थप रहस्यमय बन्दै एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरण

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीकाे विषय प्रश्नै–प्रश्नैले जेलिएकाे छ । सरकारलाईसमेत थाहा नदिई विदेशबाटै एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री गरिएपछि यसमा चलखेल भएको आशंकमा थुप्रै उनुत्तरित प्रश्न उब्जिएका हुन् ।

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीकाे विषाय  पहिलो पटक यसरी विवादमा तानिएको भने होइन । आठ वर्ष अघि मलेसिया मुख्यालय रहेको जायन्ट आजियटाले यो सेयर खरिद गरेको विषय पनि लामो समय विवादित बनेको थियो । २०७२ सालमा एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व स्वीडिश कम्पनी टेलियासोनेरा (रेनाल्ड होल्डिङ्स)ले आजियटालाई बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई पूँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गरेका कारण चर्को विवादमा भएको थियो ।

सेयर बिक्री गर्दा नाफा भएको रकममा पूँजीगत कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई विलम्ब शुल्क सहित ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेकाे थियाे ।  त्यसपछि यो विषय देशभित्रको अदालतमा मात्र सीमित रहेन, विवादको अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता गर्ने निकायसम्मै पुग्यो । यद्यपि एनसेलले पूँजीगत लाभकर तिर्नैपर्ने ठहर भएपछि यो विषय टुंगिइसकेको छ ।

अहिले पुनः आजियटाले आफ्नो स्वामित्वको उक्त ८० प्रतिशत (सम्पूर्ण) सेयर अत्यन्तै न्यून अंकमा, त्यो पनि सुटुक्कै बिक्री गरेपछि यसमा ठूलै चलखेल भएको आशंकमा चौतर्फी छानबिनको माग उठेको हो । खासगरी किनबेच विदेशमा हुनु, नेपाल सरकार र नियामक निकायलाई जानकारी नगराउनु, खरिद गरेको मूल्यभन्दा झन्डै ९६ प्रतिशत कम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न आजियटा तयार हुनु र अर्बौंको जोखिम उठाउन खरिदकर्ता कम्पनी तयार हुनुले यसमा चलखेलको आशंका गर्न सकिने प्रशस्तै ठाउँहरू देखिएकाे हाे ।

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति एवं नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले निश्चित समयसम्म उपभोग गरेर नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेका बेला यसरी प्रशस्तै शंका गर्ने ठाउँ राखेर गरिएको किनबेचको छानबिन हुनैपर्ने भएकाले समितिले त्यसैगरी काम सुरु गरेको बताए ।

यी नै कुराहरूलाई औंल्याउँदै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको विषयमा हात हालिसकेको छ । समितिले आइतबार यसबारे चासो देखाउँदै तीन वटा सरकारी निकायसँग जानकारी माग गरेको छ । समितिले आन्तरिक राजश्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सेयर खरिद–बिक्रीका सन्दर्भमा जानकारी उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको हो ।

समिति सभापति एवं नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले निश्चित समयसम्म उपभोग गरेर नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेका बेला यसरी प्रशस्तै शंका गर्ने ठाउँ राखेर गरिएको किनबेचको छानबिन हुनैपर्ने भएकाले समितिले त्यसैगरी काम सुरु गरेको बताए । ‘हक हस्तान्तरणका सन्दर्भमा भए/गरेका कामकारबाहीको अध्ययन र विश्लेषण गर्नुस्, तपाईंँहरूको निष्कर्ष के हो भनेर हामीले साेधेका छौं’, अनलाइनसँग उनले भने, ‘एनसेल अब ६ वर्षपछि स्वतः सरकारको हो । निश्चित समयसम्म उपभोग गरेर राज्यको हुने बेला विभिन्न निहुँ निकाल्ने, व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने, कानूनका छिद्रहरू खोजेर राज्यका सम्पति दोहन गर्ने नियत बनाइएको होइनर ?’

कुल ८० प्रतिशत (५० प्रतिशतभन्दा बढी) प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मार्फत सञ्चालित कम्पनी भएकाले एनसेल सरकारमातहत आउने प्रावधान दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ मा छ । यो दफामा भनिएको छ, ‘जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुनेछ ।’

लेखा समिति सभापति पोखरेलका अनुसार यसबारे थप छलफल गर्न भोलि (बुधबार) समितिको अर्को बैठक बोलाइएको छ । ‘हामीले अहिले देखेका प्रारम्भीक चरणको कमिकमजोरीका विषयमा थप छलफल गर्न भाेलि दिउँसो २ बजेलाई बैठक बोलाइसक्या छौं’, उनले भने, ‘अन्य पनि केही प्रश्नहरू नयाँ ढंगले विकास भएर आएका हुनाले तत्काल बैठक राखेका हौं । समितिका सदस्यहरू बसेर यो विषयमा व्यापक छलफल गरेर अरु आवश्यक कदम अगाडि बढाउँछौं । नागरिक र मुलुकप्रति समिति जवाफदेही छ ।’

संसदीय समितिको अग्रसरतापछि स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलेसमेत यसबारे अध्ययन गर्न सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमबार सम्पादकहरूसँगको भेटमा उनले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विषय नेपाल सरकार र यहाँको कर प्रणालीसँग जोडिएको हुनाले आफूखुसी खरिद–बिक्री गर्न नमिल्ने बताउँदै छानबिनका लागि निर्देशन दिएको बताए ।

कांग्रेस समहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुर भन्छन्, ‘यो व्यापारको कुरा हो । त्यो व्यापार कसले गर्‍यो ? कसले किन्यो ? र कसले बेच्यो भन्ने कुरा पार्टीसँगको सरोकारको विषय होइन’,

‘क्रेता र बिक्रेता मिलेर झन्डै १ सय ३० अर्बको प्रोजेक्टलाई ५/६ अर्बमा बिक्री गरियो भन्ने समाचारबाट थाहा पाएँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘विदेशबाट फर्कनेबित्तिकै यसबारे सञ्चार मन्त्रालयसँग के–कसो भएको हो भनेर बुझें । यो त सरकारसँगै जोडिएको विषय भएकाले क्रेता र बिक्रेताले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँदैनन् । हाम्रो प्राधिकरण छ, यहाँको आफ्नै कर प्रणाली छ, हामीले एनसेलसँग सम्झौता गरेका हौं, उसले अर्कोलाई बेच्दैमा नेपालले त्यसलाई मान्नैपर्छ भन्ने छैन ।’

अबको ६ वर्षपछि आधारभूत सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि सकिएर सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेल आजियटाको सेयर स्वामित्व नेपाली मूलका सिंगापुरवासी व्यवसायी सतीशलाल आचार्यको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूके नामक कम्पनीले खरिद गरेको हो । आचार्यको यो कम्पनी आजियटाले एनसेलको सेयर बिक्रीको सूचना सार्वजनिक गर्नु दुई महिनापहिले अर्थात् सेप्टेम्बर २६ मा एक डलरमा बेलायतमा दर्ता भएको हो ।

आजियटाले ८ वर्षअघि टेलियासोनेराबाट खरिद गरेभन्दा ९६ प्रतिशत कममा बेचेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । २०७२ सालमा आजियटाले १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर (त्यस बेलाको विनियम दरअनुसार १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा टेलिसायोरासँग खरिद गरेको थियो । आठ वर्षअघि भएको उक्त कारोबार रकम अंकको ९६ प्रतिशत कम अर्थात् पाँच करोड अमेरिकी डल (६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ)मा अहिले अविश्वसनीय ढंगले सेयर खरिदबिक्री भएपछि लाभकर छलीको आंशका पनि उब्जिएको हो ।

कांग्रेसको गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रतिक्रिया, के भन्छन् अन्य दल ?

आजियटाले नेपालको विद्यमान ऐन कानून र सरकारलाई नै नजरअन्दाज गर्दै शंकास्पद ढंगले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा प्रमुख सत्तासी दल नेपाली कांग्रेस भने गैरजिम्मेवार देखिएको छ । कांग्रेस समहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुर एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको विषय कांग्रेसको सरोकारको विषय नै नभएको बताउँछन् । ‘यो व्यापारको कुरा हो । त्यो व्यापार कसले गर्‍यो ? कसले किन्यो ? र कसले बेच्यो भन्ने कुरा पार्टीसँगको सरोकारको विषय होइन’, अनलाइन पानासँग उनले भने ।

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको विषयलाई एलन मस्कको व्यापारसँग तुलना गर्दै कांग्रेस सहमहामन्त्री मन्सुरले भने, ‘एलन मस्कले कुन नयाँ सम्पत्ति खरिद गर्‍यो ? यो बेच्यो भन्ने आउँछ नि त्यस्तै यो व्यापारको कुरा हो । यसमा राजनीतिक दलले केही भन्नुपर्ने कुराहरू आउँदैन । मान्छेले व्यापार नाफा हेरेर गर्ने हाे । बेच्नेलाई अर्को व्यापारमा इन्टेरेस्ट लाग्यो होला, किन्नेले किन्दा नाफा हुने ठान्यो किन्यो ।’

सत्तारुढ दल माैन बसेकाे एमालेले आराेप लगाइरहेका बेला कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर काेइरालाले यसबारे मुख खाेलेका छन् ।

‘विद्यमान ऐन कानूनविपरीत राज्यलाई नै टेर पुच्छर नलाई किनबेच भयो । सत्तासीन दलको हैसियतले नैतिक जिम्मेवारीको प्रश्न त यहाँहरूमाथि पनि तेर्सिन्छ नि त ?’ भन्ने अनलाइन पानाको प्रश्नमा उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।

सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीले यसअघि भनेकै कुरा पार्टीको आधिकारिक भएको स्पष्ट पारेको छ । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘यो विषयबारे विस्तृत अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो धारणा हो । जुन कुरा प्रधानमन्त्री ले बोलिसक्नुभएको छ ।’

लेखा समिति सभापति एवं नेकपा एमालेका नेता ऋषिकेश पोखरेलले यत्रो आशंका गर्ने ठाउँ देखिएपनि सरकार र सत्तारुढ दलहरू तदारुकताका साथ छानबिनका लागि अग्रसर नभएकाे बताए । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा सत्तासीन दलहरूकै संलग्नताको आशंका गर्दै उनले भने, ‘सरकार राज्यप्रतिको जवाफदेहीताका लागि हो । राज्यका सम्पूर्ण सम्पतिमाथिको संरक्षणका लागि हो । तर यस विषय छानबिनका लागि सरकारले तदारुकता देखाएकाे छैन । उसको पनि यसमा कतै संलग्नता त छैन ! नभए त केही बोलिहाल्नुपर्‍यो । गरहाल्नुपर्‍याे नि ।’

सत्तारुढ दल माैन बसेकाे एमालेले आराेप लगाइरहेका बेला कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर काेइरालाले यसबारे मुख खाेलेका छन् ।