मानवीय स्वभाव अनि उभित्रको अन्तर्निहित चेतनास्तर फरक हुनु अस्वभाविक होइन, तर नेपालमा बुद्धि बेचेर बाँच्ने कतिपय व्यक्तिहरु अराजकताको कारखानाजस्तै भएका छन् भन्दा फरक पर्दैन । विभिन्न समूहमा विभक्त वा गोलबद्ध रहेका साथै विचारका भारी बोक्ने र बिसाउने, समाजले बुद्धिजीवी ठानिदिएको यस्ता वर्ग स्वयं भने आत्मरतिमा रमाउँदै बिषाक्त विचार फैलाउनमा अभिशप्त रहेको पाइन्छ । समग्रमा मानिस गुण र दोषको सम्मिश्रण हो । तर, गुणवत्ता वा निर्दोषीपनलाई विवेकको प्रयोग गरेर छान्ने र मूल्यांकन गर्नु नै उचित हुनेछ । तर यथार्थमा ख्वामित् हजुरनै महान भन्नेहरुलाई त रामराम बाहेक के नै पो भन्न सकिएला र ? जसरी ०६२/ ०६३२ को जनआन्दोलन भनिएको बखतमा हाम्रो समग्र समाज अग्रगमनको राग अलापेर थाकिरहेको थिएन र आम जनसमुदाय त्यसलाइ स्वीकार गरेर अघाइरहेको थिएनन् । तर निकै कम मानिसहरुलाई मात्र तत्कालीन जनआन्दोलन भनिएको अराजक भिड़ र त्यसपछिको उपलब्धिको बारेमा कुनै रुचि र दिलचस्पी थिएन र ती अल्पसंख्यक मानिसहरु उक्त जनआन्दोलन भनिएको भिडमा आफूलाई उभ्याएका थिएनन् । आजका कतिपय अभियन्ता नामक स्वनामधन्यहरु त्यतिबेला कुन कुनामा बसिरहेका थिए, कसैलाइ अत्तोपत्तो थिएन ।
हिजोको दिनमा कांग्रेस, कम्युनिष्ट, राजावादीले यसो गरे, देश बर्बाद पारे भनेर उपबुज्रुक भएका कतिपय मानिसहरु यतिबेला निरंकुशवादी वा अग्रगमनवादीका ब्याख्याताका रुपमा क्रियाशील रहेका पाइन्छन् भने तीनका पिछलग्गू कार्यकर्ताहरु भने ख्वामित् हजुरनै महान भनेर नथाक्नेहरुको बाहुल्यता कति छन् सर्वविदितै छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष जोकोही कसैको प्रशंसक हुन पाउँछ, हुनु पनि पर्छ तर तीनका गुण र दोषको आधामा मुल्यांकन हुनु र गरिनु पर्दछ । व्यक्ति वा समूहका कतिपय असल कामको खुलेर प्रशंसा गर्नलाई कुनै कन्जुस्याँइ गर्नु पर्दैन । तर यसको मतलब आजीवन उक्त व्यक्ति वा समुदाय मानौं त्यो पारशमणि हो जसले छुने बित्तिकै फलाम पनि सुन बन्छ भन्ने पक्षमा चाहीँ हुनुभएन । समग्रमा सामाजिक प्राणीको हैसियतले समाजमा हुने गरेको औसत कामको जस दिन कन्जुसायाँइ गरिनु पनि हुँदैन र अनावश्यक विरोध पनि गरिनु हुँदैन । दुरगामी महत्व नरहेका कर्मको सर्वकालिक प्रशंसाको भागीदार बनाउनु पनि उचित हुँदैन ।
हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका सम्बन्धमा समाज दुई वर्गमा विभाजित रहेको पाइएको छ । मुख्यतया एकथरी बुद्धिजीवीहरु सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संविधानको र लोकतन्त्रको रक्षा भएको निष्कर्ष निकालीरहेका छन् भने एकथरी बुद्धिजीवीहरु सर्वोच्चले सीमाको उल्लंघन गरेर राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेर भविष्यमा शक्तिको केन्द्रीय भागमा प्रवेश गर्ने मूलबाटोको निर्माण गरिरहेछ भनेर जनमत सृजना गर्न खोजिरहेका छन् ।
तर, सर्वोच्चले गरेका अन्य कतिपय निर्णयहरुमा जनचासो र सरोकार नभएपनि २७५ संख्यामा रहेका संघीय सांसद संख्यालाइ ३०२ को मान्यता दिएर फलानो ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिदिनु भन्ने ब्यहोराको परमादेशसहितको फैसलामा दुई पक्षीय झगडियाहरु मध्यमा एक पक्षीय झगडियाहरु खुसी र अर्को पक्षीय बेखुसी हुनु अस्वाभाविक होइन । तर अदालतमा पनि गाइजात्रा प्रवेश हुनुचाहीँ गम्भीर चासोको विषय हो । नेपालमा अस्थिरता निम्तिनुमा अदालतको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
