काठमाडौं । कर्णाली विकास बैंकको घोटाला मुद्दामा तीन जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र पुनम सिंहको इजलासले कर्णाली विकास बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र, बैंकका वित्त विभाग प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई दुई लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले जनाएको छ । १६ साउनमा चार जना प्रतिवादीको बयान सकिएपछि १७ साउनदेखि सो मुद्दा ’हेर्दाहेर्दैमा’ राखेर सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।
कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका मध्ये १ सय ३ जना फरार छन् भने २ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । गत १४ साउनमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायसहित १ सय ९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायलाई २ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्रलाई ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार, राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई १० करोड ८९ लाख २५ हजार र बैंकका तत्कालीन वित्त विभाग प्रमुख रहेका महादेव भनिने वेद प्रकाश सिंह ठकुरीलाई २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको छ ।
बैंकमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्षसहित प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनको आधारमा रहेर सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
सीआईबीले उक्त घोटालामा १११ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया