काठमाडौं । करिब तीन वर्षअघि हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण भएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा अहिले सडक आन्दोलनमा छ । पार्टी महासचिव विप्लवसहित चार नेताविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि नेकपा तीन दिने आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
सरकारले दर्ता गरेको राज्यविरुद्धको कसुरका दुई मुद्दामा अदालतले विप्लवसहित प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, माइला लामा र अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष राजु कार्कीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो । सरकारको मुखपत्र गोरखापत्रमा सूचना नै जारी गरेर उनीहरूलाई ३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको छ ।
महासचिव विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्ड, लामा र कार्कीसहितका ६ जना नेताविरुद्ध काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा बम विस्फोट गराएको अभियोगमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ०७६ असोज ९ गते मुद्दा दायरा गरेको थियो । उक्त मुद्दामा सरकारी वकिलले अभियुक्तहरूको ठेगाना खुलाउन नसकेपछि यही मंसिर १० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले पत्रिकामा सूचना छाप्ने आदेश गरेबमोजिम सोमबार (मंसिर १८ गते) गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भयो । कुनै अभियुक्तको ठेगाना पत्ता नलागेको अवस्थामा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५८ (१३) मा उल्लेख छ ।
तीन वर्षअघि नै सरकारसँग भएको सहमति उल्लघंन हुनेगरी अहिले पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि आन्दोलित हुनुपरेको नेकपाले जनाएको छ । जसअनुसार नेकपाले पहिलो दिन मंगलबार काठमाडौंको बागबजार क्षेत्रमा मशाल जुलुस निकाल्यो भने आज (बुधबार) पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने न्यायाधीशको पुत्ला दहन गरेको छ । अब बिहीबार देशव्यापी जनप्रदर्शन गर्दैछ ।
अहिलेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू प्ररम्भीक प्रतिरोधपूर्ण आवाज भएको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं उपत्यका ब्यूरो ईन्चार्ज माइला लामाले बताए । उनले अब अर्को पक्ष कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसैअनुसार आफूहरूले पनि आगामी कदमहरू चाल्ने स्पष्ट पारे ।
कसरी भयो सरकारसँगको सहमति उल्लघंन ?
वि.सं. २०७७ फागुन २१ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र विप्लव नेकपाबीच तीन बुँदे सहमति भएको थियो । सहमति पत्रको पहिलो बुँदामा देशको राजनीतिक समस्याहरू वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्ने, दोस्रोमा नेकपाले आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, तेस्रो बुँदामा नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने तथा कारागारमा रहेका पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको रिहइ गर्नुका साथै सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्ने भनिएको छ ।
तर सरकारका तर्फबाट २०७६ मा दायर मुद्दामा अहिले आएको पक्राउ पुर्जीको आदेश सरकार र नेकपाबीचको सहमतिको बुँदा नम्बर ३ को खिलापमा देखिन्छ । राज्यसँग भएको सहमतिमा राज्यकै अर्को निकायले ‘फलो’ गर्नुको साटो उल्लघंन गरेपछि आफूहरू सडक संघर्षमा उत्रनु परेको नेता लामाले बताए । उनले यस्तो आदेश आउनुमा समग्र अदालत भन्दा पनि सीमित न्यायाधीशको नियत सही नदेखिएको बताए ।
‘सरकारसँग राजनीतिक स्तरमा जुन सहमति बनेको छ, त्यो धरै राम्रो हो’, अनलाइनपनासँग नेता लामाले भने, ‘तर अदालतले राज्यले गरेको सहमतिलाई पनि उल्लघंन गर्ने गरी आफ्नै तरिकाले गर्ने, खासगरी समग्र अदालताई दोष दिनुभन्दा पनि केही न्यायाधीशहरूको मनगढन्ते तरिका अथवा असहज र भड्काउने मनसायसहित पक्राउ पुर्जीको आदेश आएको देखिन्छ, जुन निन्दनीय छ ।’
नेकपाले न्यायाधीशको नियत र विदेशी शक्ति केन्द्रमाथि प्रश्न उठाइरहँदा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सरकार पक्षकै कमजोरीका कारण यस्तो स्थिति सृजना भएको बताउँछ ।
राज्यसँग एउटा समझदारी बनेपछि राज्यका अन्य निकायले पनि त्यसलाई पछ्याउनुपर्ने नेता लामा बताउँछन् । ‘राज्यसँग एउटा अण्डरस्ट्याडिङ बनिसकेपछि राज्यका अरु निकायहरूले पनि त्यसलाई फलो गर्ने हो । अझ नमिलेको भए यसरी मिलाउनुस् भनेर सुझाउने पो हो त’, उनले भने, ‘तर यसरी परिस्थितिलाई नै भड्काउने काम गर्नु त भएन नि ।’
यसको पछाडि विदेशी शक्तिकेन्द्रको चलखेल, सबै निकायमा उनीहरूको एजेन्ट हाबी हुनुलगायतले पनि काम गरेका नेता लामा बताउँछन् ।
नेकपाले न्यायाधीशको नियत र विदेशी शक्ति केन्द्रमाथि प्रश्न उठाइरहँदा अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सरकार पक्षकै कमजोरीका कारण यस्तो स्थिति सृजना भएको बताउँछ । याे सरकारले कुनै पनि सम्झौता गरिसकेपछि कार्यान्यनमा चासो नदेखाउँदाको परिणाम भएको माओवादी सचिव गणेश साह बताउँछन् ।
‘अदालतलबाट जसरी आदेश आयो, त्यो नेकपासँग सरकारले गरेको तीन बुँदेको मर्म र भाविनाविपरीत नै हो’, अनलाइनपानासँग उनले भने, ‘तर यसमा सरकारी पक्षकै कमजोरी देखिन्छ । किनभने सरकारले अर्को पक्षसँग त्यसरी सहमति सम्झौता गरिसकेपछि कार्यान्वयनलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसो भएको देखिँदैन । अहिले उत्पन्न परिस्थितिले हामीलाई यही सिकाउँछ कि, सहमति सम्झौता गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्छ ।’
२०७७ को सम्झौताअनुसार त्यसअघि दर्ता भएको मुद्दा सरकारले यसअघि नै फिर्ता नलिँदा अदालतबाट यस्तो आदेश आएको सचिव साह बताउँछन् । ‘सम्झौता अनुसार मुद्दा फिार्ताका लागि सरकारबाट पहिल्यै पहल हुनुपर्थो’, उनले भने, ‘राजनीतिक निर्णय त अदालतको अभिलेखमा हुँदैन । अदालतको अभिलेखमा देखिनका लागि सम्झौता भइसकेपछि अदालमा मुद्दा फिर्ता लिइसक्नुपर्थ्याे । त्यसो भएको भए अहिले यस्तो स्थिति उत्पन्न हुने थिएन ।’
समाजवादी मोर्चामा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
सरकारमा संलग्न दलहरू माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी र सरकारबाहिरको विप्लव नेकपाबीच गत ४ असारमा ‘समाजवादी मोर्चा’ बन्यो । अहिले मोर्चाकै एउटा घटक नेकपाका शीर्ष नेताहरूविरुद्ध राज्यकै अर्को निकायले आदेश जारी गरेपछि सरकारमा रहेकाहरूसँगको सहकार्यमा प्रभाव पर्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।
तर, स्यवं नेकपाले मोर्चामा यसको असर नपर्ने दाबी गरेको छ । नेकपाका नेता माइला लामा समाजवादी मोर्चा जसरी अगाडि बढिरहेको छ, यसमा अहिलेको परिस्थितिले कुनै प्रभाव नपार्ने बताउँछन् । ‘मोर्चामा यसको कुनै प्रभाव पर्दैन । अहिलेको परिस्थितिबारे हाम्रो तर्फबाट पनि शीर्ष तहमा कुराकानी र छलफल भइरहेको जस्तो मालाई लाग्छ’, उनले भने ।
विप्लवसहितका नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको सन्दर्भमा स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मोर्चाका अर्को घटक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन् । सोमबार सम्पादकहरूसँगको छलफलमा पनि यसबारे असन्तुष्टि पोखेका थिए । मार्चा एकजुट भएर अगाडि बढ्ने प्रमुख आधार नै त्यही भएको नेता लामाको आशय छ ।
मोर्चाकै एउटा घटक आन्दोलनमा रहँदा अन्य घटक चुपचाप रहनुभन्दा छलफलमार्फत निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने माओवादी सचिव गणेश साह बताउँछन् । ‘सरकारमा रहेको पार्टीले, त्यो पनि आफ्नै मोर्चामा रहेको एउटा घटक आन्दोलित भइरहँदा हेरिराख्नु उचित होइन’, उनले भने, ‘फेरि अदालत आफैमा एउटा इन्डिपेन्डेन्ट अंग हो । उसको निर्णयलाई अस्वीकार गर्न त मिल्दैन । तर यो राजनीतिक विषय पनि भाकोले यसमा संवेदनशी भएर यो विषयमा नेतृत्वले छलफल गरेर कसरी अगाडि बढ्दा सबैको हित हुन्छ, चाँडै पार्टीको आधिकारिक इकाईको बैठक बसेर धारणा बनाउन आवश्यक छ ।’
प्रतिक्रिया