काठमाडौँ । पदको दुरुपयोग गरी आर्थिक अपचलन गर्दै आएकी प्रभु बैंक लिमिटेडकी संचालक अम्बिका शर्मा लामिछानेमाथि अझैसम्म करबाही भएको छैन।
लामिछानेले आफ्नो निजी कम्पनी ‘सरस्वती इभेन्ट्स प्रालि का नाममा करोडौं रुपैयाँ लिँदै आएको तथ्य केहि समयअघि सार्वजनिक भएको थियो। लामिछानेले उक्त कम्पनीद्वारा संचालित नेपालखोज डटकम नामक अनलाइन पोर्टलको विज्ञापनका नाममा बैंकबाट करोडौं रुपैयाँ लिँदै आएकी छन्।
यसैबीच नियमविपरीत आफ्नै छोराको नाममा कम्पनी खडा गरी बैंकबाट बिजनेस प्रमोसनका नाममा मासिक लाखौं रुपैयाँ अशुल गर्दै आईरहेकी लामिछानेको अपराध छोप्न नियामक निकायकै हात रहेको तथ्य भेटिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार लामिछानेको आर्थिक अपराध छोप्न राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख दीर्घ रावल र गभर्नर विश्वनाथ पौडेल आँफै लागिपरेका छन्।
राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका एक अधिकारीका अनुसार गभर्नर पौडेलले प्रभु बैंकका सिईओलाई बर्खास्त गरी विवादित सिईओका नामले चिनिएका उनका साथी सुमन शर्मालाई सिईओ बनाउन लामिछानेमार्फत् प्रस्ताव गरेका छन्। गभर्नरकै जोडवलमा शर्माको प्रस्तुतीकरण समेत भैसकेको छ।
आर्थिक अपचलनमाथि अनुसन्धान गरि कारबाही गर्न माग गर्दै बैंकका शेयरधनीले राष्ट्र बैंकमा हालेको उजुरी डिसमिस बनाईदिने सर्तमा लामिछानेले बहालवाला सिईओ अशोक शेरचनलाइ बैंक छोड्न दवाव दिइरहेकी छन्।
यति मात्र नभइ कम्पनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीहरुले संचालक हेरफेर गर्न पाउने प्रावधानविवपरीत बैंकमा कम्पनीबाट गएका संचालक परिवर्तन सम्बन्धमा भएको निर्णय समेत गभर्नरले अम्बिकामार्फत् रोकेका छन्। जबकी कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संचालक नियुक्त गर्ने अधिकारी शेरधनीहरुको मात्र हुन्छ। बैंकका सिईओको नियुक्ति र बर्खास्त गर्ने बिषयमा समेत राष्ट्र बैंकको कुनै भुमिका हुँदैन। राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।
तर, गभर्नर पौडेलले बैंकको सिईओ लगायतका कर्मचारीमाथि नियम मिचेर गरिएको अनुसन्धानमा नियामकीय प्रवाधानविपरीत मौन अनुमति दिनेदेखि अनुसन्धान सकेर फर्किएका कर्मचारीहरु बर्खास्त गरि आफू निकटका व्यक्ति नियुक्त गर्न समेत दवाव बढाइ रहेका छन्।
बैंक स्रोतका अनुसार गभर्नरको यस कार्यमा लामिछानेले सघाउँदै आएकी छन्। जसको बदलामा उनले गरेको आर्थिक अपराधमाथिको अनुसन्धान अघि बढाइएको छैन।
लामिछानेले अघिल्लो पटक प्रभु बैंकको संचालक हुँदा, संचालक नहुँदा र हाल बहाल रहँदासमेत सन् २०२१ सालदेखि छोराको नाममा कम्पनी दर्ता गरी मासिक ५ लाख ( भ्याटबाहेक) लिँदै आएकी छन्।
लामिछानेको आर्थिक हिनामिनाको बिषय सार्वजनिक भएपछि उनीविरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी पर्यो। बैंकको साधारण सभामै उनले हालसम्म लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेसहित पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग उठ्यो।
साधारण सभामा लामिछानेमाथि कारबाही नहुनुका पछाडि राजनितिक साँठगाँठमा राष्ट्र बैंकको संरक्षण रहेको कुरा उजागर पनि भयो। तर, राष्ट्र बैंकले नत उनीविरुद्ध परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ न त कार्बाही प्रक्रिया।
राष्ट्र बैंककै एक अघिकारीका अनुसार राजनीति कित्ता मिलेकै कारण उनीमाथिको कारबाही अघि बढाइएको छैन।
