Logo

प्रमुख समाचार

अहिलेकै अवस्थामा संविधान संशोधन असम्भव, यी विधेयकमाथि संसदमा छलफल हुनेछ !



काठमाडौं । अहिलेकै अवस्थामा संविधान संशोधन असम्भव गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीचमा भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार केपी ओली नेतृत्वको संयुक्त सरकार गठन भएको ६ महिना पुरा भएको छ ।

सो सम्झौतामा संविधान संशोधन गर्ने विषय उल्लेख भएको भएपनि तत्कालै संविधान संशोधन गर्न सक्ने अवस्था भने देखिएको छैन । संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैमा सरकारको पक्षमा दुई तिहाई मतको आवश्यकता हुन्छ ।

सरकारको पक्षमा प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई पुग्न सक्ने अवस्था भएपनि राष्ट्रियसभामा सरकारको पक्षमा दुई तिहाई होइन सामान्य बहुमत समेत नरहेकाले गर्दा नै प्रधानमन्त्री ओलीले २०८७ मा संविधान संशोधन हुन सक्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको हुनुपर्दछ ।

२०८४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने र त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको संख्यामा घटबट हुन्छ । त्यसबेला एमाले र कांग्रेसको संख्या बढ्न सक्छ । राष्ट्रियसभामा जम्मा ५९ सांसद रहने सम्वैधानिक व्यवस्था भएकाले सामान्य बहुमतका लागि पनि सरकारको पक्षमा ३० सांसदले आवश्यकता हुन्छ ।

अहिले राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेसका १६ एमालेका १० र लोसपाका १ गरी जम्मा २७ सांसद मात्र रहेकोमा विपक्षीमा माओवादी केन्द्रका १७, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपाल (उपेन्द्र)का ३ र जनमोर्चाका १ गरी २९ सांसद रहेका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका तीन सांसदमा माओवादीका नारायण दाहाल, वामदेव गौतम र अन्जन शाक्य रहेका छन् । नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभाका समेत अध्यक्ष रहेका छन् भने वामदेव गौतम टतस्थ र शाक्य एमालेकी हुन् ।

सत्ता पक्षलाई शाक्यले समर्थन गरेपनि सरकारलाई सामान्य बहुमत पु¥याउनका लागि पनि अरु दुई सांसदको आवश्यकता हुन्छ । तयसबेला जसपाको सहयोग सरकारलाई आवश्यकता हुन्छ । संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रियसभामा माओवादीको सहयोग अनिवार्य हुन्छ ।

तर, अहिलेकै अवस्थामा माओवादीले सरकारलाई सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यही कारणले गर्दा राष्ट्रिय सभाबाट संविधान संशोधन हुन नसक्ने प्रष्ट भएको छ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समाजवादी मोर्चा बनाएका र सो मोर्चामा रहेका मध्येको एकीकृत समाजवादीले समर्थन गरेपनि सरकारले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन ।

यी विधेयकमाथि संसदमा छलफल हुनेछ

प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्र सहितका दलहरूले समाजवादी मोर्चा बनाएर हालै सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको विरोध गर्दै उनीहरूले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश मार्फत शासन गर्न खोजेको आरोप लगाईरहेका बेला सरकारले यहि माघ १८ गते संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हालै ६ अध्यादेश जारी गरेको थियो । अब हिउँदे अधिवेशनमा ती अध्यादेश सहित २० वटा विधेयकका बारमा संसदमा छलफल र बहस हुने निश्चित जस्तै रहेको छ । संसदको पहिलो बैठककै दिन सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू संसदमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र ६० दिन भित्रमा तिनका बारेमा टुँगो लगाई सक्नुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

६० दिन भित्रमा ती अध्यादेशको बारमा टुँगो नलागे त्यस्ता अध्यादेश स्वत खारेज हुने छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारको प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहेपनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नरहेकाले गर्दा राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित गर्न सरकारलाई कठिनाई हुने देखिएको छ ।

सांसदको अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्नुभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँग अलग अलग छलफल गरेका थिए ।

विपक्षी दल माओवादी केन्द्रले सरकारले अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै आएका भएपनि संविधानको धारा ९३ मा एक अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको आह्वानबीचको समय ६ महिना भन्दा बढी नहुने व्यवस्था रहेको खबर अभियान साप्ताहिकमा उल्लेख छ ।

बजेट अधिवेशन गत भाद्र ३१ गते समाप्त भएको थियो । त्यसको ४ महिना १८ दिनपछि हिउँदे अधिवेशन बोलाइएको हुनाले विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले भने जस्तो संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको आरोप आफैँ खण्डित भएको छ ।

अहिले संसदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन, भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन, निर्माणमुखी सामाग्री व्यवस्था तथा नियमन, संघीय निजामति सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त, विद्यालय शिक्षा, शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, धितोपत्र सम्बन्धी पहिलो संशोधन, सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन, भन्सार, बैँक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन, जलस्रोत विद्युत, केही नेपाल ऐन संशोधन, तिलगंगा, विश्वविद्यालय, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् दोस्रो संशोधन, नविकरणीय उर्जा र मिडिया काउन्सिल लगायतका विधेयक संसदमा रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १३ माघ २०८१, आईतवार २०:५८   :  बजे

30
Shares

अनलाइनपाना डटकममा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै सूचना, गुनासो, तथा सुझाव भए हामीलाई onlinepana@gmail.com मा लेखी पठाउनुहोला ।