काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आगामी चैत २४ गते सकिँदैछ । कार्यकाल सकिन एक महिना अघिनै गभर्नर अधिकारी ‘फोर्स लिभ’ बस्न लागेका हुन् । अधिकारी आगामी चैत ५ गतेदेखि बिदामा बस्ने तयारी गरेका छन् । सरकारले २०७६ चैत २४ गते अधिकारीलाई ५ वर्षको लागि राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा यस ऐन बमोजिम नियुक्त गरी सोको सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सोहि व्यवस्थाअनुसार गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गरी सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।
ऐनको यही व्यवस्थाअनुसार फागुन २५ गतेबाट गभर्नर अधिकारी बिदामा बस्नुपर्नेछ । ऐनअनुसार नै गभर्नर नियुक्त गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।
ऐनको दफा १५ मा अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी सदस्यमा पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट एकजना र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जना गरी तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नर सिफारिस समिति गठन गर्न सक्ने स्रोत बताउँछ ।
गभर्नर अधिकारी बिदामा बस्ने भएपछि कामु गभर्नरको जिम्मेवारी स्वत: डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानामाथि आउँछ । तर उनले सोहि कामु गभर्नरको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी समेत कुशलतापूर्वक सम्हाल्छिन् भन्नेमा भने बैङ्किङ क्षेत्र विश्वस्त नै छैन ।
केहि महिना अघि बैंककी सिनियर डेपुटी गभर्नर जस्तो गरिमामय पदमा रहेकी ढुंगानाले आँफूमाथि सार्वजनिक स्थानमा यौन दुर्व्यवहार भएको भन्दै बैंककै एक निर्देशक बिरुद्द उजुरी गरेकी थिइन् तर उनको आरोपमा कुनै सत्यता नभेटिएपछि उनले लगाएको आरोपलाई गभर्नर बन्ने भर्याङका रुपमा हेरिएको छ ।
उनले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरित आँफूलाई गर्भनर हुनबाट रोक्न षड्यन्त्र भइरहेको कपोकल्पित आरोप लगाउँदै एकजना समकक्षी र एक कार्यकारी निर्देशकमाथि घटनाको दोष देखाएर उनीहरुलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित महिला आयोगमा समेत उजुरी दिईन् ।
केहि समयपछि महिला आयोगले अदालत जान बाटो खुल्ला गरेको भन्दै एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गरिन्। जसमा आचार्यसहित अन्य २ जना कर्मचारी पनि आंशिक दोषी देखिएको भन्ने लेखिएको थियो । तर महिला आयोगको प्रतिवेदन भन्दै बजारभरी फिँजिएका ती प्रतिवेदन समेत आधिकारिक नभएको र महिला आयोगबाट आएको भनिएको उक्त प्रतिवेदन झुट्टा भएको पाईएको छ । आयोगले समेत यस सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको निर्णय नगरेको र कोहि व्यक्तिको स्व: विवेकले निर्णय गरेर टिप्पणी उठाएका पत्र आधिकारीक मान्न नसकिने जनाएको छ ।
त्यतिमात्र नभई ढुंगानाले आफ्ना समकक्षी तथा गभर्नरका दावेदारमाथि समेत मिथ्या आरोप लगाएकाले उनीहरुलाई कारबाही गराएर आफ्ना लागि गभर्नर बन्ने बाटो क्लियर गर्नकै लागि राष्ट्र बैंककै कार्यालयमा बोलाएर विभिन्न संचारमाध्यम एवं पत्रकारहरुसँग बैंकका आन्तरिक तथा अतिगोपनीय बिषय समेत छताछुल्ल हुने गरी सार्वजनिक गर्न थालिन् उनले अनलाईनपानाक सम्पादकसँग राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै तिनका कार्यकारी प्रमुखमा बिषयमा दिएको १ घण्टा लामो गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यति हामीसँग सुरक्षित छ । अहिले तिनै गैरजिम्मेवार डेपुटी गभर्नरलाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिन लागिएको छ र उनीसमेत भावी गभर्नरको दौडमा छिन् ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर सिफारिस गर्दा एक जना डेपुटी गभर्नर सिफरिस गर्नैपर्ने प्रावधान अनुसार बैंकका दुई डेपुटी गभर्नर स्वतः आकांक्षी हुन् ।
उनीहरूबाहेक विभिन्न बैंकका बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ), राष्ट्र बैंककै केही पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरू तथा केही पूर्वप्रशासकहरू केन्द्रीय बैंकको १८औँ गभर्नरको दौडमा देखिन्छन् ।
जसमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट, राष्ट्र बैंककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकाल, नबिल बैंकका सीइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचन, माछापुच्छ्रे बैंकका सीइओ तथा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष विश्व पौडेल, लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी प्रमुख सुशील भट्ट, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल तथा पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री गभर्नरको दौडमा छन् ।
यो पनि
बैंकमा : जुनियरसँग प्रतिसोध साध्न सहानुभूति बटुल्दै डेपुटी गभर्नर ढुङ्गाना
प्रतिक्रिया