काठमाडौं । सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि सबै प्रकारका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित विषयगत समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले आगामी असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने, गराउने निर्णय गरेको हो । सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा २०८२ असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक सहयोग विभागले उपलब्ध गराउने र गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरी समेत परिचालन गरी प्रभावकारी नियमन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सवारी साधनको सम्पूर्ण विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत अनुगमन गर्न लागू गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण प्रभावकारी हुन नसकेपछि सरकारले २०७८ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ०७८ कात्तिक २२ मा राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै सोही वर्षको मंसिर १ देखि नाम टुंगिएका सबै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने सूचना जारी गरेको थियो ।
यसैगरि बैठकले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१ को दफा ९ अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच छपाइ गर्न बाँकी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको लागि गत जेष्ठ ९ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यो विषयमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले २०८२ आषाढ मसान्तसम्ममा प्रथम चरणको सवारी चालक अनुमतिपत्र उत्पादन शुरू गर्ने गरी २०८२ जेठ ९ गते केन्द्र र यातायात व्यवस्था विभागबीच सहमति भएकोमा भाद्र मसान्तभित्र यथाशीघ्र छपाइ शुरु गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि कोशी प्रदेश, बागमति प्रदेश र गण्डकी प्रदेशले आवश्यक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको विषयमा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको कार्य अविलम्ब सुचारु गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अनुमति दिन अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
बैठकले १० वर्ष अवधिको सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणका लागि राजश्वमा एकरुपता कायम गर्ने, तथ्याङ्कहरुलाई डिजिटलाईज गर्न, भुक्तानी प्रकृयालाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने, सफ्टवेयर प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित पार्ने, बेरुजू फस्र्यौटलाई प्रभावकारी बनाउने, राइड सेयरिङमा एकरुपता कायम गरि लागु गर्ने लगायतका निर्णय पनि गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७को दफा २२ अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो ।
मन्त्री देवेन्द्र दाहालले संविधान र कानुनले तोकेको संघीय ढाँचा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तीनै तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै सेवा प्रवाहलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन बैठकका निर्णयहरू लागू गर्न आग्रह गरे । सचिव केशवकुमार शर्माले विगतका निर्णयहरूको समीक्षा गर्दै यातायात क्षेत्र सुधारमा ठोस प्रगति हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका मन्त्री, सचिव तथा जनप्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।




















प्रतिक्रिया