वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार अनियमितता गरेको ठहर गर्दै अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगलाई दुई लाख पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
विभागले आइतबार रूपन्देही र काठमाडौंका विभिन्न उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा गरेको आकस्मिक बजार अनुगमनका क्रममा उद्योगले ऐन मिचेको प्रमाण भेटिएपछि कारबाही गरिएको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको हो।
विभागका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ र ३८ मा तोकिएको कसुरमा उद्योग संलग्न देखिएको र सोही ऐनको दफा ३९(१) अनुसार निरीक्षण अधिकृतले जरिवाना निर्धारण गरेका हुन्।
विभागले वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल वा ढाँचामा हुनुपर्ने पारदर्शितामा उद्योगले लापरबाही गरेको ठहर गरेको छ।
ऐनको दफा ३९ अनुसार बजार अनुगमन वा जाँचबुझको क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता वा सेवा प्रदायकमाथि निरीक्षण अधिकृतले आवश्यक जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप पुष्टि भएमा अधिकृतले दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको विभागले स्मरण गराएको छ।
यस्तै विभागले सिदार्थनगर, रूपन्देहीस्थित तिरूपति फुड प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिजलाई पनि समान रूपमा दुई लाख पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको जनाएको छ। अन्य केही उद्योग र प्रतिष्ठानमा पाइएका सामान्य त्रुटि तथा व्यवस्थित गर्नुपर्ने बुँदामा मात्र निर्देशन दिइएको छ।




















प्रतिक्रिया