सत्तासँग माओवादी लम्पसार : जनताको समस्या संधै ओझेलमा

काठमाडौं । गृह मन्त्रीको राजीनामा अथवा उच्चस्तरीय छानविन आयोगको माग गर्दै भिजिट भिसा प्रकरणमा १८ दिनसम्म साना प्रतिपक्षी दललाई पछि लगाएर संसद् चल्न नदिएको माओवादी अन्य सहयोगी प्रतिपक्षलाई अलपत्र पारेर सत्तासँग दुई बुँदे सहमति गर्दै माओवादी केन्द्र सरकारसँग लत्रिन पुग्यो ।

यसलाई माओवादी केन्द्र अवशानको बाटोमा जान लागेको राजनीतिक बुद्धिजीवीहरुले भन्न थालेका छन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले माओवादी केन्द्र लुटतन्त्रमा सहभागी हुन हिडेको भनेका छन् । यसबीच अमेरिकाले नेपाललाई टायर दुई वाच लिष्टमा राखेको छ । बुद्धिजीवीहरुले यो चिन्ताको विषय हो भन्छन् ।

अख्तियारले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानविन गर्न संगठित गिरोह खोज्न थालेपछि यो काण्डमा गृहको सहसचिव तीर्थराज भण्डारी तानिए पछि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा अन्य साना प्रतिपक्ष समेतले संसद चल्न नदिएर अवरोध गरिरहेका थिए ।

प्रतिपक्षको अवरोधका कारण संसदमा सार्वजनिक गरेको बजेट छलफल र पारित हुन रोकिएको थियो । शिक्षा विधेयक र कर्मचारी प्रशासन विधेयक पनि अलपत्र अवस्थामा थियो । भिजिट भिसा प्रकरणमा त्रिभूवन विमान स्थलबाट हुने मानव तस्करी र ठगीको अनुसन्धान अख्तियारसँगै प्रहरीको अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पनि गर्न थालेको छ ।

नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण पछि भिजिट भिसाको आवरणमा हुने संगठित मानव तस्करीले देशको राजनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धमिलो बनाएको छ । यी दुवै विषय यति गम्भीर छन् यसलाई सदन अवरुद्ध गरेर मात्र समाधान निकाल्न सकिन्न । देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीसँग जोडिएको नक्कली भूटानी शरणार्थी र भिजिट भिसा प्रकरण नाम फरक भए पनि एउटै प्रकतिको हो बुद्धिजीवीहरु भन्छन् ।

देशमा रोजगारी नहुदा रोजगारीको वैकल्पिक बाटो खोज्नेहरुले नक्कली भूटानी शरणार्थी भएर विदेश जान र जस्तो सुकै प्रकृयाबाट पनि देश छाड्न बाध्य भएको स्थितिलाई राजनीतिकले मात्र हल गर्न सक्दैन जानकारहरु भन्छन् । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा प्रतिपक्षहरुले १८ दिन संसद अवरुद्ध गरेर बरु संसदीय गरिमा भत्काएको बुद्धिजीवीहरुले भन्न थालेका छन् ।

देशमा तस्करीतन्त्र चम्केको मात्र छैन नेपालको प्रतिष्ठा गम्ने गरी देशको संवेदनशील निकायलाई मानव तस्करको केन्द्र बनाईएको छ । कांग्रेस जस्तो यथास्थितिवादी शक्ति मार्फत मुलुकमा बेथितीको चक्कर चम्काउन, जनताको बचतबाट टाडिएका मात्र होइन, पार्टीको झोले बनेर यस्तो अपराधमा तिनीहरु नै संलग्न छन् बुद्धिजीवीहरु भन्छन्।

मुलुकको राजनीतिमा बुझ्नु पर्ने विषय के छ भने नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणबाट जोगीन माओवादी केन्द्र त्यागेर एमाले मै बसेका रामबहादुर थापाको बोली सुनिदैन । पार्टी उपाध्यक्षसम्म भएका थापालाई एमाले स्वादिलो लाग्ला ! तर, छोरालाई कति लुकाउने । पार्टी सचिव भएका लेखराज भट्ट र जेलमा आराम गरेका टोपबहादुरलाई माओवादी केन्द्र छाडेकोमा भने पछुतो लाग्दो हो ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा १८ दिन संसद अवरुद्ध गर्दा आफनो पछि लागेका साना प्रतिपक्ष दललाई यसरी बीचमै अलपत्र पारेर सत्तासँग लत्रिन पुग्दा माओवादीका निम्ति यो स्थिति किन आयो गम्भीर रुपमा सोच्न पर्छ बद्धिजीवीहरु भन्छन् ।

विगत केही यता अख्तियार चम्कदै ठूल-ठूला प्रकरणमा छानविन र कारवाही प्रक्रिया तीव्र रुपमा अगाडि बढाएको छ । पतञ्जली जमा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल माथि मुद्दा दायर गर्यो ।

मधेशका पूर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद पक्राउ परे। एमालेका मधेश सांसद माथि अख्तियारले मुद्दा ठोक्यो । साता दिनमै अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धान र कारवाही तीव्र पार्दै गर्दा भेप र सुन प्रकरणमा जोडिएका माओवादी केन्द्रका नेताहरु तर्सेका मात्र छैनन् कतै क्यान्टोनमेन्टको घोटालामा अख्तियार अघि बढ्ने हो कि भन्ने अवस्थाले प्रचण्ड झस्केका छन् ।

कुनै न कुनै प्रकरणमा माओवादी केन्द्र नजोडिएका छैनन्। अवस्थाको गम्भीरतालाई बुझेर माओवादीका निम्ति भिजिट भिसा प्रकरणमा उसले उठाएको मुद्दा भन्दा आफूतिर फर्कन सक्ने प्रकरणको तीरको त्राशले माओवादी केन्द्र सत्तासँग लत्रिनुको विकल्प नभएको बुद्धिजीवीहरु भन्छन् ।

देशमा तस्करी चम्केको छ । लक्षित राजश्व उठ्न सकेको छैन । वैदेशिक व्यापार लगातार खस्किंदो छ । प्रतिवद्धता अनुसार वैदेशिक सहायता र ऋण आउन छाडेको खबर चर्चामा उल्लेख छ । कुल वार्षिक बजेटको ४५ प्रतिशतसम्म ऋणको साँवा ब्याज तिर्दा जान्छ । बाँकी ५५ प्रतिशतले साधारण र विकास खर्च चलाउनु पर्ने स्थिति छ ।

ऋण थपिदै छ, उत्पादन क्षेत्र घट्दै गएको छ । देश छोडेर मानिसहरु विदेश पलायन हुने क्रम झन बढेको पछिल्लो तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । राजनीतिक नेतृत्व ईमान्दार नहुँदा कुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । संसदमा प्रतिपक्ष दल सत्तासँग लत्रिंदा जनताको समस्या संधै ओझेलमा परेको छ ।

बुद्धिजीवीहरु भन्छन् यो स्थिति यति विकराल रुपमा अघि बढेको छ कि जनता निराश, हतास, आक्रोश हुँदै वैकल्पिक बाटो खोज्न थालेको अवस्था देखिदैछ ।