काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बीमा प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नपर्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो।
सरकारले ओझासँग पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव नदेखिएको भन्दै जाँचबुझ समिति गठन गरी पदमुक्त गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यक्षमतासँग सम्बन्धित विषय भएकाले रिटको अन्तिम सुनुवाइमा टुंगो लाग्ने भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश हटाएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया