सर्लाहीको बागमतीमा बनेको भरतताल कानूनविपरित (ग्राउण्ड जिरो–२)

काठमाडौं – सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा बनेको बागमती माछा पोखरी भरत ताल कानूनविपरीत बनेको पाइएको छ।
उक्त ताल वातावरण प्रभाव मूल्यांकन(ईआईए)बिनै बनेको छ । जबकी ईआईए स्वीकृत भएपछि मात्र आयोजना कार्यान्वयन अघि बढ्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसोमा उक्त ताल वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वातावरण नियमावली २०७७ विपरीत बनेको पुष्टि हुन्छ ।

बागमती नगरपालिकाले निर्माण गरेको उक्त तालको लागत ४८ करोड ६२ लाख ७ हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर)मा उल्लेख गरिएको छ ।

नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत विमल कुमार पोखरेल उक्त तालको डिपिआर तयार पारेर र प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आइइइ) गरेपनि इआएए भने नगरिएको स्वीकार्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘सुरुमा थोरै लगानीमा निर्माण गर्ने योजना बनेकाले आइइइ मात्र गरेर थालनी गरियो पछि बन्दै गर्दा त्यसको लागत र संरचना बढ्दै गयो । अब हामी इआइए गर्ने तयारीमा छौं । आगामी असोजसम्ममा तयार हुन्छ ।’

कार्यकारी अधिकृत पोखरललाई ‘४८ करोडको योजना भनेको सानो हो र इआइए बिनै कार्यान्वयन गर्न’ भन्ने प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘सानो त होइन तर आइइइले पनि पुग्छ भन्ने लागेर नै काम सुरु गरिएको हो ।’

तर, वातावरण संरक्षण ऐनले प्रष्ट रुपमै इआइएबिना ठूला लागतका योजना कार्यान्वयन गर्न नमिल्ले बताएको छ। वातावरण कानूनविद् पदमबहादुर श्रेष्ठ पनि जुनसुकै योजनाको इआइए नगरी काम सुरु गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘सार्वजनिक जग्गा जनताको सम्पती हो । त्यो जग्ग्गा पालिकाहरूले सुरक्षा गर्ने अधिकार उसँग रहन्छ। तर, सार्वजनिक जग्गाभित्र कुनै उत्खनन् गर्नुपर्ने भयो, त्यहाँको ढुंगा गिट्टी बालुवा निकाल्नुपर्ने भयो भने कुनै पनि नगरपालिकाले आफूखुसी निकाल्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिबाट स्वीकृत गराएर आइइइ र इआइए गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पास नगरीकन उत्खनन् गर्न पाउँदैन ।’

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६को दफा १३ (१) मा यदि कसैले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनभन्दा विपरीत हुने गरी आयोजना कार्यान्वयन गरेमा सम्बन्धित निकालयले त्यस्तो आयोजना कार्यान्वयन गर्न तत्काल रोक लगाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम आयोजना गर्न रोक लगाइएकोमा त्यसरी रोक लगाइएको कारणबाट प्रस्तावकलाई कुनै क्षति पुग्न गएमा प्रस्तावकले सो बापतको क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न नपाउने बताइएकाे छ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

भरत तालका कारण सुकुम्वासीको घरमा बाढी, मेयर भन्छन् – ‘के कसो हो हामीलाई पनि थाहा छ’