काठमाडौ ।प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले खेलकुद प्रशासनमा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र संश्लेषण गरी सार्वजनिक गरिएको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा खेलकुदलाई उद्योग र सफ्ट पावरका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
मस्यौदाको बुँदा नम्बर १६ मा खेलकुद क्षेत्रलाई राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको मेरुदण्ड मान्दै नेपाललाई दक्षिण एसियाको ‘क्रिकेट हब’ बनाउनेदेखि खेलाडी पलायन रोक्नेसम्मका योजना समेटिएका छन्।
खेल प्रशासनमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्णतः खारेज गरी पेसागत नेतृत्व र पारदर्शी बजेट व्यवस्था लागू गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
खेलाडी खेलबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नियमित लिग हुने वातावरण मिलाइनेछ। यसका साथै खेलाडीलाई उचित पारिश्रमिक र पुरस्कार राशी समयमै पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
नेपाली क्रिकेटले पछिल्लो समय पाइरहेको सफलतालाई पुँजीकृत गर्न सरकारले क्रिकेटलाई ‘सफ्ट पावर’ को रूपमा प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ‘अपग्रेड’ गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
नेपाललाई दक्षिण एसियाको ‘क्रिकेट हब’ को रूपमा स्थापित गरिनेछ। क्रिकेट कूटनीतिमार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरिने सरकारको योजना छ।
नेपालमा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूको आयोजना गरी ‘खेल पर्यटन’ को प्रवर्द्धन गरिनेछ।
पूर्वाधारतर्फ लामो समयदेखि अलपत्र परेका र अधुरा रङ्गशालाहरूलाई समयमै सम्पन्न गरिनेछ। सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक र पूर्णतः पहुँचयुक्त (अपाङ्गमैत्री) खेल पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
अपाङ्गमैत्री खेल पूर्वाधार निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने जनाएको छ।
यसैगरी साहसिक खेल र ‘अल्ट्रा म्याराथन’ जस्ता नेपालका मौलिक सम्भावनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै निजी लगानी प्रोत्साहित गरिनेछ।
नेपाललाई साहसिक खेलको गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नुका साथै समग्र खेलकुद क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा स्थापित गरिनेछ।
विद्यालय स्तरदेखि नै प्रतिभा पहिचान कार्यक्रममार्फत ‘स्कुल स्पोर्ट्स’ लाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइनेछ।
खेलकुदलाई पेसाको रूपमा विकास गर्न आवधिक रूपमा विद्यालय स्तर, प्रदेश स्तर र राष्ट्रिय स्तरमा खेल प्रतियोगिता सञ्चालन गरी उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन गरिनेछ।
खेलाडीहरूको प्रशिक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै यसलाई वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा परिणाममुखी बनाइने मस्यौदामा जनाइएको छ। यसका साथै महिला तथा समावेशी खेलकुद प्रवर्द्धनलाई पनि सरकारले जोड दिएको छ।
प्रतिक्रिया