पशुपति विकास कोष भन्छ– ‘जलहरी बनाउँदा सुन हराएको छैन, सुरक्षा दिएर राखिएको छ’

काठमाडौं । भारतको कर्नाटकबाट २५ जनासहित १२१ जना ब्राम्हण पुजारी ल्याएर क्षमापूजा गरेर स्थापना गरिएको पशुपति मन्दिरको सुनको नयाँ जलहरीमा यतिबेला भ्रष्टाचार भएको भनेर चर्को आलोचना भएको छ ।

ब्राह्मणबाट धार्मिक विधि पूरा गरेर चाँदीको जलहरीलाई निकालेर सुनको जलहरी राखेपछि पशुपति मन्दिरमा पनि भ्रष्टाचार भएको आवाज उठेको हो । त्यो भन्दा पहिलो चाँदीकै जलहरी राख्नुपर्ने र सुनको प्रतिस्थापन गर्न नहुने भनेर समेत विवाद भएको थियो । तर पशुपत क्षेत्रमा उत्कृष्ट धातु सुनकै प्रयोग गर्ने काम भयो । सरकारले पनि सुनको जलहरी बनाउन पशुपति विकास कोषलाई सहयोग गर्यो ।

निकै पहिलादेखि रहेको जलहरी फेरेर सुनको बनाइएपछि अहिले फेरि जलहरीका विषयमा विवाद बाहिर आएको छ । तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने जलहरीमा प्रयोग भएपछि बाँकी रहेको सुन पशुपत क्षेत्रमा नै सुरक्षित राखिएको बताएको छ । अदालतमा मुद्दा परेकाले त्यसको लेखाजोखा नभएको कोषले जनाएको छ । अनलाइन पानासँगको कुराकानीमा पशुपति विकास कोषका प्रवक्ता एवम् सदस्य रेवतीरमण अधिकारीले प्रमुख नाइकेको जिम्मामा जिन्सी शाखामा सुन सुरक्षित राखिएको बताए । उनले मिडिया र संसदमा आएको विषय उनकै भाषमा ‘सनतान धर्मको आस्था तथा पशुपतिको गरिमामाथिको सुनियोजित प्रहार’ रहेको बताए ।

पशुपति विकास कोष भन्छ – सुन हराएको विषय नै भ्रमपूर्ण विषय हो

पशुपति विकास कोषका निमित्त प्रमुख तथा प्रवक्ता रेवतीरमन अधिकारीले सुन हराएको विषय नै भ्रमपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले अनलाइन पानासँग भने, ‘सुन हराएको हैन । १०८ किलो धार्मिक आस्थासँग सम्बन्धित भएका कारण त्यो कन्सेप्टसँग भएर १०८ किलो सुनको जलहरी बनाउने भनेर सुरुवात भएको हो । जलहरीको पाता बनेको थियो । त्यसपछिको एक रिङ पाताको ग्यापिङमा कस्नको लागि बनाइयो । र, अर्को रिङ बनाउने तयारी थियो । जति बनेको थियो, त्यतिको लागि फिट गरिएको थियो । पछिल्लो रिङ बनाउने भनेर राखिएको सुन हामीले जोखेनौं । सर्बोच्च अदालतबाट रोक्नु भन्ने आदेश भए पछि हामीले बाँकी सुन के गर्ने भनेर काम नै अगाडि बढाउन पाएका थिएनौं ।’

उनका अनुसार जलहरीको पातालगायतको समान निर्माण भएपछि त्यसलाई स्थापना गरेकै दिन अरु निर्माण रोक्न अदालतको आदेश आएका कारण काम नभएको हो । अधिकारीले भने, ‘अदालतले निर्माण नगर्नु भनेर आदेश आउँदा जलहरीको निर्माण सम्पन्न भइसकेको थियो । फिट गर्ने कार्यक्रम भयो । फिट भयो । सम्माननीय राष्ट्रपति र मन्त्री आएर अनावरण भएपछि काम रोक्नु भन्ने आदेश भयो । बाँकी सुन रिङ र अन्य बस्तुहरु बनाउने तयारी थियो । अदालतको आदेशपछि काम रोकियो । त्यो बाँकी सुनले जे जस्तो छ, त्यो सुरक्षित छ । जोख्न हामीले पाएनौं । बाँकी सुनले के गर्ने भन्ने विषय पनि निर्णय भइसकेको थिएन ।’

