काठमाडौं। रितपूर्वक निवेदन दिएको ३० दिनभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसक्नुपर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रस्तुत गर्दै इआइए प्रतिवेदन तयार गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान गर्नुपर्ने रुखको संख्या र जात तथा क्षेत्रफल एकैपटक एकिन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको बताए।
उनका अनुसार इआइए बमोजिम १० प्रतिशतसम्म कटान गर्नुपर्ने रुखहरु फरक परेमा पूरक इआइए गर्नु नपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि नेपाल सरकारले १५ दिनभित्र रुख कटान आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसले भोगाधिकार र रुख कटान सहज भइ आयोजनाले गति लिने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
उनले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको प्राथमिकतायुक्त आयोजनाले रुख कटान गर्दा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको बताए।आयोजनाले रुख कटानको सट्टामा वृक्षारोपणका लागि निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा ठाउँ नपाए अन्यत्र एक हेक्टर भन्दा कम नहुने गरी रोप्न सक्नेछन्।




















प्रतिक्रिया