विगतका कतिपय निर्णय र फैसलाको मूल्य देशले आज पनि चुकाइरहेको छ । नीति विधि पद्धतिको गर्नुपर्दा केही पनि अछुतो नरहेको प्रष्ट मात्र होइन छरपष्टै देखिएको छ । हिजो प्रचण्ड र केपी ओली जहाजको दुई क्याप्टेन अब जहाज रफ्तारमा उड्छ भन्दै कुर्लिएको, केपी ओलीको बयलगाढा चढेर अमेरिका नपुगिने प्रसंग, माधव नेपालको प्रतिगमन आधा सच्चिएको प्रसंग प्रचणडले मालिकसँग वार्ता गर्छु भन्ने प्रसंग, नेपाली कांग्रेसले राजाको रिसले आफ्नो मूल नीति संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई तिलाञ्जली दिएर गणतन्त्र स्वीकारेको प्रसंग हेर्दा लाज सरम भएको कहीँ कतै कोही र कसैसँग त्यो नैतिक आधार भेटिँदैन ।
हिजोका दिनमा हिंसाको राजनीति गरेर निर्दोष जनताको हत्या गरेबापत टाउकाको मोल तोक्ने र तोकिनेहरु यतिबेला परमित्र बनेको अवस्थाले हाम्रो राजनीति अन्त कतैबाट निर्देशित छ । आवरणमा देखिएका हाम्रा नेताहरु कारिन्दा मात्र रहेको स्पष्ट बुझ्न धेरै मेहनत गरिरहनु पर्दैन । बरु सत्ता स्वार्थका लागि जस्तोसुकै हर्कत गर्न पछि नपर्ने राजनैतिक प्राणीभन्दा २४० वर्षीय विरासत चटक्कै छोड्न सक्ने ती राजा ज्ञानेन्द्र शाह कता हो कता, जनप्रेमी, राष्ट्रवादी, निःस्वार्थी र त्यागी रहेछन् भन्ने कुरा समयले प्रमाणित गरिसकेको छ । जनताले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
सामान्य अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने थलो संसद् हो, अदालत होइन । तर अवस्था असामान्य रहेको समयमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका अनेकौं पटकको नजिरहरु छन् । जतिपटक अदालतले न्यायिक निरुपणका नाममा संसद् पुनर्स्थापन वा विघटन गरेको छ, देश त्यति नै अस्थिरता र दुष्चक्रको भूमरीमा फसेको छ । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार ब्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाको रुपमा स्थापित संरचनाले आफ्नो भूमिका निभाउने क्रममा बिवेकको प्रचुर प्रयोग नगरिदिंदा अन्ततोगत्वा सास्ति पाउने देश र जनताले नै हो । स्वतंत्र न्यायालयको धज्जी उड्ने गरि अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको मुद्दामा एकपटक न्यायाधीश भएका न्यायाधीशहरुको वक्तव्यबाजी पनि अदालतलाई प्रभावमा पार्ने प्रक्रिया थिएन भन्न सकिन्न । त्यसैले फैसला सरकारको पक्षमा आए सेटिङ भनिन्थ्यो ।
त्यसविरुद्ध आएकोले अग्रगामी भन्नेहरुको संख्या अधिक छ । तर एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र जसपा समूहलाई शक्तिको केन्द्रीय भागमा राखेर चलखेललाई वैधानिकता दिनेगरि आएको फैसलाले एमसीसी पारित गराउनमा अहम् भूमिका निभाउनका लागि सहज मार्ग निर्माण गरिदिएकोले भविष्यमा हामीले आफ्नो अस्तित्व कायम गराउन बहुत कष्ट ब्यहोर्नुपर्ने कुरा धेरैको समझमा नरहेको देखिन्छ । आज फगत जीतको उन्मादमा रमाउनेहरु भोलि नराम्ररी रुनुपर्ने दिन आउनेछ । यो चाहिं विचरणीय कुरो हो ।
तथापि अदालतको आदेशलाई सम्मान गरिनु आवश्यक छ । न्यायमूर्तिहरुले सनकमा सरकारलाई दनक दिए वा देश र जनतालाइ त्यो भविष्यले देखाउला । एउटा दलबाट निर्वाचन जितेर अनि आफ्नै दलको सरकार अपदस्थ गरेर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया संशारको कुनै मुलुकमा अभ्यास गरिंदैन ।यस्तो बिधिको ब्याख्याताको निर्णय पनि कहिं नभएको जात्रा हांडी गाउमा भने जस्तै भएको हो । जनताको आदेश लाइ अदालतकोा परमादेशको आधारमा यस्ता गाइजात्रा पाराको पनि आदेश हुने ? एउटै दलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष स्विकार गरिने यस्तो पनि हुन्छ ? कम्फरटेवल सरकारका लागि गरिएएका यस्ता हत्कण्डा सबै साक्षि किनाराका सदर गरिनु मात्र न्याय मान्नु पर्ने हो र ? जसरी जसपा लाइ संसद बिघटन पनि स्विकार्य र परमादेश सहितको पुनर्स्थापन पनि स्विकार्य राजनीतिमा नैतिकता पुरै स्खलित हुनुपर्ने हो र ? यहाँ कुनै पक्ष र बिपक्षको बहश भन्दा पनि इतिहासदेखि बर्तमान सम्म अस्थिरताका निमित्त अदालत पनि उत्तिकै ज़िम्मेवार छ जति राजनैतिक दल र हामी नीरिह जनता जिम्मेवार छौं ।यो केवल कुनै पक्षको समर्थन र बिरोधमा अनि अग्रगामी र प्रतिगामीको पक्षपोषण गरिएको होइन ।