उनले थप भने, ‘एक त रिङ बनाउने कुरा भयो । अर्को अझै पनि बाँकी रहन्छ नि सुन । त्यसपछि त्यहाँको भगवानको गहनाहरुमा कुनै टुटफुट भएको गहना मर्मत गर्ने हो कि ? अथवा अर्को छुट्टै नयाँ गहना बनाउने हो कि भन्ने पाटो बाँकी नै थियो । त्यसकारण अरु सुनको तौल नभएको अवस्था हो । महालेखालाई के कति सुन छ त्यसलाई नजोखेका कारण हामीले बुझाउन सकेका थिएनौं ।’

उनले अहिले पनि बाँकी सुन सुरक्षित रहेको बताए । उनले भने, ‘त्यो जिन्सी (सुन) चाँही विशेष नाइकेको निगरानीमा छ । जिन्सी हेर्ने अधिकृत स्तरको विशेष नाइके भन्ने हुन्छ, उहाँकै निगरानीमा रहेको छ । र उहाँको जिम्मामा मुचुल्का गरेर राखिएको छ ।’

सर्बोच्चको मुद्दासँगै अख्तियारमा पनि मुद्दा परेका करण उक्त सुनलाई प्रयोग नगरिएको अधिकारीले बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘कोषका मान्छेले सुन खाएको भन्ने आरोप छ । त्यस्तो होइन, अख्तियारमा मुद्दा परिसकेपछि हामीले त्यो विषय छुँदैनौं नि त । अनुसन्धानलाई सहजिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि अख्तियारले यो विषय टुङ्ग्याएको पनि छैन । हामीले त्यसकारण यो विषय छुन मिलेन ।’ उनका अनुसार जलहरी राखेको ठाउँमा पनि पूर्ण रुपमा काम सकिएको छैन । पातालाई किलाले कस्नुपर्ने लगायतको काम बाँकी रहेको अधिकारी बताउँछन् ।

उनी प्रश्न गर्छन, ‘नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, प्रहरीले गार्ड गरेको ठाउँबाट सुन कसरी लिएर हिँड्न सक्छन् ? बनिसकेको पाता चाहिँ जोखेर राखिएको भएर त्यसको तौल थाहा भएको हो । अन्य सुन नजोखिएको कारण तौल थाहा भएन ।’

उक्त सुन पशुपतिको संस्कृति संरक्षण महाशाखा भित्रै नाइकेको निगरानीमा रहेको कोषले जनाएको छ । अधिकारीले अनलाइनपानालाई भने, ‘त्यो सुन त्यहीँ रहेका विशेष नाइकेहरुको जिम्मामा छ । के कति छ त्यो त्यहीँ छ । त्यहीँको नापजाँच भएपछि त्यो ठ्याक्कै थाहा हुन्छ ।’ उनलाई जति किनिएको हो त्यति सुन त्यहाँ पाइन्छ त भन्ने प्रश्न गर्दा त्यो जोखेपछि मात्रै थाहा हुने बताए ।

उनले हिन्दुहरुको आस्थामाथि प्रहार गर्न र विभिन्न बहानामा पशुपतिनाथलाई बद्नाम बनाउन सुनियोजित रुपमा भ्रमहरु फैल्याइएको बताए । अधिकारीले भने, ‘यो करोडौं करोड हिन्दु सनातनीहरुको लागि प्रहार भइरहेको छ । यो सुनियोजित हो ।’ अख्तियारले छानबिन अन्तिम चरण पुर्याएकाले यसको टुङ्गो छानबिनको निचोडपछि देखिने प्रष्ट छ ।

सांसद लेखनाथ दाहालले संसद बैठकमा उठाएका थिए जलहरी बनाउँदा सुन हराएकाे विषय

नेकपा माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहाल ‘राजन’ले संसद बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै सुन हराएको विषय उठाएपछि जलहरीको विषयमा नयाँ विवाद भएको हो । गएको शुक्रबारको संसद बैठक यसै विषयले रोकिएको थियो । एमालेले जलहरीमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा आफूहरुको संलग्नता नरहेको भन्दै कडा प्रतिवाद गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा रेकर्ड भएको लेखनाथ दाहालको प्रस्तुति समेत हटाउन निदेर्शन दिएका थिए । त्यसपछि शनिबारबाट संसद बैठक सुचारु भएको थियो । तर जलहरीमा भ्रष्टाचार भएकाे भनेर सामाजिक सञ्जालमा तीब्र आलाेचना फैलिइरहेको छ ।

