इजरायली राजदूत र विभागका महानिर्देशक भेटवार्ता

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई र नेपालका लागि इजरायली राजदूत श्मुलिक आरी बासबिच भेटवार्ता भएको छ । भेटका क्रममा इजरायलमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा राजदूत बासले इजरायलमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षालाई इजरायली नागरिकसरह ध्यान दिइएको बताएका थिए । ‘तपाईंका श्रमिकहरूलाई हामीले इजरायली नागरिकसरह नै सुरक्षा प्रत्याभूति प्रदान गरेका छौँ । उनीहरूको सुरक्षामा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । बाहिर आएजस्तो इजरायलमा सुरक्षा खतरा छैन,’ छलफलमा राजदूत बासले भने ।
महानिर्देशक भट्टराईले नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षा के कस्तो छ भन्ने विषयमा चासो राखेका थिए । नेपालले त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षा र फर्किन चाहनेलाई उद्धार गर्न सहजीकरणको आग्रह गरेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए ।

यसअघि छनोट भई इजरायल जाने तयारीमा रहेका केयर गिभरलाई अवस्था सहज भएपछि  सुरक्षित प्रस्थान मिलाउने, भिसा लगायतमा सकारात्मक सहजीकरण गर्ने राजदूत बासले बताएका थिए ।
इजरायल प्रस्थानको प्रतीक्षामा बसेका सहायक कामदारहरूको भिसा म्याद समाप्त भएमा म्याद थपको व्यवस्था गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । राजदूत बासले अवस्था सहज भएपछि उनीहरू इजरायल जान पाउने बताएका थिए ।

सरकारको ११ बुँदे रणनीति
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सुरक्षा तथा उद्धारका लागि ११ बुँदे रणनीति बनाएको छ । सोही आधारमा कार्ययोजना समेत तयार भइसकेको र आवश्यक परेको खण्डमा तत्काल उद्धार गर्न सरकार तयार रहेको श्रम सचिव डाक्टर पुष्करको भनाइ छ ।
यसका लागि असार ३ गते सचिव पुष्करको संयोजकत्वमा अन्तरमन्त्रालय र सरोकारवाला निकायबिचको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले विभिन्न १० वटा निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा तयार गरिएको रणनीति अनुसार नै सरकारले काम गरिरहेको सचिव पुष्करको भनाइ छ ।
ट्राभल एजभाइजरी जारी गर्ने, इजरायल, इरान र प्रभावित छिमेकी मुलुकमा रहेका नेपालीहरूलाई आवश्यकताअनुसार राहत, उद्धारदेखि नेपाल फिर्ता ल्याउनुपर्ने अवस्थाको पनि तयारी गर्नेसम्मको काम भइरहेको उनले बताए ।
तेस्रो मुुलुकको ट्रान्जिट प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समन्वय गरी उद्धारको लागि पहल गर्ने र उद्धार गर्दा भिसा लगायतका विषयमा अग्रिम रूपमा आवश्यक समन्वय गर्न कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्नेसम्मको योजना छ ।