काठमाडाैं । पछिल्लो समय अवैध सुन विभिन्न नाका तथा विमानस्थलबाट धेरै भित्रिरहेका समाचारहरु बाहिरिएका छन् । चीन हुँदै नेपाल भित्रिएका किलोभन्दा बढी अवैध सुनदेखि विमानस्थलमा फेला परेका सुनबारे प्रहरीले कारबाही चलाइरहेको छ ।
तर यसरी अवैध तरिकाले सुन किन भित्रिरहेको छ भन्ने विषयमा खासै अनुसन्धान भइरहेको छैन । अवैध सुन नेपाल भित्रिएको विषयमा केही सुनचाँदी व्यवसायीहरु नै बोल्न थालेका छन् । तर यसरी भित्रिएको सुनको विषयमा सुनचाँदी व्यवसायीको एकमत धारणा भने छैन् ।
नेपाल रत्न आभूषण संघ काठमाडौंका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेन्द्रकुमार गुप्ता पछिल्लो समय अवैध सुन नेपाल भित्रिनुको मुख्य कारण भनेको राष्ट्र बैंकले सुन किन्ने विषयमा लगाएको सिण्डिकेट भएको बताउँछन् ।
हुन त उनको यस्तो अभिव्यक्तिविरुद्व अन्य केही सुनचाँदी व्यवसायीहरुले बिरोध मात्रै जनाएका छैनन्, उनलाई सुनचाँदी किन्न पनि नमिल्ने गरी पदबाट बर्खास्तै गरिदिएका छन् । तर उनले भनेका केही तर्कहरु भने विचारयोग्य छन् । उनै गुप्तासँग उनको कारबाही तथा सुनचाँदीको अवैध व्यापार फस्टाउनुको कारणबारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित सार : पछिल्लो समय नेपाल रत्न आभूषण संघ र तपाईँबीचको विवाद केही सतहमा आएको छ, खासमा यो विवाद के थियो ?
यो वास्तवमा विवाद होइन, नेपाल रत्न आभूषण संघको म संस्थापक कालदेखि नै कार्यसमितिमा बसेर अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष छु । विगत १५ वर्षदेखि सुनको बेथिति, कोटाको बेथितिका बारेमा आवाज उठाउँदै आएको छु । तीन चार महिना अगाडि मैले यो आवाजलाई केही बढी एक्सिलेटर लगाएँ । व्यवसायीसँग पनि यी कुराहरु उठान गरे, कतिपयले त्यसमा समर्थन गरे । त्यो कुरा मिडियाले थाहा पाएर प्रकाशन गरे । त्यसबाट रिस उठेर तत्कालीन अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारले २०८० फागुन ८ गते छलफलमा बोलाउन अनुरोध पत्र पठाउनुभयो । पत्रमा अनुरोध मात्रै थिएन, आरोपसहितको पत्र थियो ।
म नभएको बेला रिद्विसिद्वि ज्वलर्समा गएर त्यहाँको कर्मचारीले पत्र बुझेन भनेर कर्मचारीलाई दबाब दिएछन् । त्यतिले पनि नपुगेर नेपाल सुनचाँदी रत्न आभूषण संघमा छलफलका लागि उपस्थित हुन भनी पत्र काट्नु भयो । त्यो संघमा किसान सुनार अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ । वास्तवमा म नेपाल रत्न आभूषण संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो, यो महासंघ अन्तर्गतको हो ।
त्यसपछि मैले किसान सुनारको संघको जवाफ दिए । त्यसमा उनीहरुले फेरि प्रेस विज्ञप्ती जारी गरे । भेला गरे । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले लेटरप्याडको दुरुपयोग गरे । मेरो विवादमा मेरो बुबाको कम्पनीलाई सदस्यता पनि नरहने गरी निष्काशित गरिएकोे छ । मलाई पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट निष्काशित गरियो । २०८० फागुन २३ गतेको प्रेस विज्ञप्तीले मेरो ३ वटा कम्पनी निष्काशित भयो । यो त एउटा गैरसरकारी संस्थाले राज्य चलाउने कुरा जस्तो भयो । यसमा मेरो घोर आपत्ति छ ।
तपाईसँग सम्बन्धित यत्ति धेरै कम्पनीलाई कारबाही गरियो, अनि तपाईमाथि यसरी खनिनुको कारण चाहीँ के रहेछ ?
मैले पन्ध्र वर्षदेखि भनेँ सुनमा बेथिति छ, सुनको कोटामा बेथिति छ । सुनको कोटाको आडमा सुन भारतमा तस्कर भैरहेको छ । यसमा पदाधिकारीले सहयोग गरेका छन् भनेर मैले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएँ । सुनचाँदी जाँचबुझ आयोगले मलाई सोधपुछमा बोलाएको थियो । त्यसमा मैले परार्मश दिएको छु ।
त्यसपछि उनीहरु सशंकीत भए, डराए र आत्तिएर अनि मलाई समाप्त पार्नलाई यिनीहरुले गरेको कारबाही मात्र हो । यो बैधानिक छैन ।
तपाईँले पन्ध्र वर्षदेखि कोटा सिस्टम खारेज गर्नुपर्यो भन्नुहुन्छ । कोटा सिस्टमले सिण्डिकेट निम्त्यायो भन्नुभयो, यो कोटा सिस्टम भनेको के हो ?
