काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आगामी आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय खरिद प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले भने, ‘विद्युतीय खरिद प्रक्रियालाई अनिवार्य गर्दै लगिने छ ।’
यस्तै सबै सरकारी काममा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप कडाई गर्नुका साथै व्यवस्थित समेत गर्ने योजना सरकारले बनाएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए ।
प्रतिक्रिया