Logo

अर्थ

स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान १ खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदान २ खर्ब २७ अर्ब



काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु. ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु. ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा रु. १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई रु. ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई रु. १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा रु. २ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको पनि बताएका छन् । त्यसै गरी समपूरक अनुदान तर्फ प्रदेशलाई रु. ६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई रु. ७ अर्ब ५ करोड गरी जम्मा रु. १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

विशेष अनुदान तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु. ४ अर्ब ४६ करोड र रु. ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा रु. १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०८०, सोमबार १७:०८   :  बजे

27
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।