सरकारलाई विशिष्ठ कै चिन्ता : लुट्ने भूपुको मुखै बन्द भो !

काठमाडौं । यो देशका भूपु प्रधानमन्त्रीले राज्यलाई मानपर्ने गरी राज्य स्रोतबाट सेवा सुविधा लिन्न भन्दैनन् । माओवादी अध्यक्षले त्यो सेवा र सुविधा लिन्न ।

अहिले कै बढी छ भनिसके तर सर्प काण्डका झलनाथ ललिता निवास काण्डका माधव नेपाल झलनाथ खनाल बोलेका छैनन् । शेरबहादुर देउवा त बोल्न सक्दैनन् । उनका पुत्रका ७२ करोडको जग्गा कसरी जुट्यो । जति दिए पनि नपुग्ने डा. रामवरण यादव नामको कंश पूर्व राष्ट्रपति छन् ।

विद्या भण्डारीले मासिक भत्ता छाडिन सुरक्षाकर्मी लिंदा राज्य स्रोत कै खर्च छ । हामीलाई खोई भन्ने चरेशानन्द झा, नन्दकिशोर पुन बोलेका छैनन् । एमालेका गणेश तिमिल्सिना, माओवादीका ओनसरी घर्ती, अग्नि सापकोटाको धारण के आउँछ ? त्यसको प्रतिक्षा गर्ने धेरै छन् ।

प्रम ओलीको स्वार्थमा ल्याइने भू.पु. पोस्ने योजनामा भू.पु. गृहमन्त्रीहरू पनि छन् । देश र जनताको माया भएका शासक हुन्थे भने उनीहरूबाट स्वार्थका निर्णय आउने थिएन ।

ओली सरकाले राज्य स्रोतबाट भरणपोषण हुने गरी भू.पु. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीहरू, सभामुखहरूका लागि आजीवन सरकारी सुविधा दिलाउने गरी ऐन बनाउने तयारी त्यस्तो बेला गरे जुन बेला पूर्व राजालाई सडकमा हजारौं जनताले स्वागत गर्दा राज्य सत्ताको कमजोर जग नै हल्लियो ।

राजनीतिलाई सेवामा प्रयोग नगरी जागिरमा प्रयोग गर्ने गणतन्त्र नेता को हो । जनताको गणतन्त्रमा जनताको तत्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन आवश्यकता केन्द्रित नीति नियम बन्छन् ।
कम्युनिष्टहरू जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुन्छन् । जनताको सर्वोपरिता तीनको राजनीतिक एजेण्डा बन्छ । पार्टीले जनपक्षीय निर्णय त्यो बेला गर्छ । जुनबेला कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सत्तामा हुन्छन् ।

स्थानीय सरकारले जनताको स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारका बारेमा जोड दिएर प्रदेश र केन्द्रको सरकारलाई दबाब दिन्छन् । भ्रष्टाचारी नेता बाँच्ने कोरामिन बनाउन बाँकी छ । सरकारले आफ्नो कार्यकालको यो अवधिमा जनतालाई जसरी हेपेको छ त्यो हेपाइमा १४ वर्षे ‘उपलब्धी पाजेरो प्राडो पोर्टमा सुत्केरी खर्च छँदै थियो ।

कम्युनिष्ट शासनका कोरानाकालको ओम्नी हुकाम, बतास ४ काण्ड जलारी, धर्मशाला, नेपाल ट्रष्ट, थामर्सेकु जस्ता एमालेका गहनासँग नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु, वाइडबडी भुक्तानी हुँदै एनसेल, टेरामक्ससम्म देखियो ।

यही सरकार हो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बालमन्दिर र कैलाली जग्गा काण्डका दोषी जोगाउने । सहकारी पीडित र मिटरव्याज पीडितका समस्यामा चासो छैन । लुटाइ नेता भएकाले रोजगारी बढाउने गरी कहीँ कसैले लगानी गर्न रुचाउँदैन ।

राजनीति सत्ता लम्पट र पदलिप्सामा रमाउँदा दाताले अनुदान दिन छाडेका खबर दबाबमा उल्लेख छ । अब दुईतिहाईले नेता बाँचिरहने जनता मरिरहने कोरामिन बनाउन बाँकी छ । कानून त्यस्तै बनाउन संसद्मा दुई तिहाई छँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कुन सनकमा यस्तो विषय उठेका हुन प्रश्न गर्ने तोगत एमालेका नेतामा छैन । जसले प्रयास गर्छ उ डा. रावल बन्छ ।