व्यवस्थामाथि कोबाट खतरा छ ?

काठमाडाैं । ‘व्यवस्थाविरुद्ध (संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र)का गतिविधिलाई लिएर सचेत हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा २०६२ मंसिर ७ गते भएको १२ बुँदे समझदारीकर्ता दल र तिनका शीर्ष नेताहरूसँग दिएको अभिव्यक्तिको एक अंश हो यो ।

शुक्रबार राति जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्पका विषयमा छलफल गर्न भन्दै बोलाइएको दलहरूको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवस्थामाथि नै संकट आउन लागेको भन्दै परिवर्तनकारी दललाई एक ठाउँमा उभिन आह्वान गरे ।

‘विभिन्न ठाउँमा सामाजिक सद्भाव भड्काउने कोसिस भइरहेको छ । जसलाई जे मन लाग्छ, त्यही भन्न थाले,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निकै ठूलो संघर्ष गरेर ल्याएका हौं । ठूलो फोर्स त होइन तर समाज बिगारिरहेका छन् । जरुरी पर्‍यो भने मुखरित भएर जानुपर्छ कि ?’

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित शीर्ष तथा दोस्रो तहका नेता उपस्थित रहेको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले कोबाट व्यवस्थामाथि संकट छ भन्ने स्पष्ट बताएनन् । तर पूर्वराजा र उनको समर्थकका साथै शक्ति केन्द्रहरूप्रति प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट संकेत गरेका थिए ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो सक्रियता देखाउनुका साथै पूर्वपञ्चहरू अहिले राजासहितको हिन्दु राज्यको मुद्दालाई उठाउँदै आएका छन् । परिवर्तनकारी दलहरूविरुद्ध उनीहरू सक्रिय हुनुका साथै त्यसले धार्मिक सद्भावमा खलल ल्याउने प्रयासका रूपमा दलहरूले बुझ्दै आएका छन् । धर्मका नाममा विभिन्न ठाउँमा अराजकता फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै बैठकमा नेताहरूले सचेत रहनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएकामा भारतसहित केही शक्तिकेन्द्रले चित्त नबुझाएको जनाउँदै ती नेताले भने, ‘भारतभित्रको एउटा शक्ति नेपालमा हिन्दु राज्य होइन, हिन्दुत्व स्थापना गर्न चाहन्छ ।’ त्यही शक्ति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका साथै पूर्वपञ्चसहितको पक्षलाई साथमा लिएर मधेसमा केन्द्रित भएको नेताहरूको विश्लेषण रहेको सहभागी एक नेताले दाबी गरे । मधेस प्रदेशका केही जिल्लामा धर्मका नाममा अराजकता फैलाउने प्रयास भइरहेको सूचना विभिन्न तहबाट आइरहेको जनाउँदै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘धार्मिक कुरालाई उछालेर देशमा अराजकता निम्त्याउने र शासन व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्न सकिन्छ कि भनेर केही तत्त्व लागि परेका छन् ।’

प्रदेश संरचनाले आर्थिक भार बढाएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ भने मिश्रित निर्वाचन प्रणालीप्रति पनि मान्छेको वितृष्णा बढ्दै आएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितकाहरू नै संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै यसको पुनरवलोकनको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । त्यसप्रति दलका नेताहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् । कांग्रेस प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जनताको अधिकारलाई अहिलेको व्यवस्थाले सुनिश्चित गरेको बताए ।

कोही पनि अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था नभए पनि सामाजिक सञ्जालमा आधारहीन कुरा ल्याएर अराजक फैलाउने प्र्रवृत्ति भने देखिएको बताउँदै महतले बैठकपछि पत्रकारसँग भने, ‘लामो संघर्षबाट अहिलेको संविधान बनेको हो । त्यसलाई रक्षा र संस्थागत गर्ने तथा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा साझा धारणा बनाएर जाने कुरा भएको छ ।’ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनेमा दलीय समझदारी रहेको पनि महतले बताए । यो समाचार आजको नागरिक देनिकमा प्रकाशित छ ।