गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको आदेशः ‘कास्की प्रहरीमा परेको जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुनु’

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेसहितलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले १५ दिनभित्रमा कारणसहितको जवाफ पेश गर्न भनेको हो । सर्वोच्चले रिट निवेदकको मागदाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश भने दिएन । सर्वोच्चले अन्तिरिम आदेशका सन्दर्भमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्न उपयुक्त हुने भन्दै आगामी जेठ २८ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

‘जाहेरीको व्यहोरा थप परीक्षण गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने निश्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिएको र प्रस्तुत विषय चाँडो टुङ्गो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत विषयको सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिई मिति २०८१/०२/२८ गतेका लागि अन्तरिम आदेश छलफल हुने मिति तोकी उक्त मितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको च.नं. ३२७५ मिति २०८१/०१/२४ को पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेश गरिएको भनिएको ठगी सम्बन्धि कसुरको द.नं. ०८०–८१–०४२६/१२९ मिति २०८०/१०/२२ मा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन सो व्यहोराको सूचना विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार गर्नू,’– सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।