Logo

अनलाइनपाना खोज

युनिटी ठगी प्रकरण : सञ्चालकहरुबीच चल्दैछ लाखौंको भागबण्डा, पाएनन् पीडितले न्याय [भाग-१]



काठमाडौं । कुनै समय देशभर चर्चा बटुलेको युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको विषय यतिबेला गुमनाम छ  । अनेकथरी प्रलोभन देखाएर सर्वासाधारणबाट पैसा असुल्ने युनिटीका सञ्चालकहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याएर पीडितको पैसा फिर्ता गराउने वाचा गरेको सरकार पनि अहिले बेखर जस्तै छ । करिब १२ वर्षदेखि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दा किनारा नलाग्दा पीडितको हात भने अहिले पनि रित्तै छ ।

वि.सं. २०६२ फागुन १७ गते इन्स्युरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका नाममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको युनिटी २०६४ भदौमा नाम परिवर्तन गरी युनिटी लाइफ इन्स्युरेन्स बनेको थियो । त्यसपछि यस कम्पनीले बिमालगायत गैरकानुनी कार्यसमेत सञ्चालन गरेको थियो ।

युनिटीले सुनसरी, कास्की, बाग्लुङ, चितवन र रुपन्देहीमा शाखा कार्यालय नै खोलेर सर्वसाधारणसँग रकम उठाएको थियो । युनिटी सञ्चालकले अस्पताल, सपिङ सेन्टर, ट्राभल्स, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, विज्ञापन एजेन्सी, डेरी उद्योग र हाइड्रोपावर कम्पनी खडा गरेर लगानीका नाममा रकम संकलन गरेको थिए ।

युनिटीका अध्यक्ष प्रसाद भनिने काशिराम गुरुङ हुन् भने अन्य सञ्चालकमा कृष्ण क्षेत्री, भीम गुरुङ, नेत्र राजवंशी, इन्द्र विक विष्णु क्षेत्री र महेन्द्र केसी छन् । सञ्चालकहरुध्ये विष्णु क्षेत्रीको निधन भइसकेको छ । उनीहरुविरुद्धको मुद्दा १२ वर्षदेखि अदालतमा विचारधीन छ ।

विभिन्न प्रलोभन देखाई हजारौं व्यक्तिबाट प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँका दरले अनधिकृत रुपमा रकम असुलेको युनिटीविरुद्ध संगठित रूपमा ठगी गरेको भन्दै पीडितले २०६७ फागुन २८ गते ललितपुर जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता गरेपछि यो विषय बाहिरिएको हो । तत्कालीन सयमा देशभित्र र बाहिर गरी युनिटीले ३ लाख ६८ हजार ७ सय १० जनालाई सदस्य बनाएको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो । तीमध्ये ४ हजार १ सय ४४ जनाले युनिटीले नेटवर्किङका नाममा ठगी गरेको भन्दै उजुरी गरेका थिए ।

मुद्दा दायर हुनुअघि युनिटीका नाममा विभिन्न बैंकमा ४१ करोड २८ लाख ७ सय ८३ रुपैयाँ मौज्दात थियो । अनुसन्धानका क्रममा युनिटीले १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेको, ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ बैंक मौज्दात राखेको भेटिएको थियो ।

युनिटी प्रकरणमा ललितपुर जिल्ला अदालतले २०७० चैत १८ गते फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला अदालतले युनिटीको कार्य ‘संगठित अपराध’ ठहर गर्दै अध्यक्ष काशिराम गुरुङ र अन्य सञ्चालकलाई जनही तीन वर्ष कैद र प्रतिब्यत्ति १ करोड ६ लाख २५ हजार जरिवाना तथा सोही बराबर बिगो भराउने फैसला सुनाएको थियो ।

विभिन्न प्रलोभन देखाउँदै डेढ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणबाट सदस्यताका नाममा अर्बौं असुलेर ठगी गरेको अभियोगमा जिल्ला न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको एकल इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको थियो ।

जेलभित्रैबाट निरन्तर अवैध धन्दा

ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम केही सञ्चालकले सजाय काटे भने कति फरार रहे । जो अहिले पनि खुलेआम हिँडिरहेका छन् । तर जेल जानेहरुलाई अदालतको फैसलाले अवैध धन्दा गर्न भने रोकेन । उनीहरुले तीनै सर्वसाधारणबाट संकलन गरेकै पैसा लगानी गरेर काठमाडौंसहित विभिन्न ठाउँमा खरिद गरेका जग्गा अदालतको फैसलाविपरित बिक्री गरेर भागबण्डा गर्न थाले ।

