जेनजी आन्दोलन प्रभावः बीमा कम्पनीहरूको दायित्व लगातार बढ्दो

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएको व्यापक क्षतिको दाबी भुक्तानी नगर्दै केही दिनयताको प्राकृतिक विपत्तिका कारण नेपाली बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो दाबी थपिने भएको छ ।

असोज १७ देखि १९ गतेसम्म परेको भारी वर्षाले आएको बाढी, पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि कम्पनीहरूले बेहोर्नुपर्ने दायित्व बढ्ने भएको हो ।

बाढी र पहिरोबाट ३० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाका साथै व्यावसायिक तथा निजी सम्पत्तिहरूमा असर परेकाले बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो दाबी पर्ने आकलन गरिएको छ । तर, अहिलेसम्म क्षतिको विवरण आइनसकेका कारण दाबी रकम पनि यकीन गर्न नसकिने नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र बैदवार क्षत्री बताउँछन् ।

‘बाढी, पहिरोले दर्जनभन्दा धेरै हाइड्रोपावरमा क्षति पुगेकाले दाबी बढी नै हुन्छ,’ उनले भने । ‘पर्याप्त मात्रामा रिइन्स्योरेन्स गरिएकाले कम्पनीहरूमा मात्र ठूलो भार पर्दैन ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सञ्चालनमा रहेका १८० मेगावाट क्षमताका १७ आयोजना र निर्माणाधीन अवस्थाका १५ जलविद्युत् आयोजना बाढीबाट प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०७२ सालको महाभूकम्पमा बीमा कम्पनीहरूमा साढे १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको दाबी परेको थियो । त्यसपछि २०७७ सालमा कोभिड–१९ को बीमाबापत पनि कम्पनीहरूमा १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो ।

यस्तै, २०८१ असोजको बाढी, पहिरोबाट भएको क्षतिमा पनि १२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको कम्पनीहरूमा गत चैतमा तीनकुनेमा भएको राजावादी आन्दोलनमा भएको क्षतिबापत साढे ४ करोड र असारमा रसुवाको ल्हेन्देखोला बाढीले पुर्याएको क्षतिबापत ९८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिले बीमा कम्पनीहरूमा असोज ८ गतेसम्म २ हजार ९८८ ओटा आवेदनमार्फत २३ अर्ब ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परिसकेको छ ।
प्राकृतिक विपत्ति र आन्दोलनका कारण मात्र बीमा कम्पनीहरूमा पछिल्लो १ वर्षमै करीब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परिसकेको छ ।

पछिल्लो बाढी, पहिरोले पुर्याएको क्षतिको दाबी पर्दा यो रकम अझै बढ्ने देखिन्छ । लगातार दाबी रकम बढ्दै गएपछि नेपाली बीमा कम्पनीहरूमा चुनौती बढेको छ ।

नेपालमा हाल १४/१४ ओटा निर्जीवन तथा जीवन बीमा, चारओटा निर्जीवन लघुबीमा, तीनओटा जीवन लघुबीमा र २ ओटा रिइन्स्योरेन्स गरी ३७ ओटा कम्पनीले व्यवसाय गर्दै आएका छन् ।

बीमक संघका अध्यक्ष क्षत्री बीमाको आवश्यकता नै जोखिम भएको क्षेत्रमा हुने भएकाले जोखिमबाट कम्पनीहरू भाग्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘जहाँ जोखिम छ, त्यहीँ बीमाको आवश्यकता हुन्छ,’ उनले भने । ‘त्यसैले बीमा कम्पनीहरू जोखिमबाट भाग्दैनन्, बरु जोखिमको स्तरका आधारमा बीमाको प्रिमियम तलमाथि हुनसक्छ ।’

नेपालमा अझैसम्म पनि सरकारले अनिवार्य गरेको अवस्था र बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनका लागि मात्र बीमा गर्ने चलन छ । फलस्वरूप सर्वसाधारणले आफ्नो आवश्यकताअनुसारको जोखिम वहन गर्ने गरी बीमा गर्ने चलन बढेको छैन ।
जेनजी आन्दोलनमा क्षति पुगेपछि मात्रै सरकारले सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने घोषणा गरेको छ । विपत्तिले सर्वसाधारणमा बीमाप्रतिको सचेतना बढाउने र यसबाट कम्पनीहरूको व्यवसाय पनि विस्तार हुने बीमकहरू बताउँछन् । स्राेतः आर्थिक अभियान बाट ।