काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट तेस्रो पटक ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ । थापालाई असंवैधानिक रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको भन्दै उत्प्रेषणमार्फत खारेजीको मागदाबी सहित नेकपा एमालेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि मंगलबार पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।
आइतबार यता दैनिक पेसी तोकिए पनि उक्त रिट निवेदन लगातार तेस्रो दिन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको हो । यो रिट निवेदन मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर न्यायाधीश श्रेष्ठ संयुक्त इजलासमा पनि बस्नुपर्ने भएका कारण मंगलबार उनले एकल इजलासका बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी एउटा रिट निवेदनबाहेक सबै मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेका हुन् ।
उक्त रिट निवेदन गत शुक्रबार दर्ता भएको हो । कोशीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रबार वारेसमार्फत दायर गरेको रिट निवेदनमा नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्दा सभामुखलाई समेत समावेश गरिनु संविधान विपरीतको कार्य भएको दाबी गरिएको छ । कार्कीले रिटमाअसंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि परमादेश माग गरेका छन् ।




















प्रतिक्रिया