सर्वासाधारणबाट ठगिएको पैसाबाट जोडेको कुनै पनि चलअचल सम्पत्ति विक्रीवितरण नगर्न भन्दै अदालतले रोके पनि जेलभित्रैबाट उनीहरुले अनेक षड्यन्त्रमार्फत काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जग्गा बेचबिखन गरे ।

यी सबै बिषय केही वर्ष गुपचुप जस्तै थियो । तर सञ्चालकबीच भागण्डा नमिल्दा केही सयम अघि मात्र यो विषय बल्झिएको छ । बल्झिन नपाउँदै सेलाएको पनि छ । अदालतको फैसला अनुसार जसले जेल सजाय धेरै भोग्यो उसको भागमा धेरै र जो फरार रह्यो, सजाय भोग्नबाट जोगियो उसको भागमा सुक्को नपरेपछि यो विषय केही महिनाअघि मात्र बाहिरीएको हो ।

अनलाइनपाना स्रोतका अनुसार फरार रही जग्गा बेचिएबापतको एक रुपैयाँ पनि नपाउने सञ्चालक समिति सदस्य महेन्द्र केसी हुन् । जेलभित्र रहेका साथीहरुको भागमा लाखौं रकम पर्दा आफ्नो मागमा सुक्को नपरेपछि रिसिएका उनले स्वयभ्भुमा रहेको जग्गा बिक्रिबापत आफूले पाउनुपर्ने आधा करोड नपाए सबै पोल खोल्ने र अख्तियारदेखि अदालतसम्म जाने धम्कीसहित पटक पटक बार्गेनिङ गरे । उक्त धम्कीपछि अन्य सञ्चालकले उनलाई यस्तो नगर्न भन्दै कालु गुरुङ मार्फत २० लाख भन्दा बढी रुपैयाँ थमाएपछि केसीले यस घटनालाई छुपाउन जोडबल गरिरहेका छन् । कम्तिमा ५० लाख रुपैयाँ दिने तर पहिलो चरणमा २० लाख रुपैयाँ लिँदै गर्न भन्दै उनलाई अन्य सञ्चालकले ३० लाख पछि दिने बाचा गरेका हुन् ।

पर्दा पछिडिका प्रमुख योजनाकार कालु

जिल्ला अदालत ललितपुरले सोही ठगी प्रकरणमा मुद्दा दायर भएकामध्ये कालु गुरुङ, जनक बराल र कृष्ण पाठकलाई संलग्नता नभएको भन्दै सफाइ दिएको थियो । अदालतले सफाइ दिएपनि सञ्चालकहरुका प्रमुख योजनाकार तथा सेटिङ मिलाउने काममा प्रमुख भूमिकामा कालु गुरुङ रहेका पाइएको छ । सर्वासाधारणबाट ठगेको रकमले किनेर अदालतको आदेशविपरित ७ जना सञ्चालकहरुले काठमाडौंको स्वयम्भुमा रहेको जग्गा विक्री गर्दा सिटिजन्स बैंकको समेत संलग्ना रहेको पाइएको छ । बैंकमार्फत उक्त जग्गा लिलामी प्रक्रिया मिलाउने कालु नै रहेको अनलाइनपानालाई केसीले बताए । ‘उक्त जग्गा सिटिजन्स बैंकमार्फत कालुकै आफन्त हर्क लामाले खरिद गरेका हुन् ’ उनले भने ।

पुनरावेदनले जिल्लाको फैसला उल्टाएपछि खुलेआम सञ्चालकहरु

कैद र जरिवाना भराउने जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध युनिटीका सञ्चालकहरु तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन पुगेका थिए । पाटनले २०७४ मंसिरमा फैसला सुनाउँदै प्रमुख ७ जना सञ्चालकसहित १२ जनालाई सफाइ दिने फैसला सुनायो ।

तर हाल उच्च अदालत रहेको पुनरावेदनको निर्णयविरुद्ध सरकारी पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्‍यो । उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा अझैसम्म लाग्न नसक्दा वर्र्षाैंदेखि पीडित बनेकाहरुको न्यायको तिर्खा मेटिएको छैन ।

प्रकाशित मिति : भाद्र १५, २०७९ बुधबार  ८ : ४८ बजे