कार्यशैलीबाट निराशा बालेन र कुलमानसँग भिड्न खोज्नु गम्भीर भूल

झण्डै दुई महिनाअघि चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डिजिटल शुभकामना दिन र भीड बनाएर खादा नल्याउनु आग्रह गरेपछि नयाँ सरकारप्रति खासै अपेक्षा नभएको जमातमा पनि झिनो आशा पलाएको थियो।

लागेको थियो, ओलीले औपचारिकतामा समय खेर नफाली प्रतिफल दिने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नेछन्। तर, दुई महिना नवित्दै अपेक्षाको त्यो झिनो रेखा मेटिएको छ।

ओलीका दुई महिना बरालिएर बितेका छन्। गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गर्न नसकेका ओली उद्घाटन, जनखपतका लागि ओठे प्रतिबद्धताहरु र निरर्थक बह-विवादमा फेसर समय व्यतित गर्दैछन् ।

ओलीका दुई महिलालाई अझ विस्तारमा चर्चा गरौं । ओली प्रधानमन्त्री भाएपछि अरु जस्तै उनले पनि केही सनातनी मुद्दालाई आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएका थिए ।

थालेको काम सक्ने, व्यापार घाटा घटाउन उत्पादनमा जोड दिने, गरिबी अन्त्य गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिन आदि सुनीसुवाद कुरा नै उनले गरेका थिए।

त्यसमध्ये भ्रष्टाचार र सुशासनको मुद्दा उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए, पटक पटक। अहिले पनि हरेकजसो सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा उनी आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधीका रूपमा प्रस्तुत गर्छ र भन्छन्, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न ।’

हरेक प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारविरुद्ध संकल्प गर्दा शून्य सहनशीलताको जप गर्छन्। ओलीले पनि यो जप नित्य गर्ने गरेका छ । संसद्मा बोल्दा होस् वा अरू कुनै सार्वजनिक समारोहमा उनी भन्न छुटाउदैनन् अहिलेको सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बनेको हो।

भ्रष्टाचारमा सरकार शून्य सहनशीलता राख्छ। यसअघि तीनचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा उनी यसै भन्थे, सरकार भ्रष्टाचार सहँदै नसहने अर्थात् जिरो टोलरेन्स को नीति अख्तियार गर्छ। तर, आममान्छेले प्रधानमन्त्री ओलीका सुशासनका गफ पत्याएका छैन।

बरु, उल्टै नागरिक वृत्तले उनलाई संशयको नजरले हेरेको छ । हुन त संशयको राडारमा उनीमात्रै छैनन्, नयाँ पुराना सबैखाले नेतृत्व छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले थालेको सुशासन अभियानको डरले कांग्रेस एमाले मिलेको निष्कर्ष निकाल्ने निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुन् वा संसद्मा घोको फुलाएर सुशासनको गफ हाँक्ने रवि लामिछाने वा ओली सरकारका प्रमुख सहयोगी शेरबहादुर देउवा सबै कुनै न कुनै हिसाबले सन्देहको घेरामा छन् ।

सबै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको वकालत गर्छन् तर व्यवहारमा चरम संवेदनहीन छन्। ओली सरकारकै दुई महिने कार्यकाल नै हेरौ। यसबीच उनले सार्वजनिक सम्बोधनमा कैयौं पटक भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।

तर, त्यो भाषण कहाँनेर कार्यान्वयनमा रूपान्तरण भएको छ ? ओलीले कुन त्यस्तो निर्णय गरे, जसबाट यो सरकार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता राख्छ भनेर जनले पत्याउने ? यसबीच टीआरसी विधेयक पारित गरेर सरकारले जनस्तरमा महसुस हुने गरी एउटा महत्वपूर्ण काम गरेको छ ।

संसद्बाट पारित भएको टीआरसी विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलले प्रमाणीकरण गरेपछि १८ वर्षदेखि अवरुद्ध इन्द्रकालीन मुद्दाको न्यायिक निरूपणको बाटो खुलेको छ। यद्यपि, कार्यान्वयनमा संशय देखिएको छ ।

सत्तारूढ एमाले र प्रतिपक्षी दल माओवादी नेताहरूबीच माओवादी जनयुद्धु हिंसा थियो कि थिएन भनेर चलेको निरर्थक बहसले द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरूपणको अवसर चुक्ने जोखिम बढेको छ ।

शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताको कार्यान्वयन बढाउनुपर्ने बेला यी दुई दल जनयुद्धु हिंसा थियो कि थिएन भनेर बाझाबाझ गर्दै छन् । भदौ १२ गते एमाले सांसद योगेश भट्टराईले संसद्मा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘हिंसा’ भनेपछि सुरु भएको विवाद अब शीर्ष तहमा उक्लिएको छ र संसद्मा मात्रै सीमित छैन ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धुलाई हिंसा भन्नेहरूको भण्डाफोर गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको अर्को दिन प्रधानमन्त्री ओलीले जनयुद्ध महान् थियो भने किन छोडेर आएको भनेर प्रतिवाद गरेका छन् ।

राजनीतिक वृत्तमा यस्ता बाद प्रतिवाद स्वाभाविक हुन्छन् । यद्यपि, यतिखेर गर्ने नपर्ने यो विवाद जसरी उठेको छ र बढ्दै छ, त्योचाहिं स्वाभाविक छैन, सोचनीय छ । २०५२ फागुनदेखि दस वर्ष नेपालमा चलेको माओवादी ‘जनयुद्ध’ सशस्त्र संघर्ष थियो कि हिंसार रु यो नयाँ बहस र विवादको विषय होइन ।

