काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले जनताका प्रतिनिधिबाट निर्मित नेपालको संविधान बालबालिका र महिला अधिकारमैत्री भए पनि सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले आज आयोजना गरेको ‘बालिका तथा किशोरीहरूमाथि हुने अवहेलना, दुव्र्यवहार र हिंसाका सवाल’ विषयक अन्तक्र्रियामा मन्त्री गुरुङले समाजमा पुरुषप्रधान मानसिकताका कारण गर्भैदेखि लिङ्गको पहिचान गरी छोरी भएमा गर्भपनत गराउने प्रवृत्ति अन्त्य नभएको उल्लेख गर्दै विभेद र हिंसाविरुद्ध जागरण अभियान सञ्चानल गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
राजनीतिमा महिलाको सहभागितालाई टिकाइराख्न चुनौतीपूर्ण भएको बताउँदै उनले महिला अधिकारलाई नारामा मात्र सीमित नगरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित सबैको सक्रिय भूमिका हुनुपर्नेमा जोड दिए । उन धर्म, परम्परा र संस्कृतिका नाममा पनि किशोरीमाथि हिंसा भइरहेको अवस्थामा संयुक्त कार्यक्रमसहित महिला आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रतिक्रिया