काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धि कार्यविधिलाई संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ सार्वजनिक गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो ।
परम्परागत सीप र पेसाको आधुनिकीकरण एवं प्रवर्द्धन गर्दै उद्यमशीलताको विकास तथा प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण गर्न प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याज, बीमाशुल्क वा सुरक्षण शुल्कमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउन वाञ्छनीय भएकोले यो कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार कर्जा प्रवाहका सीमा बढाएको छ भने ब्याज अनुदान दर घटाएको छ ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा अन्तर्गत ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । यसअघि यस्तो कर्जा व्यावसायिक कृषिमा मात्र सीमित थियो ।
त्यस्तै, महिला उद्यमशील कर्जाको सीमा बढाएर २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । यसअघि यस्तो शीर्षकमा १५ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यता, विदेशबाट फर्केका युवाका लागि स्वरोजगार कर्जा पनि अब २० लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराइनेछ । यसअघि भने यस्तो शीर्षकमा १० लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराईदै आएका थियो ।
शिक्षित युवा परियोजना कर्जा, दलित समुदायका लागि भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा, स्टार्टअप उद्यम कर्जा र उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा सबैको सीमा २०–२५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसअघि शिक्षित युवा शीर्षकमा ७ लाखसम्म, दलित समुदायका लागि १० लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका थिए ।
यसका साथै प्राकृतिक विपद् पीडितहरूको निजी आवास निर्माणका लागि पनि ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ ।
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिइने ब्याज अनुदानको दर घटाएर ३ प्रतिशतमा झारेको छ । यसअघि महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य शीर्षकमा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइँदै आएको थियो । अब यस्ता सबै शीर्षकमा एकरूपता ल्याउँदै ३ प्रतिशत बिन्दुमा सीमित गरिएको छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो कर्जामा आधार दरमा थप्ने प्रिमियम दर पनि २ प्रतिशतबाट घटाएर १.५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यसले ब्याजदर सस्तो हुने भए पनि अनुदान कटौतीले कर्जा लिनेहरूलाई केही हदसम्म थप भार पर्न सक्ने देखिएको छ ।




















प्रतिक्रिया