मकवानपुर — देशको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको समष्टिगत भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत नाघेको छ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति ४५.१६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४५.३३ प्रतिशत पुगेको सेनाले जनाएको छ।
आयोजनाअन्तर्गत महादेवडाँडा, धेद्रे, लेनडाँडा, चन्द्रामभिर, देवीचौर, सिसौटार र मौरीभिरमा निर्माण हुने सातमध्ये पाँच सुरुङ निर्माणाधीन छन्।
मकवानपुरका धेद्रे र लेनडाँडामा रहेका चारवटा (दुईतर्फी) सुरुङको ब्रेक–थ्रु सम्पन्न भइसकेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म थप दुई जोडी सुरुङ ब्रेक–थ्रु गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको सेनाले जनाएको छ। ती सबै सुरुङको कुल लम्बाइ १०.९७९ किलोमिटर छ।
ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई काठमाडौँ, मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोडिने द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७०.९७७ किलोमिटर छ।
पहाडी क्षेत्रमा २५ मिटर र तराई क्षेत्रमा २७ मिटर चौडाइको सडक निर्माण गरिनेछ। यसमध्ये ललितपुरमा ९, काठमाडौँमा ४.६, मकवानपुरमा ४९.७ र बारामा ७.६ किलोमिटर सडक पर्छ।
द्रुतमार्गमा साना–ठूला गरी ८९ पुल निर्माण हुनेछन्। हालसम्म धरहराभन्दा अग्ला (८२ मिटर) विशेष प्रकृतिका पुलसहित १३ स्थानका पुल सम्पन्न भएका छन्।
८५ स्थानका पुलको ठेक्का व्यवस्थापन भई निर्माण कार्य अघि बढिसकेको सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए। बाँकी चार स्थानका पुलमा भने जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या रहेको छ।
निर्माणाधीन पुलमध्ये ५४ वटाको फाउन्डेसन र ३४ स्थानका पुलको सबस्ट्रक्चर सम्पन्न भइसकेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १५ स्थानका पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ, जसको कुल लम्बाइ १२.८८५ किलोमिटरभन्दा बढी हुनेछ।
यस्तै, ११ किलोमिटर सडकमा सबवेस तथा सर्भिस लेन निर्माण भई पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ।
निजगढ क्षेत्रमा टोल प्लाजा भवन निर्माण सम्पन्न भई इन्टरचेन्जको काम भइरहेको छ।
खोकना, बुदुने र निजगढमा इन्टरचेन्ज रहनेछन्। आयोजनाका लागि आवश्यक १५ हजार ४१६ रोपनीमध्ये खोकना क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानको जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भइसकेको छ।
एसियन हाइवे मापदण्डअनुसार निर्माण भइरहेको यो देशकै पहिलो द्रुतमार्ग हो। प्रारम्भिक अनुमानित लागत २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको आयोजनालाई २०८३ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
द्रुतमार्ग पूरा भएपछि काठमाडौँबाट मध्य तराई करिब एक घन्टामै पुग्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार आयोजनास्थलको निरीक्षण गर्दै स्थानीय भावनाअनुरूप धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक सम्पदामा असर नपर्ने गरी काम तीव्र बनाउन निर्देशन दिएकी छन्।
सुरुआती चरणमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा काम प्रभावित भए पनि २०७४ वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो। डीपीआर भने २०७६ भदौ १ गते स्वीकृत भएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको द्रुतमार्ग निर्माणबाट प्राप्त अनुभवले देशको सडक सञ्जाल विस्तारमा राज्यको क्षमता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।




















प्रतिक्रिया