विगतमा जनयुद्धु चल्दै गर्दा पनि यसमा विभिन्न कोणबाट बहस भएका थिए । माओवादीहरूले आफूले थालेको सशस्त्र संघर्षलाई राजनीतिक विद्रोहको संज्ञा दिन्थे । जनताको मुक्ति संघर्ष भनेर अनेक विशेषणका फुर्का जोड्थे । माओवादीइतरको समाजको अर्को तप्काले यसलाई उग्रवादी गतिविधि मान्थ्यो ।

माओवादीले २०५२ मा जनयुद्ध सुरु गरेपछि एमालेले त्यसलाई उग्रवादी भड्काव भनेको थियो । तत्कालीन समयमा एमालेका नेता सीपी मैनालीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको त्यस्तो निष्कर्ष थियो ।

सुरुवाती दिनमा माओवादीलाई एकथरीले राजनीतिक समस्याका रुपमा बुझे भने अर्को कर्णबाट आतंकवादी गतिविधि मानियो । २०५४ मा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको तत्कालीन सांसद प्रेमसिंह धामी नेतृत्वको कार्यदलले चाहिँ माओवादी जनयुद्धलाई राजनीतिक आवरणमा गरिएको आतंकवादी गतिविधि भनेको थियो ।

माओवादी हिंसात्मक क्रियाकलाप विस्तार हुँदै जाँदा यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि व्यापक ध्रुवीकरण थियो । एकथरी राजनीतिक समस्या भएकाले संवादको कुरा गर्थे भने अर्कोथरी आतंकवादी गतिविधि भन्थे ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले त आतंकवादी गतिविधि मात्रै ठहर गरेन नेताहरुको टाउकाको मूल्य नै तोक्यो । त्यो अन्योलका बेला मिडियाले चाहिँ माओवादी जनयुद्धलाई राजनीतिक विद्रोह हो भनेर एउटा भाष्य बनायो ।

चर्चित पत्रकार विजय कुमारले नेपाल साप्ताहिकमा लेखेका थिए, माओवादी समस्या आतंकवादी समस्या मात्रै होइन । यो राजनीतिक समस्या मात्र पनि होइन । यो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि भइरहेको विद्रोह हो । जसमा आतंकवाद र ध्वंसका अंश पनि समावेश छन् ।

यो विद्रोश माओवादीहरु सशस्त्र र वैचारिक दुवै फ्रन्टमा लडिरहेका छन् । माओवादीको दस वर्षे हिंसाको बलमा विस्तारित भएको थियो कि राजनीतिक उद्देश्यका लागि हिंसाको प्रयोग भएको थियो रु यो प्रश्नको तुक जवाफ पाइने छैन ।

कारण, जनयुद्धलाई मुक्ति आन्दोलन भनेर वकालत गर्नेहरुलाई लाग्छ यो विशुद्ध राजनीतिक विद्रोह थियो । त्यसइतर माओवादी हिंसाका कारण प्रताडितहरूलाई सागर त्यो अमानवीय र ज्यादतीपूर्ण थियो । त्यो कालखण्डमा माओवादीले हिंसात्मक गतिविधि गरेको सत्य हो।

त्यसमा कैयौ निशस्त्र र निर्दोष मानिस पनि मारिएरा तर, सँगै अर्को सत्य के हो भने त्यो राजनीतिक उद्देश्यका लागि गरिएको आन्दोलन थियो ।

यो यथार्थ आत्मसात् गरेर नै मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको थियो। शान्ति प्रक्रियामा आएको झन्डै दुई दशक पुग्नै लाग्दा फेरि त्यो इन्द्र हिंसात्मक हो कि होइन भनेर विवाद गर्नु उप औचित्यपूर्ण हुँदैन ।

प्रमुख दलहरू शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम दुशेमा पुयाउने कसरतमा छन् । १८ वर्षदेखि चलेको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुयाउने कम्युनिस्ट पार्टीबीच यसरी जुहारी चल्नु महत्वपूर्ण अवसर आएका बेला दुई सकारात्मक होइन ।

माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्र हिंसात्मक हो कि होइन, यतिबेला त्यो बहस नै अर्थहीन छ । यतिबेला सरकारको प्रमुख काम विवादरहित हिसाबले सत्यनिरूपण र मेलमिलाप तथा बेपत्ता आयोग गठन गर्नु हो । तर, प्रधानमन्त्री ओली स्वयं विवादमा उत्रेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेता प्रचण्ड पनि को भन्दा को कमको शैलीमा प्रतिवाद गर्दै कार्यकर्ता पंक्तिलाई हिंसाका लागि ‘प्रोभोक’ गर्दै छन् । जबकि द्वन्द्वकालको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षका हैसियतले माओवादीले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्तालाई सफल बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ ।

नत्र, शान्ति प्रक्रिया बरालिने जोखिम हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो जोखिमको जनाउ पनि दिइसकेका छ । शान्ति प्रक्रिया छिटो टुंगोमा पुयाउन माग गर्न हालै बालुवाटार पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई उनले भने, प्रचण्डको उद्दण्डताले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम प्रभावित हुने जोखिम बढेको राष्ट्रवाणी साप्ताहिकमा खबर छ ।

जोखिम जसका कारण बढे पनि सरकार र माओवादी दुवैको भूमिका यहाँनेर महत्वपूर्ण हुन्छ। किनभने, नेपालको शान्ति प्रक्रिया अनेक हन्डर खेपेर निष्कर्षमा पुग्ने चरणमा आइपुगेको छ। यो बेला सरकारको बागडोर सम्हालेका ओली अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्छ ।

कहिले काठमाडौंका मेयर बालेन शाहसँग त कहिले विद्युत् प्राधिकरणका कुलमान घिसिङसँग भिडेर प्राथमिकता भुलेका ओलीले कम्तीमा यो संवेदनशीलताचाहिँ नभुलुन् ।