काठमाडाैं । सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका ६ हजार ७ सय ५ जना व्यक्तिले गत आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागकै महानिर्देशकले विवरण नबुझाएकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उच्च कर्मचारीहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।उक्त सूचीमा विभागका महानिर्देशक शाहीको विवरण नराखिएको सतर्कता स्रोतले जनाएको हो ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको केन्द्रले जनाएको छ । सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन बुझ्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आगामी दिनमा आयोग र केन्द्रबीच समन्वय एवं सहकार्य बढाउन निर्देशन दिए ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले पद धारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्छ । नियमअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
याे पनि…
सरकारी लाभको पदमा बसेका व्यक्तिहरुले बुझाएको सम्पत्ति विवरण किन हुँदैन सार्वजनिक ?
प्रतिक्रिया