काठमाडौं । देशभर जनप्रतिनिधि नभएका ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचन आयाेगले सरकारसँग छलफल सुरु गरेकाे जनाएकाे छ ।
देशभर अहिले २२ जना जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको आयाेगले जनाएकाे छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार एक प्रतिनिधिसभा सदस्य र एक प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त छ ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेवाङको निधन भएपछि प्रतिनिधिसभा इलाम क्षेत्र नम्बर १ क्षेत्रमा उपनिर्वाचन आवश्यक भएकाे हाे । ४ मंसिर २०७९ मा भएको निर्वाचनमा इलाम १ बाट नेम्वाङ निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बझाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा निर्वाचित पृथ्वीबहादुर सिंहको निधन भएपछि त्यहाँ पनि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाे छ । ४ मंसिर २०७९ मा भएको चुनावमा बझाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको निधनपछि उक्त पद रिक्त भएको हो ।
निर्वाचन आयोगकाअनुसार जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख कैलालीका लागि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने छ । समिति प्रमुख जितेका पदमबहादुर कलेलको निधन भएपछि पद रिक्त भएको हो । बाँकी रिक्त रहेका १९ पद स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि हुन् । दैलेखको महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष, गौरीशंकर गाउँपालिका उपाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने छ । महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्षुमन गुरुङ र दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर तामाङको निधन भएपछि उक्त रिक्त पदका लागि निर्वाचन आवश्यक भएकाे हाे ।
बाँकी १७ जना वडाअध्यक्षहरुको पद रिक्त छ । गढी गाउँपालिका ६ काे वडाध्यक्ष पद, त्रियुगा नगरपालिका–१२ काे वडाध्यक्ष पद, इशानाथ नगरपालिका ७ काे वडाध्यक्ष पद, राजपुर नगरपालिका-६ काे वडाध्यक्ष पद, कीर्तिपुर नगरपालिका ४ काे वडाध्यक्ष पद, ककनी गाउँपालिका-२ काे वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१२ काे वडाध्यक्ष पद, गोरखा नगरपालिका-५ काे वडाध्यक्ष पद, मुसिकोट गाउँपालिका-१ काे वडाध्यक्ष पद, घिमिरे रुन्टीगढी गाउँपालिका-४ काे वडाध्यक्ष पद, ठाकुरबाबा नगरपालिका-४ काे वडाध्यक्ष पदमा पनि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै तिलागुफा नगरपालिका-४ काे वडाध्यक्ष पद, कुशे गाउँपालिका-७ काे वडाध्यक्ष पद, दुहुँ गाउँपालिका-५ काे वडाध्यक्ष पद, सुर्मा गाउँपालिका-४ काे वडाध्यक्ष पद, पूर्वाचौकी गाउँपालिका-६ काे वडाध्यक्ष पद र काठमाडौं महानगरपालिका-१६ काे वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन पछाडि मात्रै उपनिर्वाचन गर्ने तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेकाे निर्वाचन आयाेगका प्रतिनिधिले बताएका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्यको एक तिहाइ सदस्य (२१ जना सांसद) को कार्यकाल आगामी फागुन २० गते सकिँदैछ । त्यसको एक महिना अगाडि नै रिक्त हुने स्थानका लागि निर्वाचन हुनेछ ।
प्रतिक्रिया