Logo

राजनीति

राष्ट्रपतिले चालेका कदम कानुन बमोजिम छ



देशमा महिला राष्ट्रपति भएको गर्विलो महसुस भएको छ । संविधानको धारा ११३(३) बमोजिम प्रतिनिधिसभा र राष्टियसभामा राष्ट्रपतिले पठाएको नागरिकता विधेयक संसद्ले कुनै संशोधन गर्ने मौका पाए ? के सभामुखले कुनै मौका दिए ? संशोधन गर्ने मौका नदिइ ठाडो उल्लङ्घन प्रतिनिधिसभा र राष्टियसभाले गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा संविधान विपरीत कामलाई राष्ट्र्पतिले छाप लगाउनु पर्ने बाध्यता छैन ।

यदि नागरिकता विधेयक संशोधन गर्ने मौका दिएको भए संशोधन पास वा फेल हुन सक्थ्यो अथवा संशोधन अस्वीकृत हुन पनि सक्थ्यो। संशोधनको मौका नदिएपछि संविधानको धारा ११३(३) को उल्लङ्घन भएको छ । संविधानको यो धारा उल्लङ्घन भएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३(४) पालना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन । संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र पालक भनेको छ । संविधानको कुनै एउटा धाराको प्रयोग नगरिकन अर्को धाराको प्रयोग हुनै सक्दैन । त्यसैले संविधानको धारा बमोजिम राष्ट्रपतिले चालेका कदम कानुन बमोजिम छ।

संसदको कार्यकाल सकिएपछि भारत र अमेरिकामा संसद्बाट पठाएको विधेयक थन्काएर राखिने चलन छ । अमेरिकामा संसद्ले विधेयक १० दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ । यदि प्रमाणिकरण नगरे स्वतः ऐन बन्छ, तर नेपालको संविधानमा स्वतः ऐन बन्ने व्यवस्था छैन ।

अमेरिकामा पनि यदि संसद्को कार्यकाल सकिएको अवस्थामा संसद्बाट पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरिकन थन्काइदिएको उदाहरण छ । यस्तो चलनलाई कानुनी भाषामा ‘पकेट भिटो’ भन्ने चलन छ । जुन अहिले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी राष्टपतिले चालेको कदम हो । देशको सावर्भौमिकता र सम्प्रभुतासंग जोडिएको नागरिकता जस्तो अति संबेदनशील बिषयलाई सत्ता गठबन्धनले आफ्नो चुनावी हतियारका रुपमा प्रयोग गरेको प्रस्ट बुझिन्छ। बिधेयक अस्वीकार गरेकै आधारमा देशको सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई बदनाम गर्ने हेतुले नारा जुलुस गर्नु भनेको देशलाई अशान्ति, अस्थिरता, अस्तव्यस्तता र अराजकतातिर धकेल्न खोज्नु हो। तसर्थ रास्ट्रको हितमा रास्ट्रपतिले चालेको कदम सम्मानजनक छ।

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा राष्टपतिले चालेका कदम नितान्त स्वाभाविक, संविधान बमोजिम, नेपालको सार्वभौम रक्षाको लागि आवश्यक र स्वागतयोग्य छ । यस हिसाबले हेर्दा नागरिकता विधेयक निष्कृय भएको छ । अब नयाँ बन्ने संसद्ले छुट्टै नयाँ नागरिकता विधेयक पेश गरी सहमतिबाट पास गर्न सक्दछ । तसर्थ रास्ट्रको हितमा रास्ट्रपतिले चालेको कदम सम्मानजनक छ।राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुभएकोमा महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद !

(लेखक सिलवाल प्राध्यापक हुन् ।)

प्रकाशित मिति : आश्विन ६, २०७९ बिहीबार  ७ : १३ बजे