस्ता विधि अपनाई खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ?

उत्तर– सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने तथा तोकिएबमोजिमको अवस्था र खरिद मूल्यका आधारमा देहायको कुनै एक विधि अपनाई खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले गरेको छ ः

(क) मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्नु पर्दा ः

– अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरेर,

– राष्ट्रिय स्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान गरेर

– सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरेर,

– सोझै खरिद गरेर ।

– उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराएर, अमानत, एकमुष्ट दर विधि,

– उत्पादक वा अधिकृत बिक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा (क्याटलग सपिङ) खरिद गर्ने विधि,

– सीमित बोलपत्रदाताले भाग लिने (लिमिटेड टेन्डरिङ) खरिद विधि, नयाँ लिने पुरानो दिने (बाई ब्याक मेथड) खरिद विधि,

(ख) परामर्श सेवा खरिद गर्नु पर्दा ः

– प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरेर,

– सोझैवार्ता गरेर ।

प्रकाशित मिति : श्रावण ११, २०७९ बुधबार  ५ : ३० बजे