‘गैरजिम्मेवार गभर्नर’

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय सँस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलको भूमिका संकास्प्द देखिएको छ।

पछिल्ला केहि समय यता विविध कारण समस्यामा परेको वित्तीय क्षेत्रमा नियामकको द्वैध भूमिकाले झनै समस्या थपिएको छ।

वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षा गर्ने, ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने वित्तीय क्षेत्रलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने लगायतका जिम्मेवारी गभर्नरमा रहन्छ।

तर, सस्तो लोकप्रियताका लागि हालका गभर्नर पौडेलले प्रचलित ऐन तथा प्रावधानविपरीत बैँक तथा वित्तीय सँस्था, कर्मचारी र तिनका निक्षेपकर्ताको समेत विरुद्ध प्रस्तुत हुन थालेका छन्। यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा थप त्रास उत्पन्न भएको छ। हाल यो क्षेत्र अभिभावकविहीनजस्तै छ।

वित्तीय क्षेत्रको भावना र मर्मविपरीत यसको संवेदनशीलताका विरुद्ध गभर्नर पौडेलले समेत अराजक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। उनका अभिव्यक्तिपछि वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको अस्तव्यस्ततासँगै नियामकको मौनताले राष्ट्र बैँकको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।

बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व र अनुशासन कायम गर्नुपर्ने गभर्नरबाट अपेक्षित स्पष्टता र दृढता देखिन नसकेको भन्दै वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवाला चिन्तित देखिएका छन्।

गभर्नर पौडेलले हिजो मात्रै वाणिज्य बैँकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग अन्तर्क्रिया गरे। तर, उनले प्रभु बैंकका सिईओ लगायतका कर्मचारी पक्राउ गरिएको समसामयिक र गम्भीर बिषयमा तथा नियामकको क्षेत्रभित्र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको हस्तक्षेपजस्ता संवेदनशील विषयमा बोल्दै बोलेनन् ।

कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बैंकिङ कसुर आकर्षित हुने फाइल भेटिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कारोबारसँग सम्बन्धित अनुसन्धान गरी थप कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाउने गर्छ । तर, प्रभु बैंकका सन्दर्भमा सीआईबीले केन्द्रीय बैंकको रायविना नै सीईओ लगायतलाई पक्राउ गरी १९ दिनदेखि हिरासतमा राखेको छ। सिईओहरुसँगको अन्तरक्रियामा गभर्नर यस बिषयमा प्रवेश नै गरेनन्। गभर्नरले नै बिषय नउठाएपछि सिईओहरुले पनि कुरा उठाउने हिम्मत गरेनन्।

बैंकिङ नियमनको अधिकार क्षेत्र, राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र कानून कार्यान्वयनबीचको सन्तुलनबारे गभर्नर नै मौन बस्नुले नियामक नेतृत्व कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ।

त्यस्तै, गभर्नर ले केहि दिनयता ऋण नतिर्नेहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंककै निर्देशन र विद्यमान कानूनको महत्वपूर्ण अंग हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई ‘अनावश्यक स्टन्ट’ का रूपमा चित्रण गरिरहेका छन् ।

नियामककै निर्देशनका विरुद्धमा दिएको गभर्नरको अभिव्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप अन्योल एवम् समस्यामा पारेको छ। गभर्नरको यस किसिमको अभिव्यक्तिले वित्तीय क्षेत्रमा गलत सन्देश जाने खतरा रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

अझ गम्भीर विषय के छ भने, कर्जा सुरक्षाका लागि राखिएको धितो बिक्री गरी कर्जा असुली गरिने प्रक्रियालाई ‘ पार्ट अफ करप्सन’ भन्दै ऋण लिएर तिर्नु नपर्ने भन्दै वित्त विरोधी अभियान चलाउँदै अराजक धारणा फैलाउने दुर्गा प्रसाईंजस्ता अराजक व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। गभर्नरको अभिव्यक्तिले प्रत्यक्ष रुपमा ऋण लिएर नतिर्नेहरुलाई समर्थन गरिरहेको छ।

यसले ऋण अनुशासन कमजोर बनाउने, ऋणीलाई ऋण तिर्ने दायित्वबोधबाट विमुख गराउने र वित्तीय अराजकता थप बढाउने जोखिम रहेको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने आधारभूत सिद्धान्त, ऋण असुलीका प्रावधान र कालोसूची व्यवस्था बैंकिङ प्रणालीको मेरुदण्ड हुन्। ती प्रावधानकै विरुद्ध सस्तो लोकप्रियताको खोजीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हतोत्साहित गर्ने र अराजक समूहलाई नैतिक बल पुग्ने खालका सन्देश जानु नियामक प्रमुखका लागि शोभनीय नहुने टिप्पणी हुन थालेको छ।

नियामक नेतृत्वबाट स्पष्ट नीति, कानूनी दृढता र संस्थागत भरोसा अपेक्षित हुने बेला गभर्नरका अभिव्यक्ति र उपस्थित जनाउनुपर्ने ठाउँम देखाएको मौनताले ‘गैरजिम्मेवार गभर्नर’ भन्ने आरोपलाई थप बल पुर्याएको छ।