प्यागौडा शैलीको पशुपतिनाथको छाना र बसाहामा भने पहिल्यै सुनको जलप लगाइएको थियो । विसं २०१६ अघि नै लगाइएको जलप खुइलिन थालेपछि त्यहाँ पनि फेरि लेपन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । २०७७ माघमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मूल मन्दिरको शिवलिङ्गको जलहरी सुनको बनाउने भनेर टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढायो । पशुपतिनाथ मूल मन्दिरअघिको बसाहा र छानामा पनि सुनको जलप लगाउने गरी काम सुरु भएको थियो । यसका लागि १४२ किलोग्राम सुन लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो । जलहरीका लागि मात्र भनेर १०८ केजी सुन किनिएको थियो । १०८ अंक धार्मिक आस्थासँग जोडिएकाले त्यति नै सुनको प्रयोग गर्ने गरी खरिद गरिएको पशुपति विकास कोष बताउँछ ।

पशुपति शिवलिङ्गको गर्भगृहलाई पूर्ण रुपमा ढाक्ने गरी बनाइएको सुनको जलहरी निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १०३ किलो ७७३ ग्राम सुन ८० करोड ११ हजारमा खरिद गरिएको थियो । त्यसमा २ किलो ८९० ग्राम तामा, चाँदी १ किलो २४९ ग्राम, जिंक १२.७५ ग्रामसमेत मिसाएर १०७ किलो ९२४.७५ ग्रामको जलहरी निर्माण गरिएको हो । निर्मित जलहरी, जलधारा, नाग, नागमूर्ति, सुनको किलालगायतका प्रयोग भएको सुनको तौल ९६ किलो ८२२ ग्राम रहेको र बाँकी रहेको सुन १० किलो ९७६ ग्रामको दुईवटा रिङ बनाई अन्य बाँकी सुन के गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट भइनसकेका कारण सबै सुनको प्रयोग भइनसकेको कोष जनाउँछ ।

कोषले दिएको जानकारी अनुसार जलहरीबाहेक एक रिङ पनि निर्माण भएको छ । अर्को रिङ पनि निर्माण गर्ने तयारी गर्दा सर्बोच्च अदालतका कारण काम रोक्नुपर्ने स्थिति आएको थियो । जलहरीको पाता भने राख्ने बेलामा जोखेर राखेकाले त्यसको तौल थाहा भएको पशुपति विकास कोषले जनाएको छ । २०७८ सालमा महालेखाको कार्यालयले रिङ बनाएको भने पनि त्यसकाे आधार पेश नभएकाे र बाँकी रहेको १० किलो ९७६ ग्राम सुनको हिसाबकिताब नभेटिएको विषय सार्वजनिक गरेको थियो । तर महालेखाले २०७९ सालको प्रतिवेदनमा जलहरीको विषयमा केही पनि उल्लेख गरेको छैन ।

मुल भट्टबाटै जलहरी फेर्न माग भएको थियो

पशुपतिनाथ मन्दिरमा विशेष पूजा एवं सवालाख दीप प्रज्वलन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यतिबेलै सुनको जलप लगाउन कोषलाई रु ३० करोड बजेट विनियोजन गर्न तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई निर्देशन दिएका थिए । पुरानो र केही ठाउँमा जलहरी फुटेको कारण हरेक बिहान पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्गमा स्नान गराउँदा जलहरीले भट्टको हातमा घाउ लाग्न थालेपछि जलहरी फेर्नुपर्ने माग मुल भट्टबाटै भएको थियो ।

विषय २०७० सालमा हो । त्यही विषय तत्कालीन पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर गोविन्द टण्डन हुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्म पनि पुग्यो। जलहरीको विषयमा पटकपटक गुनासो उठ्न थालेपछि मुल भट्टबाटै सुनकै जलहरी हालौं भन्ने सुझाव आयो । त्यतिबेला टण्डनलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययान मन्त्रालयले २०७० असार २४ गते ४ वर्षका लागि सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. गोविन्द टण्डन हुँदा मुल भट्ट थिए महाबलेश्वरम।

पशुपति दर्शन गर्न तत्कालीन राष्ट्रपति आउँदा मूल भट्टसहित अन्य भट्टहरुले जलहरी परिवर्तन गर्नपर्ने कुरा उठाउँथे। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि यस विषयमा चासो देखाएकी थिइन । टण्डन सदस्य सचिव हुँदा पशुपतिमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत पूजापाठ गरेपछि पशुपति विकास कोष, सरकार र पुजारी भट्टहरु समेत नयाँ जलहरी राख्न उत्साहित भए ।

२०७५ देखि ७८ सम्ममा भएको थियो जलहरी फेर्ने काम

सुनको जलहरी साथै जलप लगाएका बसाहा एवं छाना ३०० वर्षसम्म परिवर्तन गर्नु नपर्ने गरी काम अगाडि बढाउन तत्कालीन सरकार र कोषको सचिवालय सहमत भए । तर चाहेर मात्रै जलहरी फेर्न सकिने अवस्था भने थिएन । प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐनले समेत बाधा पार्ने यस कामका लागि कानुनी पाटो एवं धार्मिक विधि पुर्याउनुपर्ने थियो । तर सुनको जलहरी राख्न उत्साही तत्कालीन सरकारले तीस करोडको भने ग्यारेण्टी दिइसकेको थियो ।

