काठमाडौं । नेपाल बार एशोसियसनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय मिश्रले संस्थालाई कमजोर पार्ने अभिव्यक्ति सैह्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । पदभार ग्रहण समारोहमा अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी रमण श्रेष्ठले बार नेतृत्व सत्ता गठबन्धनको कठपुतली बन्ने आशंका व्यक्त गरेपछि मिश्रले जवाफ दिएका हुन् ।
मिश्रले नेपाल बारले रमण श्रेष्ठका सबै एजेन्डा बोकिसकेको भन्दै विरोधका लागि विरोध गर्ने र बारका भेला कार्यक्रममा सहभागी नहुने जस्तो घोषणा नगर्न सुझाव दिए । उनले बारभित्रको बारको अभ्यास स्वीकार्य नहुने पनि बताए । शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, हरिहर दाहाललगायतका वरिष्ठहरुप्रति लक्षित गर्दै उनले गर्जुको पल्टनजस्तो बारमा अब नहुने प्रष्ट पारे ।
मिश्रले भने, ‘यहाँ बारभित्र पनि अर्को बार छ भन्ने कुराहरु आउने गरेका छन् । इन्द्रजात्रा चल्ने गुर्जुको पल्टनजस्तो अर्को वकिलको जमात पनि प्रधान न्यायाधीशले र न्यायाधीशले राख्नुभएको छ भनिन्छ । तर यो बार भनेको गुर्जुको पल्टन होइन,वकिलहरुको संगठन हो भन्ने हामी प्रमाणित गर्छौं । बारलाई कमजोर पार्ने अभिव्यक्ति सैह्य हुनेछैन ।’
मिश्रले निवर्तमान अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेमाथि लगाइएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा नयाँ बारले लड्ने बताए । रमण श्रेष्ठले तीनकुने घटनामा मानव अधिकार उल्लंघन हुँदा बार नबोलेको भन्ने आरोप लगाएकोमा प्रतिवाद गर्दै बारको मानवअधिकार समितिमा रमण नै संयोजक रहेकाले आफैंले प्रतिवेदन दिन आग्रह समेत गरे ।
मिश्रले भने, ‘निवर्तमान अध्यक्ष घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्ति भागबण्डाका आधारमा हुने गरेको छ भन्न मानहानिको मुद्दा लगाइएको छ । यदि त्यसरी मुद्दा लगाउने हो भने सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडालाई झनै लगाउनुपर्छ । उहाँले भर्डिक्ट पत्रिकामा न्यायपरिषद् न्यायाधीश पदको दलाली गर्ने चौतारी हो । जो न्यायाधीशमा जान्छ उसले बैंकमा २ करोडसम्म लोन लिन्छ,अनि न्यायाधीश भएर आउँछ भन्नुभएको छ । उहाँलाई पनि लगाउनुपर्ने हुन्छ ।‘
अहिले पनि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार र विकृतिको अवस्था कायम रहेको भन्दै उनले केही न्यायाधीशले हेर्दाहेर्दैको मुद्दा फेरि मेरैमा पार्नु भन्ने गरेको समेत सुनिएको बताए । उनले प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेर सुधारका एजेन्डा समेत पेश गर्ने जानकारी दिए ।
मिश्रले भने, ‘हामीले सुने अनुसार न्यायाधीशले कुनै मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेर त्यो आदेश गरेर मेरै बेन्चमा पेश गर्नू भन्ने गरेको छन् । कुनै रिट दर्ता हुनु भनेको आधा मुद्दा जितेसरह भन्ने गरिएको छ । तलको सर्वोच्च अदालत र माथिको सर्वोच्च अदालत छुट्टै भन्ने पनि आएको छ ।’
प्रतिक्रिया