काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट रुपन्देही–२ का उम्मेदवारका रूपमा अघि सारिएका आशिष सुबेदीसँग हङकङको स्थायी परिचयपत्र (Hong Kong Identity Card) रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। योसँगै उनको उम्मेदवारीको वैधानिकतामाथि गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
सार्वजनिक भएका प्राप्त प्रमाण तथा परिचयपत्रको विवरण र रास्वपाका उम्मेदवारको वास्तविकताले निर्वाचन कानुन र राजनीतिक नैतिकतासँग जोडिएका प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको हो।
सार्वजनिक विवरणअनुसार रास्वपाका उम्मेदवार आशिष सुबेदीसँग SUBEDI, Ashish, जन्ममिति ११ फेब्रुअरी १९८६, हङकङ आइडी नम्बर M490810(A) रहेको छ। उक्त परिचयपत्रको जारी मिति ०२ फेब्रुअरी २०१९ उल्लेख छ, जसले उनी पछिल्ला वर्षहरूमा हङकङमा बसोबास गर्दै आएको र त्यहाँको कानुनी परिचयपत्र प्राप्त व्यक्ति भएको पुष्टी गर्छ।

नेपालको संविधान र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न उम्मेदवार नेपाली नागरिक हुनैपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास अनुमति वा त्यहाँको परिचयपत्र धारण गरेको अवस्थामा उम्मेदवारी योग्यतामाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने पूर्वनिर्वाचन अधिकारीहरू बताउँछन्। आयोगले विगतमा पनि उम्मेदवारको दोहोरो हैसियत देखिए कडा व्याख्या गर्दै आएको उदाहरणहरू छन्।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूका अनुसार विदेशी मुलुकको आइडी हुनु आफैंमा अपराध होइन, तर, सार्वजनिक पदमा जान खोज्ने व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता, बसोबास र राज्यप्रतिको निष्ठा स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक कानुनका जानकारहरू हङकङ आइडीको प्रकृति—स्थायी बसोबास, कामको अनुमति वा अस्थायी परिचय—के हो भन्ने कुरा प्रस्ट नभएसम्म उम्मेदवारीबारे निष्कर्ष निकाल्न नसकिने बताउँछन्। तर, पारदर्शिता देखाउने दायित्व भने उम्मेदवार स्वयंको हुने उनीहरूको भनाइ छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र पारदर्शितालाई राजनीतिक पहिचान बनाएको रास्वपाले यस विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। दलका केही नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा कानुनी परीक्षणपछि मात्रै उम्मेदवार टुंगो लगाइने बताएका छन्। तर,पार्टीभित्रै कतिपयले यस्ता संवेदनशील विषयमा स्पष्टता नआउँदा दलको विश्वसनीयतामै असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बलियो आधार क्षेत्र मानिने रुपन्देही–२ मा रास्वपाले ‘पुराना अनुहारविरुद्ध नयाँ विकल्प’ को नारासहित उम्मेदवार अघि सार्ने तयारी गरिरहेको छ। तर सम्भावित उम्मेदवारकै नागरिकता र बसोबास हैसियत विवादित बनेपछि चुनावी रणनीति दबाबमा परेको देखिन्छ।
साथै, सामाजिक सञ्जालमा “हङकङको आइडी भएको व्यक्ति नेपाली संसद्को उम्मेदवार बन्न मिल्छ कि मिल्दैन?” भन्ने प्रश्न तीव्र रूपमा उठिरहेको छ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका बेला नागरिकता र कानुनी हैसियत कडाइका साथ जाँच्ने बताउँदै आएको सन्दर्भमा सुबेदीको उम्मेदवारी दर्ता हुने–नहुने विषय स्पष्टिकरणमै निर्भर रहने देखिन्छ। आयोगको व्याख्या, रास्वपाको आधिकारिक निर्णय र स्वयं सुबेदीले दिने स्पष्ट उत्तरले मात्र यो विवाद टुंगिनेछ।
यो प्रकरणले रुपन्देही–२ को चुनावी प्रतिस्पर्धामात्र होइन, वैदेशिक बसोबास भएका नेपालीको राजनीतिक सहभागिता, पारदर्शिता र कानुनी दायराबारे राष्ट्रिय बहसलाई समेत नयाँ मोड दिएको छ।
रुपन्देही–२ एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बलियो आधार क्षेत्र मानिन्छ। यस्तो क्षेत्रमा रास्वपाले नयाँ अनुहार अघि सार्ने रणनीति लिँदा उम्मेदवारमाथि उठेको कानुनी प्रश्नले दललाई राजनीतिक दबाबमा पारेको छ।




















प्रतिक्रिया