सुनको काम गर्ने कालिगढ कोषमै राखेर काम गर्ने गरी एक खालको तयारी कोषले गर्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनलगत्तै कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले सुनको जलहरी र जलपसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री र सञ्चालक परिषद्को अध्यक्ष संस्कृति मन्त्री रहने कानून व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सुन खरिद गरेर काम अगाडि बढाइयो । पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरको रुद्रागारेश्वरमा नेपाली सेनाको सुरक्षाकाबीच कालिगढहरू जलहरी निर्माणमा जुटे । कालिगढहरुले भित्र काममा त्यहीँको लुगा ‘एप्रोन’ लगाउने र बाहिर आउँदा अर्को लुगा लगाउनु पर्ने थियो । कालिगढले मन्दिर बाहिरै तयार गरेको जलहरीलाई तालिम प्राप्त भट्टहरूले जडान गरेका थिए। कोरोना भाइरससँग जुध्दै गरेको नेपालमा सरकारले नागरिकलाई भ्याक्सिन खरिदका लागि सहयोग गर्नु पर्नेमा अनुत्पादक क्षेत्रमा अनावश्यक लगानी गरेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भयो । कम्युनिस्ट कार्यकारी प्रमुखले मन्दिरमा गएर करोडौं दान गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो।

तत्कालीन कांग्रेसका प्रदेश सांसद, पशुपति कोषका पूर्व कोषाध्यक्ष एवम् पशुपति मन्दिरका विषयमा ज्ञान भएका नरोत्तम वैद्य अहिले पनि सरकारले प्राचिन स्मारक ऐन मिचेर काम गरेको भनेर आलोचना गर्छन । तत्कालीन सरकारले पशुपतिको शिवलिङ्गको जलहरी बनाउन सुन प्रयोग गरेको विषयमा उनले सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेका थिए । मुद्दा नै दायर भएपछि सरकारको सहयोग पाएको पशुपति विकास कोषले पनि सर्बोच्चको आँखा छल्न हतार हतारमा जलहरी फेर्यो । उनी भन्छन्, ‘धर्मनिरपेक्ष भएको राष्ट्रमा सरकारले मन्दिरमा जलहरी बनाउन ३० करोड दिन मिल्छ ? राजश्वलाई ननप्रेडक्टिभ एक्टिभिटिजमा खर्च गर्न मिल्छ ? धर्म निरपेक्ष भइसकेपछि त सरकारको कुनै धर्म हुँदैन नि ।’ उनले तत्कालीन समयमा गरेको काम संविधान विपरीत भएको तर्क गरे । उनले हतार हतारमा काम भएकाले सुन चोरी भएको हुनसक्ने आशंका पनि गरे ।

सुनको जलहरी राख्ने विषयमा मुद्दा समेत दायर भएको थियो

सुनको जलहरी हाल्ने कार्य प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ विपरीत भएको किटान गरेर उनी र अधिवक्ता निकिता ढुङ्गानाले मुद्दा दायर गरेका थिए । जलहरी फेर्ने कामको अन्तिम चरणमा सर्बोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । तर उनको मुद्दाले पनि जलहरी फेर्ने काम भने रोकिएन । पहिलो पेसीमा उक्त कार्य तत्काल नगर्न सर्बोच्चले आदेश दिए पनि फेरि उक्त रिट प्राथमिकतामा राखेर काम हुन बाधा नहुने गरी वैद्यकै भाषामा ‘तत्कालीन प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमसेर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपतिसमेतको सहमतिमा काममा बाधा नहुने गरी रिटलाई पन्छ्याइयो ।’ अहिले पनि उक्त रिट सर्बोच्चमा विचाराधिन रहेको छ । उक्त रिटमा आउँदो असोज ७ गते सुनुवाई हुने गरी पेसी तोकिएको छ ।

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनका अनुसार ‘स्मारकहरूको संरक्षण, मर्मत तथा जीर्णोद्धार पुरातत्व विभागको निरीक्षण, प्राविधिक सेवा तथा निर्देशनमा गुठी संस्थानले गर्नेछ’ भनि उल्लेख गरिएको छ । कुनै प्राचीन स्मारकलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, हटाएमा, परिवर्तन गरेमा, विरूप पारेमा वा चोरी गरेमा पाँच वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने उक्त ऐनमा उल्लेख छ।