२०६३ सालमा एक प्रतिशत सुनमा भन्सार थियो । अनि त्यतिबेला एकैदिन ३ सय किलो आउँथ्यो । त्यसरी सुन ल्याउँदा विदेशी मुद्राको अभाव थियो । अभावको बेलामा संञ्चिति बिग्रिएपछि कोटा सिस्टम ६ महिनाका लागि लागू हुने गरी ल्याइयो । २०६८ मा वितरण गर्ने कार्यविधि आयो र पछि संसोधन भयो । न कुनै परिमार्जन नै भयो । न राष्ट्र बैंकले हेर्न भ्यायो ।
कोटा सिस्टम भनेको राष्ट्र बैंकले तोकेको हुन्छ । बैंकर एसोशियन बीचमा बस्ने, कमिसन खाने र त्यो कोटालाई कुन बैंकबाट मगाउने भन्ने पनि सिण्डिकेट गरेको छ । बैंकर एसोशियनको सिण्डिकेटले पनि संघ÷महासंघमार्फत सुन कसलाई दिने भनेर सिण्डिकेट लागू गरिएको छ । संघ/महासंघको सिण्डिकेटले सिफारिस शुल्क असुल्दै सिण्डिकेट लागू गरेको छ । सिण्डिकेटविरुद्व आवज उठाएकोमा मलाई खेदेको अवस्था हो ।
कोटा सिस्टम खारेज भयो भने जनता र राज्यलाई के फाइदा हुन्छ ?
कोटा सिस्टम खारेज हुने बित्तिकै तस्करी खत्तम हुन्छ । सुन व्यवसायी राजश्वमुखी हुन्छन्। रोजगारीमुखी हुन्छन् । निर्यात कानुनी तरिकाले हुन्छ । यसलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । नेपालमा भएको स्रोत साधनलाई सही उपयोग गर्यो भने हामीले विदेशमा धेरै सामान निर्यात गर्न सक्छौँ । तर कोटा राखेर तस्करीलाई सहयोग गरियो र यसलाई मैले मात्रै नभएर २० हजार व्यवसायीले गरेका छन् । संविधानको धारा १७ ले निषेध गरेको कुरा, उपभोक्ताहितको संरक्षण ऐनले निषेध गरेका कुरा, कसरी निरन्तर भैरहेको छ ?, यो जाँचको विषय हो । जाँच हुनुपर्छ भन्ने मेरो माग छ ।
महासंघमा आवद्ध हुनुहुन्छ, अनि महासंघले नै तपाईँको भूमिका शंकास्पद भयो भनेको छ, यो के आधारमा भनेको हो ?
म महासंघमा छैन । मेरो संघ, महासंघमा छ । पत्रपत्रिकामा आएको कुराको खण्डन गर्नुपर्छ । यो कुराको अनुसन्धान हुनुपर्छ । मेरा प्रमाणहरु राज्यले लिएको छ । राज्यले अनुसन्धान ढिलाई गर्नु भनेको दोषी निर्दाेष हुनु होइन । म पनि दोषी होइन । आरोप सही छन् भने कारबाही हुनुपर्छ ।
तपाईँले क–कसका विरुद्ध जायरी दिनुभएको छ ?
मैले नाम लिन चाहिँन । निर्मल ज्योती तुलाधर प्रमुख सुनको बेथितिमा संगठनिक रुपमा नेतृत्व गरेर बस्नुभएको छ । त्यो बाहेक को–को छन्, राज्यले हेरोस् ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री समक्ष यो कुरा पुगेको छ । अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रमाण जुटाइरहेको छ । सुनचाँदी व्यवसायीको २०८० को प्रतिवेदनमा प्रमाण पुगेन भनेर प्रहरीलाई कारबाही गरेको छ । प्रहरीलाई कारबाही गर्नु गलत हो । नेपाल प्रहरी तस्करसँग मिल्दैन । सरकारले तस्करको विरुद्धमा कारबाही गर्छ भन्नेमा म ढुक्क छु ।
तपाईले तस्करी, देशद्रोही र सिण्डिकेटका बारेमा आवाज उठाइरहनु भएको छ, यसमा अरु को–को छन् ?
नेपाली व्यवसायीहरु माफियासँग डराएका छन् । यस विषयमा कारबाही अवश्यक हुन्छ । कारबाहीको क्रममा छ । उनीहरुले जलाएका छैनन् भने यसको सम्पूर्ण प्रमाण नेपाल आभूषण संघमा छ । प्रमाण सुरक्षित छन् । मलाई अस्तिदेखि नेपाल आभूषण संघमा जान दिएको छैन । प्रतिकिलोका दरले रसिद दिएका छन्, त्यो लिन पाइँदैन । व्यसायीको पैसा दुरुपयोग गर्न पाइँदैन् ।
पछिल्ला समय सुन तस्करका घटना बढिरहेका छन्, यसको न्यूनीकरणका लागि के गर्न सकिन्छ ?
यो विषमा मैले सुनचाँदी जाँचबुझ आयोग २०८० मा लिखित सुझाव दिएको छु ।
केही दिनदेखि सुनको मूल्य बढेको–बढै छ, अब बढ्ने प्रक्रिया रोकिन्छ कि के हुन्छ ?
सुन भनेको अन्र्तराष्ट्रिय गतिविधिले घटबढ हुने हो । अहिले विश्वमा अशान्तिको अवस्था छ । त्यसको असर सुनको मूल्यमा परेको हो । रसिया–युक्रेन युद्धको पनि असर रहेको छ । यो वर्ष अझै बढ्छ । नेपालले निर्यात गर्न सकेन भने झनै महङ्गो हुन्छ ।
प्रतिक्रिया