काठमाडौं । आफूसंग ऐनले तोकेभन्दा माथिल्लो शैक्षिक उपाधी रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गनर्भर डा विश्वनाथ पौडेलले ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक उपाधी गभर्नरलाई नचाहिने दावी गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले आर्थिक, मौद्रिक, बाणिज्य र बैंकिङ र वित्तिय क्षेत्रको स्नाताकोत्तर उपाधी अनिवार्य गरेको भएतापनि पौडेलले सो उपाधीभन्दा माथिल्लो उपाधी आफूसंग रहेकोले न्यूनतम उपाधी गभर्नर नियुक्तिमा अनिवार्य नरहेको दावी गरेका हुन् ।
सर्वाेच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा पौडेलले आफूसंग ऐनले अनिवार्य गरेको भन्दा माथिल्लो योग्यता रहेकोले सोही नै काफी रहेको भन्दै घुमाउरो पारामा ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक योग्यतालाई आफूखुसी व्याख्या गरेका छन् ।
‘शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा विपक्षी निवेदक स्वयमले निवेदनपत्रमा मैले अर्थशास्त्रमा विद्यावरिधिको उपाधी हासिल गरेको ब्यहोरा उल्लेख गर्नुभएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले खोजेको विज्ञता नरहेको भनी लिएको दावी विरोधाभाषपूर्ण छ’, लिखित जवाफमा उल्लेख छ, ‘प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले तोकिदिएको स्नातकोत्तर शैक्षिक उपाधीभन्दा माथिल्लो विद्यावरिधिको उपाधीले अयोग्यता सिर्जना गर्ने होइन ।’
गभर्नर पौडेलले नै राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, बाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधी नभएको लिखित जवाफ फकाईसकेकाले अब सर्वाेच्च अदालतसामु उनको नियुक्ति झनै पेचिलो बन्न गएको छ । गभर्नरको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा मंगलबार पेशीमा चढेको सर्वाेच्च श्रोतले जानकारी दियो ।
जेठ ६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका डा. पौडेल विरुद्ध अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल समेतले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक योग्यता नभएकोले पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ । आफू योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर कार्य गरिसकेको, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनमा काम गरेको तथा अर्थशास्त्रको प्राध्यापक रहेकोले गभर्नरमा आफ्नो नियुक्ति कानुनबमोजिम नै भएको पनि उनले दावी गरेका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले जेठ १४ मा भएको प्रारम्भिक बहस पश्चात् नेपाल सरकार सहितका विपक्षीहरुलाई गभर्नर नियुक्तिको आधार पुष्टी गर्ने प्रमाण सहित उपस्थित हुन आदेश दिइएको थियो ।
नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफमा समेत पौडेलकै भाषालाई सापटी लिएर ठूलो शैक्षिक योग्यता भएपछि सानो शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहुने जिकिर मन्त्रीपरिषद् र नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका छन् ।
अधिवक्तात्रय लईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नर पौडेलमा कानुनले तोकिएको योग्यता नभएको दावी सहित सर्वाेच्च अदालतमा पौडेलको नियुक्तिलाई चुनौति दिएका हुन ।
डा पौडेलको नियुक्ति बदरको माग तत्काल गम्भीर विषयको निर्णय समेत गर्न नपाउने गरीनोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउन समेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
लिखित जवाफमा पौडेलले आफूले राजनीतिक दलको सदस्यता पहिल्यै परित्याग गरिसकेउको पनि दावी गरेका छन् । गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावी पनि रिटमा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया