अरूण चौधरी पक्राउ प्रकरणमा भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह, मन्त्रिपरिषदको निर्णय नभएको र जग्गा हडप्ने दावी निरर्थक

काठमाडौं । अरूण चौधरी पक्राउ प्रकरणमा केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोले नियोजित रुपमा भ्रम श्रृजना हुने गरि गलत सूचना प्रवाह गरेको देखिएको छ । बाँसबारी छाला जुत्ता निजिकरणको बिषयमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय नरहेको र जग्गा नियोजित रुपमा हात पारेको भन्ने तथ्य तत्कालिन सरकारको आर्थिक नीति र निर्णय विपरित रहेको पाइएको छ ।

२०४८ सालमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसको सरकारले आर्थिक सुधारको अभियान अगाडि सार्दै सरकारलाई बोझ भएका सरकारी सस्थानहरुको निजिकरण गर्ने निर्णय गरि उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयको मातहतमा रहने गरि निजिकरण इकाई गठन गरेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री महेश आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामशरण महतले आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिएका थिए भने कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राजनीतिक नेतृत्व दिएका थिए ।

सरकारको यो नीति कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालय मातहतमा निजिकरण इकाई नै गठन गरिएको थियो । निजिकरणमा डिएफआईडीले प्रत्यक्ष सहयोग गरेको थियो । सोही इकाइले नै सरकारी सस्थानहरु निजिकरणमा लगेको हो । सरकारले औपचारिक रुपमा गठन गरि निजिकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको निकायमार्फत निजिकरण भएको बिषयलाई सिआईवीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय नभएको भन्दै भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गरेको छ । त्यतिबेला निजकरण गरिएका बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, बुटवल पावर कम्पनी, भक्तपुर इट्टाटायल उद्योग, हरिसिद्धि इट्टा टायर, बालाजु कपडा उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना लगायतका उद्योगहरुको निजिकरण यहि इकाइले गरेको थियो । सरकारले नै निजिकरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेका निकायको निर्णयलाई बाँसबारीको केसमा सरकारले गरेको होइन भनिनु सरासर झुट हो, अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध स्रोतले भन्यो ।

सिआईवीले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा हात पार्न योजनावद्ध काम गरेको भनि अर्को सूचना पनि प्रवाह गरेको छ । जुन विश्वसनिय छैन । ४० बर्ष अगाडि बाँसबारीको उक्त जग्गाको मूल्य प्रति रोपनी १ लाखभन्दा कम रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने त्यतिबेला लाजिम्पाट र बानेश्वर एरियामा समेत प्रति रोपनी जग्गाको मूल्य १ लाखकै हाराहारीमा थियो । त्यतिबेला ति क्षेत्रमा अहिलेजस्तो जग्गाको महत्व थिएन । त्यसैले जग्गा हात पार्नका लागि यो काम गरिएको आरोपमा पनि पुष्टि हुने अवस्था नदेखिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यतिबेला बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीले छालाको जुत्ता बनाउथ्यो ।

उक्त कम्पनीले स्पोर्टस सुज निर्माण गर्दैनथ्यो । बाँसबारीले छाला जुत्ता बनाउने र च्याम्पियनले स्पोर्ट सुज बनाइ सिनर्जी कायम गर्ने उदेश्य स्वरुप उक्त कम्पनी संचालनमा आएको बताइन्छ । तर, सरकारी सस्थानहरु धराशायी बन्ने क्रममा अन्य सरकारी उद्योगजस्तै यो कम्पनी पनि सरकारी बोझ बन्न थालेपछि सरकारले निजिकरणमा लगेको यस मामिलामा गहन अध्ययन गरेका अधिकारीहरु बताउँछन् । चौधरी ग्रुपले देशका धेरै ठाउँहरुमा आफ्नै औद्योगिक पार्कहरु संचालनमा ल्याएको पृष्ठभुमिमा त्यतिबेला १ लाख रोपनी पनि नपर्ने जग्गाका लागि केही गरेको हुन सक्ने कुरा पत्यारयोग्य नरहेको र सिआईवीको दावीमा विश्वास गर्न सक्ने कुनै आधार नरहेको पनि अधिकारीहरु बताउछन् ।