काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकमाथि अर्बौं रुपैयाँ आयकर छलेकाे आरोप लागेकाे छ । आयकर छलीको अभियोगमा बैङ्कमाथि राजश्व अनुसन्धान विभागले छानबिनसमेत सुरु गरेको छ । अनुसान्धानकाे प्रारम्भमा विभागले बैङ्कका पदाधिकारीहरूसँग बयान लिँदैछ ।
ईन्भेष्टमेण्ट बैङ्कले सेयर प्रिमियम रकमबाट बोनस सेयरको रूपमा लाभांश वितरण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था अनुसार आय गणना र आयकर खर्च व्यवस्था नगरी आफ्नो लेखा प्रस्तुत गरेको पाइएको प्रशासनमा खबर छ ।
साथै नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान ३ बिजनेस कम्बिनेशनको व्यवस्था अनुसार अन्य वित्तीय संस्थाहरू गाभिँदा गरेको लाभ (गेन अन बार्गेन पर्चेज)लाई उक्त वित्तीय प्रतिवेदनमान अनुसार नाफा नोक्सानमा ‘गेन अन बार्गेन पर्चेज’ भनी अन्य आम्दानीमा नदेखाई सिधै स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्वैटीका विभिन्न शीर्षकहरूमा देखाएको र यसरी नाफाले नोक्सानमा अन्य आम्दानीमा देखाउँदा लेखामान १२ आयकरले व्यवस्था गरे बमोजिम आयकर ऐन, २०५८ अनुसार आवश्यक कर व्यवस्था नगरेको विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको हो ।
अनुसन्धानको क्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लाभांश घोषणा, वितरण तथा वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्दा “अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना हुने गरी” शब्दावली हरेक पटक प्रयोग गरेको देखिएको र राष्ट्र बैङ्कले आयकर ऐनको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेतर्फ बैङ्कलाई सजग गराएको तर ईन्भेष्टमेन्ट बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कले प्रयोग गरेको उक्त शब्दावलीलाई समेत बेवास्ता गरेको देखिएको विभागको ठहर छ ।
विभागले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११८ र ११९ बमोजिमको ब्याज तथा सोही ऐनको दफा १२१ बमोजिम लाग्ने शुल्क समेत गणना गरी राजस्व चुहावट ऐन, २०५८ को दफा २३ बमोजिमको मागदाबी लिई मुद्दा दायर गरेको खण्डमा हालसम्मको विभागले दायर गरेको सबैभन्दा बढी (अनुमानित पाँच अर्ब बढी) बिगो हुने अनुमान छ ।
प्रतिक्रिया