पुरातत्व विभागका अनुसार पशुपतिनाथमा हाल रहेको चाँदीको जलहरी राजा महेन्द्रले २०२५ सालमा राखेका हुन् । त्यसअघिका तत्कालीन राजा गीर्वाणयुद्धको पालामा राखिएको तामाको जलहरी प्रतिस्थापित गरी चाँदीको जलहरी बनाइएको हो । अहिलेको जलहरी सरकारले दिएको पैसाले मात्रै राखेको भने होइन । टण्डन सदस्यसचिव हुँदा जलहरीको मूल्य करिब ३० करोड हुने अनुमान थियो। त्यसपछि सुनको मूल्य बढेसँगै जलहरीको लागत करिब १ अर्बभन्दा बढी पुगेको थियो।

महालेखाले उठाएको थियो अनियमितता भएको प्रश्न

महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदनमा पशुपतिमा सुनको जलहरी लगाउँदा अनियमितता भएको र १० किलोभन्दा बढी सुन नभेटिएको उल्लेख छ । रिङ बनाउन प्रयोग भएको सुनको मूल्य ७ करोड ८६ लाख ४६ हजार रहेको छ । जलहरी बनाएर बाँकी रहेको सो सुनको सम्पूर्ण परिणाम रिङ बनाउन प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण कोषले कतै पेश गरेन भनेर महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । तर ६० औं प्रतिवेदनमा भने महालेखाले जलहरीको विषयमा केही उल्लेख गरेको थियो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष आर्थिक प्रशासन (दोस्रो संशोधन २०६२) नियमावली, २०४५ नियम ३.४.१.१ अनुसार दाताहरुबाट प्राप्त चन्दा, अनुदान, भेटीलगायतको सम्पूर्ण रकम कोषको केन्द्रीय खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सञ्चालक परिषद्को २०७७।१०।१४ को बैठकले सुनको जलहरी निर्माण कार्यको लागि आवश्यक रकम दातामार्फत सोझै कालिगढलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निणर्य भएको देखिन्छ । सुनको खरिद कार्य रु ८० करोड ११ हजारमा भएको देखिन्छ । तर दाताहरुबाट कति रकम ब्यहोरेको हो भनेर खुलेको छैन । सुन निर्माणका लागि तथा कालिगढको पारिश्रमिक भने पाटन औधोगिक क्षेत्रको एक रोलिङ्स मिल्सलाई जिम्मा दिइएको देखिन्छ ।

उक्त जलहरी निर्माणका लागि १३ जना कालिगढलाई कति प्रारिश्रमिक दिइयो भन्ने पनि खुलेको छैन । सबै प्रकारका आम्दानी र खर्च कोषमार्फत मात्रै भुक्तानी हुनुपर्नेमा कोषमा दाखिला नगरी सोझै भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाएर अनियमितता गरेको हो कि भन्ने प्रश्न यहाँ पनि तेर्सिन्छ । महालेखाको कार्यालयले पनि यहीँ विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।

अख्तियारले जलहरीको विषयमा गरेको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा

जलहरीको विषयमा अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलहरीको पुनः परीक्षण गरेर अनुसन्धानलाई पूर्णता दिन लागेको छ । जलहरी बनाउँदा कोषका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीले अनियमितता गरेको प्रमाण भेटिएको भन्दै मुद्दा दायर भएपछि अख्तियारले जलहरीको पूर्ण प्राविधिक परीक्षण गर्न लागेको हो । अख्तियारले कोषका सदस्य सचिव मिलनकुमार थापासँग गएको सोमबार र मंगलबार १२ घण्टा बयान लिएको छ ।

थापा २०७८ भदौ १२ अघिसम्म कोषका कोषाध्यक्ष थिए । पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई भदौ १८ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कोषको सदस्य सचिव नियुक्त गरेका थिए । जलहरी निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सदस्यसचिव थापा, निवर्तमान सदस्य सचिव प्रदीपकुमार ढकालसहित पदाधिकारी र कर्मचारी गरेर २२ जनामाथि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । निवर्तमान सदस्य सचिव ढकाल साउन ३१ सम्म पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिवका रुपमा काम गरेका थिए ।

के हो जलहरी ?

जलहरी भनेको शिवलिङ्ग अडिने आधार हो जसबाट दूध, मह तथा पानीलगायतका चढाइएका वस्तुहरू बगेर जान्छन्। चढाइएका तरल पदार्थ जलहरी हुँदै वाग्मती किनारको ब्रह्मनालसम्म पुग्छ । त्यही पदार्थ भक्तालुहरूलाई अभिषेक गरिने चलन छ ।