काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न खोज्दा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको पाईएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले बारम्बार निक्षेप संकलन तथा स्थायी निक्षेप सुविधा (ADF) मार्फत प्रणालीबाट पैसा खिच्दा यस्तो खर्च भएको हो ।
आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता देखिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको माग घटेको थियो। यसले प्रणालीमा पैसा थुप्रिन थाल्यो र ब्याजदरमा अस्वाभाविक गिरावट आउन थाल्यो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई करिडोरको तल्लो सीमा भन्दा तल नझरोस् भन्ने उद्देश्यले प्रणालीबाट पैसा खिच्ने क्रममा ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्र केन्द्रीय बैंकले ४२ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्यो । जसमा ३१ खर्ब ४२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राखे । २१५ खर्ब ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ स्थायी निक्षेप सुविधा मार्फत प्रणालीबाट खिचियो ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा यो ब्याजदर घटाएर २.७५ प्रतिशत कायम गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा तरलता थुप्रिने क्रम केही घटेको छ ।
तर, यस्तो व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको अनिवार्य जिम्मेवारी भएको भन्दै आम्दानी–खर्चभन्दा पनि तरलता र ब्याजदर सन्तुलन कायम गर्नु मुख्य लक्ष्य भएको बताएका छन् ।
यो वर्ष पनि गत वर्षसरह अधिक तरलता भयो भने राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर व्यवस्थापनमा २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै ब्याजदर करिडोर प्रणाली अन्तर्गत तल्लो सीमा: स्थायी निक्षेप सुविधा (Standing Deposit Facility – SDF), माथिल्लो सीमा स्थायी तरलता सुविधा (Standing Liquidity Facility – SLF) र मध्य बिन्दुमा अन्तरबैंक कारोबार दर (Interbank Rate) रहेको छ ।
यस प्रणालीबाट राष्ट्र बैंकले बजार ब्याजदरलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्दै आएको जनाएको छ ।




















प्रतिक्रिया