काठमाडौं । मिटरब्याजीविरुद्ध सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने बेला संसद् नै अवरुद्ध भएपछि पीडितहरू पुनः आन्दोलित भएका छन् । सरकारले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रुपमा परिभाषित गरी त्यसलाई दण्डनीय हुने गरी व्यवस्था गर्न मौजुदा कानुनमा संशोधन गर्दै अध्यादेशलाई विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरेकै दिन सदन अवरोध भएपछि मिटरब्याजी पीडितहरू आन्दोलन गर्न फेरि काठमाडौं आएका हुन् ।
कानूनबमोजिम अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्छ । सोही बमोजिमत प्रतिनिधिसभाको असार २० को बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने कार्यसूची रहेको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)लगायतको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभामा प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढ्न सकेन ।
अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ‘मलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ असार २० मै प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रियसभामा पठाएर त्यहाँ सन्देश सुनाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने तयारी थियो । विपक्षी दलहरूका कारण अन्तिम विन्दुमा पुगेर कानुन निर्माण प्रक्रिया ठप्प भएपछि मिटरब्याजी पीडितहरूको घाउ बल्झिएको हो ।
आइतबारको प्रदर्शनमा पीडितहरू विपक्षी दलहरूमाथि बढी आक्रोशित देखिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर सदन अवरोध गर्ने प्रमखु प्रतिपक्षी एमालेसहित रास्वपा र राप्रपालाई सामन्तीको संज्ञा दिँदै उनीहरूले ‘मुर्दावाद’को नारा नै लगाए ।
मिटरब्याजीविरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक मनोजकुमार पासवानले कानुन पारित नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारे । उनले कानुन पास हुने बेला अवरोध गरेकै कारण विपक्षी दलहरूमाथि आफूहरूको चित्त दुखाइ रहेको भन्दै गुनासो गरे । ‘आजदेखि फेरि आन्दोलन सुरु गरेका छौं । अब तत्काल कानुन बन्नुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो’, विपक्षी दलहरूसँग गुनासो गर्दै उनले भने, ‘उहाँहरूले कानुन पास हुने बेलामा जुन ढंगले अवरोध गर्नुभयो, हामी आक्रोशित हुनु अस्वभाविक होइन ।’
सत्तासीन होस् वा प्रतिपक्षी सबै दलको ध्यान मिटरब्याज जस्तो देशका ठूला समस्या समाधानमा हुनुपर्ने संयोजक पासवान बताउँछन् । यस्ता समस्या समाधानमा सहयोग नगरे जनताको नजरमा कुनै पनि राजनीतिक दलको औचित्य नरहने उनको भनाइ छ । ‘हामी उहाँहरू (विपक्षी दल)लाई अनुरोध गर्छौं कि– हामी पनि तपाईंहरूकै जनता हौं । यही देशको नागरिक हौं’, संयोजक पासवानले भने, ‘मिटरब्याज देशको एउटा ठूलो समस्याको रुपमा अहिले देखिएको छ । अब यस्ता ठूला समस्यालाई समाधान नगरीकन अगाडि बढ्दा खेरी देशमा कसरी उन्नति हुन्छ ? देश कसरी विकास हुन्छ ? यो उहाँहरूले सोच्नु पर्दैन ? राजनीतिक दल भनेको जनताकै लागि हुन् । तर जनताकै समस्या समाधानमा सहयोग नगरे राजनीतिक दलको औचित्य के ?’
‘मिटरब्याज देशको एउटा ठूलो समस्याको रुपमा अहिले देखिएको छ । अब यस्ता ठूला समस्यालाई समाधान नगरीकन अगाडि बढ्दा खेरी देशमा कसरी उन्नति र विकास हुन्छ ? यो सोच्नु पर्दैन ? राजनीतिक दल भनेको जनताकै लागि हुन् । तर जनताकै समस्या समाधानमा सहयोग नगरे राजनीतिक दलको औचित्य के ?’
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने सरकारकै गैरजिम्मेवारीपनका कारण मिटरब्याजी पीडितले फेरि दुःख पाएको बताएको छ । संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेकयक ल्याइसक्नुपर्नेमा ५९ दिनसम्म सरकार चुप लागेर बसेको तर ‘स्टन्टबाजी’का लागि अन्तिम दिनमा सरकारले विधेयक पेश गर्न खोजेको एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताए ।
‘सरकारले संसद् अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा ७ दिनअघि अध्यादेश ल्यायो । अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइसक्नुपर्नेमा ५९ दिनसम्म केही नगरी सरकार बस्यो । अन्तिम दिनमा संसद्मा पेश गर्ने काम गर्यो । यसले मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने मनसाय सरकारकाे कति छ भन्ने कुरा बुझ्न कुनै गाह्रो छैन’, प्रमुख सतेचक गिरीले भने, ‘पीडितहरूलाई तपाईंहरूकै पक्षमा छौं भनेर भ्रम पार्ने र स्टन्टबाजी गर्नका लागि मात्रै त्यो विधेयक संसद्मा अन्तिम दिन ल्याएको हो । ५९ दिनसम्म सरकारले के हेरेर बसेको थियो ? अन्तिम दिनमा ल्याएर एमालेले संसद् अवरोध गरेको कारण पास भएन भनेर भन्ने कुरा भ्रमपूर्ण र आग्रहपूर्ण छ ।’
मिटरब्याजसँग सम्बन्धित विधेयक समितिमा छलफल नगराइ सिधै ‘फुलहाउस’मा लगिएकोप्रति पनि एमालेको असन्तुष्टि छ । यद्यपि मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्यालाई ध्यानमा राखेर पास गर्न आफूहरू तयार रहेको प्रमुख सचेतक गिरीले बताए । ‘हामी पीडितहरूकै अफ्ठ्याराहरूलाई मध्यनजर गरेर फुलहाउसमा फास्टट्रयाकबाटै भए पनि यो विधेयक पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै उभियौं’, उनले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीले देशको स्वाधिनता, स्वाभिमानप्रति नै आँच पुग्नेगरी जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसले गर्दा यो समस्या सृजना भएको हो । र फेरि पनि यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो फुलहाउसबाटै फास्टट्रयाकबाट पारित गरेरै भएपनि पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी अहिले पनि उभिएका छौं र भोलि पनि उभिन्छौं । तर मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित विधेक पारित गर्ने नाममा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वााभिमानलाई धुलोमा मिलाउने गरी दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई क्षमा दिन सकिँदैन ।’
प्रमुख सचेतक गिरीले मिटरब्याजी पीडितलाई अब रित्तै फर्काउन नहुने भन्दै सरकारले विधेयक पारित हुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । ‘फेरि मिटरब्याजी पीडितहरू आन्दोलनमा आउनुभा छ । उहाँहरूले सरकारको कारणले दुःख पाउनुभएको हो’, उनले भने, ‘तरै पनि उहाँहरूलाई अब रित्तो हात पठाउनु हुँदैन । कानुन हातमा राखेर पठाउनुपर्छ । त्यसका लागि सकारले छिटोभन्दा छिटो वातावरण बनाओस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा माफी मागेर राजीनामा दिनुपर्ने प्रमुख सचेतक गिरीले बताए ।
सत्तारुढ दलहरुले भने अध्यादेश निष्क्रिय हुनु र विधेयक पारित हुन नसक्नुमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नै जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले एमालेले संसद् अवरोध गरेकै कारण मिटरब्याजी पीडितको पक्षमा कानुन बनाउन ल्याएको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसकेको बताए । ‘मिटरब्याजसम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न जारी भएको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पास गरौं र राष्ट्रिय सभामा पठाऔं भन्ने आग्रह गरेका थियौं । देशभरमा मिटरब्याजपीडित आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा कानुनी शून्यता भयो । यो दुःखद् हो’, उनको भनाइ छ ।
गृहमन्त्रीको आश्वासन– ‘पीडितलाई न्याय दिलाउने काम कुनै हालतमा रोकिनेवाला छैन’
मिटरब्याजी पीडितहरू पुनः आन्दोलित भएपछि आइतबार सडकमै भेट्न पुगेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अब न्याय दिलाएरै छाड्ने आश्वासन दिएका छन् । आन्दोलन स्थगित गरेर घर फर्किन आग्रह गर्दै अब मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने बताए । ‘अब मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाउने काम अघि बढिसक्यो, यो कुनै पनि हालतमा रोकिनेवाला छैन । हाम्रो समाजमा पीडक र पीडित दुवै छन् । सरकारले पीडितको पक्ष लिन्छ’, मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘म पनि तपाईंहरूकै प्रतिनिधि हुँ । मिटरब्याजी भनेको सामान्तवाद र शोषणको प्रतिरुप हो । सरकारले त्यस्तो सामान्तवादको कुनै पनि अवशेष बाँकी राख्न चाहँदैन । अब मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न कुनै पनि ताकतले रोक्न सक्दैन ।’
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले निष्क्रिय भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको भन्दै त्यसलाई अघि बढाउने बताए । ‘मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो, तर त्यसको निश्चित आयु हुन्छ । अहिले अध्यादेशको आयु सकिएको हो, कानुन पारित नभएको होइन । अध्यादेशले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यो कुरा कानुनमा पारित भएर आउँछ, तपाईंहरू अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ । हामीले कानुन बनाउने प्रक्रियालाई जारी राख्नेछौँ । अब तपाईंहरू घर फर्किएर आयोगको छानबिनमा सघाउनुस् । हामी यता कानुन बनाउँछौँ ।’
सरकारले मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाउन भन्दै यसअघि नै आयोग गठन गरिसकेको छ । अहिलेसम्म उक्त आयोगमा करिब २५ हजार उजुरी परेको र तीमध्ये करिब १५ सय उजुरीमाथि छानबिन भएर पीडितको पक्षमा फैसलासमेत भइसकेको गृहमन्त्री श्रेठले जानकारी गराए ।
अब सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयकलाई अगाडि बढाउने गरी संसद सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । ‘मलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’लाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले पेस गर्ने, दफावार छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको छ ।
आइतबार प्रधानन्त्री प्रचण्डले आफ्नो विवादस्पद अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिएपछि सदन खुल्ने भनिएपनि अन्तिम समयमा आएर बैठक नै सोमबारका लागि सर्यो । सोमबारको बैठक अवरोध नभए मिटरब्याजीसँग सम्बन्धित विधेयक पारित हुने छ । राष्ट्रियसबाट असार १५ मा पारित भएको उक्त विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा रहेको हाे। संविधानअनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि विधेयक यथावत् रहेको भन्दै सोमबारको प्रतिनिधिसभाबाट यो विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।
- याे पनि…
‘मिटरब्याज सम्बन्धी कानून तत्काल पारित गर !’
प्रतिक्रिया