काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनीले क्षतिग्रस्त बनेपछि अदालतको सेवा निरन्तरता दिन वैकल्पिक भवनको खोजी भइरहेका बेला नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नो भवन ससर्त उपलब्ध गराउने समझदारी जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिमण्डलबीच बबरमहलमा आयोजित संयुक्त बैठकमा उक्त समझदारी बनेको हो।
बैठकका क्रममा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन प्रयोग गर्न दिने प्रस्ताव राखेका थिए। सो अनुरूप प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा अवरुद्ध हुन नदिन अदालत र प्राधिकरणबीच समझदारीमा आधारित सहकार्य गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलका अनुसार तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ससर्त रूपमा आफ्नो भवन जिल्ला अदालतलाई प्रयोग गर्न दिने सहमति दिएको हो।
अब उक्त भवनको के कति भाग अदालतका लागि प्रयोग गरिने र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिने भन्ने विषयमा दुवै निकायबीच प्राविधिक सहमति कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ।




















प्रतिक्रिया