फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा गएनन् मेयर बालेन्द्र

काठमाडौँ — फोहोर व्यवस्थापनको समस्या दिगो समाधानका लागि शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको बैठकमा राजधानीकै मेयर बालेनदञ् साह उपस्थित भएनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहित सरोकारवालालाई फोहोर व्यवस्थापानबारे छलफल गर्न बैठकमा बोलाएको थियो । तर छलफलमा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य सरोकारवाला काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर साह नै गएनन् ।

तर बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका तर्फबाट सहभागी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी सहभागी थिए । उनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरले गर्दै आएका कामहरुबारे जानकारी गराएका थिए । बैठकमा सहभागी सांसदहरुले मेयर शाह किन अनुपस्थित भनेर खोजी पनि गरेका थिए । केही हप्ता अघि सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा महानगरपालिकासँग सम्झौताबमोजिम कार्य नगरेको भन्दै मेयर साहले चैत अन्तिम साता सिंहदरबारको फोहोर उठाउन बन्द गराएका थिए ।

वाग्मती किनारका सुकुम्बासी हटाउन संघीय सरकारले असहयोग गरेको मेयर साहको अर्को आरोप थियो । त्यसबेला महानगरपालिकाले करिब दुई सातासम्म सिंहदरबारको फोहोर उठाएको थिएन । मेयर साहले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने अभिव्यक्ति दिएपछि उनीविरुद्व सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

संविधानले तोकेको अधिकार क्षेत्रबमोजिम स्थानीय तहले फोहार उठाउँदिन भन्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले तत्काल फोहोर उठाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि करिब दुई सातासम्म रोकिएको फोहोर उठाउने कार्य १२ बैशाखदेखि महानगरपालिकाले आफैँले थालेको थियो ।

त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा मेयर साहले उठाएका सवालमा सरकारसँग संवाद भएको छैन ।महानगरपालिकाले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन थालेपछि डम्पिङ साइट रहेको बञ्चरेडाँडा क्षेत्रका स्थानीय तहले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको प्रश्न उठाएका थिए ।

बैठकमा डम्पिङ साइटसम्म पुग्ने सडक तत्काल कालोपत्रे गर्ने लगायतका निर्णय भएको छ । बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी, सहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङ, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल, नुवाकोटका संघीय सांसदहरू हितबहादुर तामाङ, बिमला सुवेदी, ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु श्रेष्ठ, नेपाल सरकारका सचिवहरू, उपत्यकाका नगर प्रमुखहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू लगायत सरोकार पक्षका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।