काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग आवश्यक रहेको बताएको छ ।
आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटिएको प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
महासंघले भनेको छ,‘यही २०८० भदौ २५ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग निजी क्षेत्रको भेटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट लाइन नकाट्न निर्देशन भएको थियो । त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटी समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त थिए । तर एकपछि अर्को गर्दै विद्युतको लाइन काटिन थालेको छ ।’
विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेको समेत महासंघले जनाएको छ । सोहीकारण धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको महासंघले बताएको छ ।
यसबारे विवाद भएको समयमा आफूले निरन्तर विद्युत् महसुल बुझाएको र तीन वर्षपछि बिल आएको उद्योगीलाई उदृत गर्दै महासंघले जनाएको छ । उद्यमी व्यवसायी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको समेत महासंघको भनाइ छ ।
यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघले बताएको छ ।
सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघको माग छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडि मिटर आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष राय दिनेछ ।
यस विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न र अन्य उद्योगको लाइन नकाटन महासंघले विद्युत् प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरु समक्ष आग्रह गरेको छ । यो बिषय तत्काल सम्बोधन नभए धेरै उद्योग बन्द हुने र रोजगारी र राजस्वमा समेत असर पर्ने महासंघको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया