Logo

अर्थ

एनसेल प्रकरणमा चारवटै संसदीय समितिका सभापतिको बैठकबाट समाधान खोजिने



काठमाडाैं । एनसेल प्रकरणमा सक्रियता देखाउने होडबाजीले एक वर्ष नबित्दै संसदीय समितिहरूबीच कार्यक्षेत्रको विवाद देखिएको छ । समिति सभापति र सदस्यहरू नै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिन थालेपछि यसमा चासो राखेका चारवटै समिति सभापतिको संयुक्त बैठक गरेर विवाद निरुपणको प्रयास गरिने भएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरे र संसदीय समितिका सभापतिहरूबीच आइतबार भएको छलफलमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि बैठक बस्ने सहमति भएको छ । कार्यक्षेत्र हस्तक्षेप भएको भन्दै समिति सभापति र सदस्यहरू नै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए । कतिपय सांसदले नै समितिहरूले ‘अस्वाभाविक’ सक्रियतामा देखाएको भन्दै गम्भीर प्रश्न र आशंका गरे ।

एनसेल प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाका १० मध्ये चार समितिले हात हालेका छन् । अर्थ, लेखा, राज्य व्यवस्था र सूचना प्रविधि समितिले सक्रियता देखाएलगत्तै कार्यक्षेत्रको विवाद सुरु भयो । मध्यस्थताको भूमिका खेल्नुपर्ने सभामुख पनि गम्भीर नबन्दा विषय थप पेचिलो बन्दै गयो ।

कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले त एउटै विषयमा एकभन्दा बढी समितिले हात हाल्नुको पछाडि ‘पैसाको बार्गेनिङ’ हुन सक्ने गम्भीर आरोप लगाएका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री गैरकानुनी रूपमा भएको विवरण आएपछि सुरुमा लेखा समितिले छलफल चलाएको थियो । २० मंसिरमा लेखा समितिले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा रोक लगाउन निर्देशन दिँदै अर्काे बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

२० मंसिरमै अर्थ समितिले सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा नियामक निकायसँग कारोबारको विवरण लिने र सञ्चारमन्त्रीसहित विभागीय अधिकारी बोलाएर वैधता स्पष्ट गर्न लगाउने निर्णय गर्‍यो ।

भोलिपल्ट सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको २२ मंसिरको बैठकले एनसेल प्रकरणमा थालिएको काम–कारबाहीबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गर्‍यो । २५ मंसिरमै प्रधानमन्त्री आएर ब्रिफिङ गर्न तयार भए । तर, एमालेको देशव्यापी अभियानका कारण समिति बैठक बस्न नसक्दा राज्य व्यवस्थाले ३ पुसमा प्रधानमन्त्री बोलाएर छलफल गर्‍यो ।

प्रकाशित मिति : ८ माघ २०८०, सोमबार ०७:३५   :  बजे

33
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।