उनी भन्छन्,- “लामिछाने नेपाली कांग्रेसकी कार्यकर्ता हुन्। गभर्नर पौडेल कांग्रेसकै कोटामा गभर्नर बनेका थिए भने दीर्घ रावल पनि काङ्ग्रेस निकट छन् । जसका कारण लामिछानेको आर्थिक अपराध केहि नबोलेको हुन सक्छ।”
लामिछानेविरुद्ध परेको उजुरी र आर्थिक अपचलनका बिषयमा प्रश्न गर्दा बैंक सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख दीर्घ रावलले पुरानो बिषय भन्दै पन्छिन खोजे।
“छोराको नाममा कम्पनी रैछ। उहाँलाई सोधेको छोरासँग डिभोर्स भैसक्यो भन्नू भएकोले कारबाही गर्न सकिएन।” दीर्घ रावलले भने। यस बिषयमा गभर्नर पौडेलले भने जवाफ दिएनन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया), २०७३ अनुसार बैंकका सञ्चालकले स्वार्थसम्बन्ध (conflict of interest) सिर्जना हुने कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ। बाफियाको दफा ७३ तथा राष्ट्र बैंकका निर्देशिका अनुसार बैंकका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी वा उनीसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले अनुचित लाभ पुग्ने गरी बैंकको स्रोत प्रयोग गर्न पाइँदैन । यस्तो कार्य पुष्टी भएमा पदबाट हटाउने, लिएको सुविधा जफत गर्ने, आर्थिक जरिवाना गर्ने तथा आवश्यक परे आपराधिक कारबाहीसमेत गर्न सकिने व्यवस्था छ।
तर लामिछानेले खुलेमाम प्रचलित ऐन र विधमान व्यवस्थाविपरीत आँफै सन्चालक रहेको बैंकबाट अनुचित लाभ लिँदै आएको तथ्य प्रमाणहरु सार्वजनिक हुँदा समेत नियामक निकायबाट अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। यसले नियामकका नेतृत्वको नियत र काम गराईमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
लामिछानेले कुन मितिमा बैंकबाट कति निकालिन् ?
लामिछानेले 2020-09-11 मा बिजनेश प्रमोसनका नाममा १० लाख रुपैयाँ लिएकी छन्। त्यस्तै 2021-04-13 मा फेरि अर्को ५ लाख रुपैयाँ एडभान्स लिएकी छन्। त्यसको ३ दिन पछि लगतै अर्थात् 2021-04-16 मा फेरि बिल नम्बर ११२ बाट अर्को १ लाख पन्ध्र हजार रुपैयाँ लिएको देखिन्छ।
त्यसैगरी, उनले 2021-10-10 देखि 2022-07-20 सम्म लगातार १५२,०४४.५५ रुपैयाँ लिएकी छन्। त्यसपछि उनले २ वटा बिलमार्फत् 2022-11-24 मा १३,३८००० (अक्षरुपी तेह्र लाख ३८ हजार) रुपैयाँ लिएकी छन्।
त्यसपछि उनले 2023-01-25 मा फेरि दुईवटा बिलमार्फत् ८९२,००० (अक्षरुपी आठ लाख बयानब्बे हजार) रुपैयाँ निकालेकी छन्। त्यसको १० दिनपछि अर्थात् 2023-02-05 मा फेरि अर्को बिलबाट ४,४६००० (अक्षरुपी ४ लाख छयालीस हजार) रुपैयाँ लिएकी छन्।
त्यस्तै उनले 2023-04-21 मा फेरि अर्को ८९२,००० र 2023-07-12 मा पुन: २ पटकसम्म ८९२,००० (अक्षरुपी आठ लाख बयानब्बे हजार) रुपैयाँ निकालेकी छन्। भने 2023-10-17 मा पुन: अर्को ८९२,००० (अक्षरुपी आठ लाख बयानब्बे हजार) बुझेकी छन्।
त्यसपछि 2024-0८-06 सम्म लगातार ४,४६००० (अक्षरुपी ४ लाख छयालीस हजार) रुपैयाँ लिँदै आएकी उनले 2024-09-25 मा एउटा बिल बाटै ११,१५००० (एघार लाख पन्ध्र हजार) रुपैयाँ निकालेकी छन्। त्यसपछि उनले नियमित रुपमा हरेक महिना मासिक ५ लाख ६५ हजार अर्थात् टिडीएस कट्टा पछि ५ लाख सन्ताउन्न हजार रुपैयाँ लिँदै आएकी छन्।
उनले सो रकम अघिल्लो कार्यकाल संचालक हुँदादेखि नै निरन्तर रुपमा लिंदै आएकी छन्। जबकी बैंकको संचालक समिति सदस्यले बैंकबाट बैठक भत्ता बाहेक कुनैपनि सेवा सुविधा लिन नपाईने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ।
यो पनि
प्रभु बैंककी संचालक लामिछानेलाई शेयरधनीले भने- जुत्ताको माला लगाउन नपरोस्
प्रतिक्रिया