जसरी सुगौली सन्धिका क्रममा सन १८१६ मा तत्कालीन नेपालका अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा गजराज मिश्रलाइलाई अंग्रेजहरुले यथेष्ट नगद, पद र जमिन दिएर उनको (अंग्रेजको)पक्षमा सही गर्न लगाएका थिए । आज पनि विदेशीहरूले नेपालका नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूलाई प्रभावमा पारेर आफ्ना इच्छा र योजनामा सामेल गराउँदै आफ्ना योजना कार्यान्वयन गराइ रहेका छन् । तर अधिकांश दलदासहरु आफ्ना ख्वामित (मालिकको) निर्णयलाई अग्रगामी मान्दै घर जलिरहेछ खरानीको ब्यापार गर्नमा निमग्न हुँदै थपडी बजाउनमा मस्त देखिन्छन् ।
यतिबेला कसको सरकार अपदस्थ भयो, अथवा कसले सरकार निर्माण गर्यो भनेर खुशी भएर रमाउनेहरूले अन्ततः देशकै पराजय हुँदा भोग्नुपर्ने दण्ड अत्यन्त भयावह हुनेछ । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहेकोमा ‘सबै काम अदालतले गर्ने भए संसदको के काम ?’
सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रजातन्त्रविपरीत, यस कारण पनि हुन सक्छ कि एउटा दलबाट निर्वाचन जितेर आएको व्यक्तिले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्दलीय अभ्यासका निमित्त अभिप्रेरित गरिदिएको छ विपक्षी नेतालाई भोट दिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ । पार्टीको ह्वीप नलाग्ने भनेर गैरराजनीतिक चरित्र प्रस्तुत गरिदिएको छ । तसर्थ अदालतले सधैं सही गर्छ भन्ने होइन । त्यहाँ पनि न्यायमूर्तिका रुपमा मानिस नै रहने हुन् । ती मानिसहरुका पनि मत बिमत हुन्छन् । र तीनका पृष्ठभूमि र झगडियाले मागेको आधारमा संवैधानिक इजलासको गठनको तजबिजी मिलाइनुका साथै फलानो भएसम्म मैले मुद्दा हेर्दिन भनेर गाइजात्रा देखाइनुका साथै निर्णय प्रकृयाका बारेमा जस्को प्रचारबाजी गरिनु आफैँमा अनौठो संयोग होइन होला ।
राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन भनेको घटनाक्रमले प्रमाणित गरिदिएको छ । एउटै पार्टीमा निरन्तर ४० वर्षको सहकार्य गरेका ओली नेपाल यतिबेला दुई विपरीत ध्रुवका पात्र रहेका छन् भने कुनैबेला टाउकाको मोल तोक्ने र तोकिने देउवा प्रचण्ड राष्ट्रका लागि भन्दै यतिबेला परममित्र बनेका छन् । जनताले विकास र समृद्धि, सुशासन चाहेका हुन् । व्यवस्थाको शब्द परिवर्तन जस्तै – प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आदी परिवर्तन भएर जनताको कष्ट परिवर्तन नहुँदो रहेछ ।
दलसँग संलग्न केही थान मानिसहरुको समृद्धिले आम जनताले सुखी र खुसीको अनुभूति गर्न सक्दैनन्को कतिपटक प्रधानमन्त्री भयो भन्ने कुराले भन्दा कसले देशको लागि के गरे भन्ने कुराले अर्थ राख्नुपर्ने हो । तर विडम्बना हामी ३२ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा तिनै पेश गरेर प्रयोग भइसकेका इतिहासमा उनका योग्यता क्षमता र सक्षमता बोध गरिसकेका नयाँ बोत्तलमा पुरानो रक्सी भन्ने उखानजस्तै पुरानै बोत्तलमा पुरानै रक्सी पिएर बेहोशी हुन् अभ्यस्त छौं । हाम्रा विकास समृद्धि र सुशासनको चाहनामा तुषारापात भैरहँदा पनि तीनै अयोग्यहरुबाट साशित हुन् बाध्य छौं । समयक्रमले हाम्रा चेतनाको स्तर बढाओस भनेर कामना गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन ।
*यो लेख कुनै दल प्रतिको अनुराग र बिरागको निमित्त होइन न त कुनै निकाय प्रतिको प्रतिशोध ।
प्रतिक्रिया